काठामाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बाचा सरकारले बारबार ताेडिरहेको छ । 

नियमित तालिकाअनुसार २०८१ सालभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने देशकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हालसम्म तीन पटक सरिसक्यो । र पनि संघीय सरकारले यसको आयोजनामा तत्परता देखाउन खोजिरहेको छैन । 

प्रतियोगिता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संघले आवश्यक चासो र तत्परता नदेखाए पनि प्रतियोगिताका लागि बजेट भने अभाव छैन । 

प्रतियोगिता आयोजनाका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६० करोड रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेट सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रतियोगिता हुन सकेन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले प्रतियोगिता गराउने भनी पहिलो पटक २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म मिति तोकेको थियो, तर त्यो मितिमा प्रतियोगिता भएन । 

त्यसपछि बसेको बोर्ड बैठकले दोस्रो पटक चैत २३ देखि प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो मिति पनि गुज्रिएपछि तेस्रो पटकका लागि जेठ ३ देखि १० गतेसम्मको समय तालिका सार्वजनिक गरियो थियो । यसमा पनि अन्त्यमा आएर पानीको समस्या देखाइयाे र प्रतियोगितालाई अनिश्चितकालका लागि धकेलियो । 

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो बजेटमा १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसरी दुई आर्थिक वर्षमा लगातार बजेट विनियोजन हुँदा पनि सरकारको प्राथमिकतामा आयोजना परेको देखिँदैन ।  

राखेपले प्रतियोगिताका लागि कर्णालीको राजधानी सुर्खेत र काठमाडौँमा सचिवालय स्थापना गरी तयारी अघि बढाएको थियो । सचिवालयले बजेटको सिलिङ तयार पारी शीर्षकगत विभाजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले उक्त पत्रलाई बेवास्ता गरिदियो । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अन्तिम समयमा प्रतियोगिताबाट हात उठाएको देखिन्छ । 

राखेपका उपाध्यक्ष धुव्र आचार्य नेतृत्वको एक टोलीले सुर्खेतको स्थलगत अध्ययनपछि पानीकै कारण प्रतियोगिता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने उक्त दाबीको खण्डन गर्दै प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अडान लिएको थियो । 

अहिले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काँधमा छ । मन्त्रालयले राखेपको बोर्ड बैठक बोलाएर नयाँ मिति र योजना तय गर्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ न मन्त्रालयले चासो देखाएको छ, न त राखेपले नै कुनै पहल गरेको छ । 

यस विषयमा राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेकाले प्रतियोगिता हुनेमा ढुक्क रहेको बताउँछन्, तर त्यसका लागि मन्त्रालयको निर्णय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘दशौँ खेलकुदका लागि सरकारले नयाँ वर्षको बजेट विनियोजन गरेपछि खेलकुद प्रतियोगिता हुने कुरामा दुई मत रहेन । खेलकुद प्रतियोगिताका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बोर्ड बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी हुँदैछ होला ।’

एकातिर केन्द्रीय निकायहरू अन्योलमा रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार भने केन्द्रको ‘ग्रिन सिग्नल’को पर्खाइमा छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको तर केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतियोगिता गर्ने हो भने हामी तयार छौँ ।’ उनले केन्द्र सरकारले दशौँ खेलकुदलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र चासो नदेखाएको आरोपसमेत लगाए ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी कर्णालीमा प्रतियोगिता गराउन सकारात्मक नदेखिएको र सदस्य सचिव घिसिङले पनि आवश्यक चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उनले बजेट विनियोजन भए पनि कुनै न कुनै बहानामा प्रतियोगिता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । 

सञ्ज्यालले भने, ‘अघिल्लो समय पनि तीन पटक प्रतियोगिता सारेर अन्तिममा रद्द गर्नुपरेको अवस्था थियो । अहिले पनि त्यो अवस्था देखिन्छ । केन्द्र सरकारले चाहे प्रतियोगिता समयमै गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।’

उनले आउँदो मंसिरमा राखेप सदस्य सचिवको कार्यकाल सकिनु, नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त हुन थप समय लाग्नु र सम्भावित सरकार परिवर्तनको जोखिमजस्ता कारणले प्रतियोगिता थप अनिश्चित बन्न सक्ने बताए । 
यता, कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पनि पूर्वसदस्य सचिवको कार्यकाल सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन, जसले प्रदेशस्तरको तयारीमा समेत अन्योल थपेको छ ।