काठमाडौँ । निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कर्मचारीको आँसु झार्ने कानुनको संज्ञा दिएको छ । 

अभियानको केन्द्रीय समितिले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर विधेयकले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस व्यवस्था गर्न र आम कर्मचारीका वास्तविक समस्या, चासो तथा सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखद एवम् विडम्बनापूर्ण भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकार, संसद्, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकले एउटा कर्मचारीको २०, २२ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, तीनै तहका कर्मचारीको पहिचानको विषय समेतलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गरेको र संवेदनशील नभएको महसुस राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले गरेको उल्लेख छ । 

साथै अभियानले वृत्ति विकासको एक मात्र विकल्पको रूपमा रहेको र राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार समेत नपर्ने आवधिक बढुवा प्रणालीको व्यवस्था नगरी श्रेणीभित्र तहको व्यवस्था गरी नाम मात्रको तहगत प्रणाली बनाई एक तह वृद्धि गर्नु खरिदार वा सो सरहका पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तह वृद्धिको व्यवस्था नगर्नुले खासगरी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन भएकाले यसलाई कर्मचारीका आँसु झार्ने कानुनका रूपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।