काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादसम्बन्धी थप दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अभियन्ता आरके शर्माले दायर गरेको दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चमा बिहीबार एनआरएनएकै एकता महाधिवेशनसँग सम्बन्धित ४ वटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएपनि इजलासले उस्तै प्रकृतिका थप दुई मुद्दा भने पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘...समान विषयवस्तु र कानुनी प्रश्न समावेश भएको यस अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन नम्बर ०८१–डब्लुओ–०२९४ र ०८१–डब्लुओ–०४६२ समेत साथै राखी म रहितको इजलासमा नियमानुसार गर्नू ।’ जसअनुसार अब पेसी तोकिँदा श्रेष्ठबाहेकको इजलास तोकिने छ । 

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश दिनुअघि नै कात्तिकमा सम्पन्न एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि विवादित बनेको थियो । बद्री केसी पक्षले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमको दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षको जिकिर थियो । सोही विवादपछि होटल सोल्टीमा भएको चुनावमा धाँधली गरेर केसी अध्यक्ष चयन भएको भन्दै होटल हिमालयमा भेला भएर श्रेष्ठ समेतको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए ।  आफूहरूले विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको शर्माले बताउँदै आएका छन् । 

बिवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन नै अवैध भएको ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशसँगै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनसमेत स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सोही आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न रोक लगाएको थियो भने उनी परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च गएका थिए । 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै केसीले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । 

सोही आदेशपछि शर्मा पनि बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित अदालत गएका थिए । केसीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएकाले आधिकारिकता नै पाउने हो भने आफूले पाउनुपर्ने शर्माको जिकिर छ । तर बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । सोही दाबी बमोजिम उनले आफूलाई आधिकारिकता दिन मागसहित २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए भने हालसम्म मुद्दाको फैसला भने हुन नसकेको अवस्थामा सोही मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको हो । 

यस्तै विवादकै बीच केसी पक्षले साधारण सभा पनि गर्ने भएपछि शर्माले फेरि अर्को मुद्दा हालेका थिए । २०८१ कात्तिक ८ मा दायर रिट पनि हालसम्म विचाराधीन रहेकामा बिहीबार सो मुद्दा पनि पूर्ण इजलासमै पेस गर्न आदेश भएको हो ।

एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा पनि हालेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भइसकेका छन् । 

एकता महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने केसीले पनि दाबी छाडेका छैनन् । यही विवादमा एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणा र बद्री केसीका साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत  दुई निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेकामा अदालतले कुल ४ वटा मुद्दा इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको पछिल्लो पटक बिहीबार सुनुवाइ हुँदा थप दुई मुद्दा पनि एकैसाथ पेस गर्न आदेश भएसँगै अब अर्को सुनुवाइ हुँदा ६ वटा मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ हुनेछ । 

इजलासमा आफ्नो मुद्दा पनि पेस हुनेगरी बिहीबार आदेश भएसँगै शर्माले अब आफ्नो र बद्री केसीको हैसियत अदालतले नै बराबरी गरिदिएको जिकिर गरे । ‘मैले पनि अदालतमा आधिकारिकता दिन मागसहित रिट दिएको हो । केसीको पनि आधिकारिकताकै मुद्दा हो । अहिले इजलासमा सोही मुद्दा पेस गर्न आदेश भएसँगै अहिलेको हैसियत समान हो ।  अब आधिकारिक अध्यक्ष को हो भन्ने छिनोफानो अदालतले छिट्टै गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु’, शर्माले भने । 

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले भने महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी निर्णय गर्दै आएपनि सचिवालय भने केसी पक्षकै नियन्त्रणमा रहेको छ ।