१७ वर्ष पहिले भारतीय सहयोगमा निर्माण भयो छात्रावास, मधेस सरकार अहिले गर्दैछ भुक्तानी
सारांश
- मधेस प्रदेश सरकारले २०६५ मा बनेको छात्रावासको बक्यौता रकम तिर्न लागेको विषय उठेको छ।
- छात्रावास निर्माणको बाँकी रकम भुक्तानीलाई लिएर भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ।
- निर्माण समिति र प्रदेश सरकारबीच रकमको विषयमा विवाद रहेको छ, जसले गर्दा छात्रावास हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ।
काठमाडौँ । सप्तरीको राजविराजमा २०६५ सालमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको महेन्द्र विन्देश्वर बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावासको भुक्तानी यतिवेला मधेस प्रदेश सरकारले गर्दैछ ।
मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को रेडबुकमा सो बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । कन्या छात्रावास निर्माण समितिलाई दिन बाँकी रकम प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार एक करोड ८० लाख भुक्तानी दिने रेड बुकमा उल्लेख छ ।
यो छात्रावास निर्माण हुँदा देश संघीयतामा गइसकेको थिएन । त्यतिबेला निर्माण भएको छात्रावासको बाँकी रकम मधेस सरकारले अहिले भुक्तानी गर्न लाग्नु भ्रष्टाचार हुने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘भारतीय दूतावासको सहयोगमा त्यो छात्रावास निर्माण भएको हो । १७–१८ वर्ष पहिला नै त्यो भुक्तानी भइसकेको छ, तर अहिले आएर मधेस प्रदेश सरकारले बाँकी रकम भनेर भुक्तानी गर्न लाग्नु देखादेख भ्रष्टाचार नै हो ।’
सो छात्रावास निर्माण समितिको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर सिंह छन् । शेखर सिंह जनमत पार्टीबाट मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहका बुबा हुन् । मुख्यमन्त्री सिंहकै पहलमा सो भुक्तानी हुन लागेको बताइएको छ ।
सो छात्रावास शेखर सिंहको शेखर निर्माण कम्पनीले नै बनाएको बताइएको छ । छात्रावास निर्माणका लागि दूतावासले एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । त्यसमध्ये एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ निर्माण समितिलाई भुक्तानी भइसकेको छ । आफ्नो थप रकम खर्च भएको भन्दै शेखर सिंहले सो छात्रावास भवन हस्तान्तरण गर्न नमानेको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहले भने, ‘छात्रावासको विषयमा पटक–पटक छलफल भएको हो । शेखर सिंहजीले बक्यौता रकम पाए मात्र हस्तान्तर गर्ने भनिरहनुभएको छ । हाम्रो हिसाबमा ३५–३६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ तर उहाँले डेढ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको भनिरहनु भएको छ । त्यति रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको कारण छात्रावास अलपत्र परेको छ ।’
भारतीय दूतावासले पनि सम्झौता भए अनुसार रकम दिइसकेको छ । दूतावासले थप रकम दिन नसकिने भनेकाले सप्तरीका राजनीतिक दलहरूले पनि मधेस सरकारसँग यो विषयमा पहल गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख साहले बताए । उनले भने, ‘कतै न कतैबाट बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नत्र त्यो छात्रावास त्यतिकै खण्डहर बनेर जान्छ ।’
शेखर सिंहको बक्यौता रकम मधेस सरकारले तिर्न लागेको विषयमा भने उनले आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । यता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेखर सिंहले पनि दूतावासले दिनुपर्ने जति रकम दिएको तर त्यसमध्ये केही रकम जिल्ला समन्वय समितिले अरू प्रोजेक्टमा खर्च गरेकाले निर्माण समितिले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको बताए ।
त्योभन्दा बढी रकम समितिले खर्च गरेको र त्यही बक्यौता रकम भुक्तानी नभएका कारण छात्रावास हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘पसलहरूको उधारो बाँकी छ, केहीसँग सहयोग, सापटी लिएर काम चलाएको थिएँ, त्यो तिर्न अझै बाँकी छ,’ सिंहले भने । बक्यौता रकम र अरू केही थप रकम पाए सो छात्रावास चाँडै हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
मधेस सरकारले निर्माण समितिको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न लागेको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताउँदै सिंहले मधेस सरकारले छात्रावासको कामलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो भने त्यो राम्रो काम हुने प्रस्ट पारे ।
५६ कोठे उक्त छात्रावास मर्मतविना सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । झ्याल ढोका भाँचिनुको साथै छत पनि चुहिन थालेको छ । छात्रावास परिसरमा बोटबिरुवा उम्रिएर खण्डहर जस्तो देखिन थालेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बालेनको अभिव्यक्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
-
विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन
-
एकै दिन तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता
-
भारतबाट थप ४ हजार भाइल ‘ कार्बोप्लाटिन’ औषधि आइपुग्दै
-
दिल्ली प्रदर्शनपछि कक्रोच जनता पार्टीविरुद्ध राष्ट्रविरोधी गतिविधिको आरोपमा उजुरी
-
अमेरिका–भारत सम्बन्ध : रणनीतिक साझेदारी कि लुप्त प्रतिद्वन्द्विता ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण