काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी ‘परिचालन’को अधिकार दिने गरी तयार गरिएको प्रहरी विधेयकमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले ‘परिचालन’को अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु नहुने तर्क गरेका हुन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको दफावार छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा प्रजिअलाई ‘परिचालन’को अधिकार दिँदा ‘चेनअफ कमान्ड’ भत्किने तर्क गरेका हुन् । 

विधेयकको दफा–७ उपदफा (३) मा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटिएका प्रहरी प्रमुख मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो दफा अनुसार फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरीलाई पनि प्रजिअले आदेश दिन सक्ने भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले समेत सो बुँदामा असहमति जनाउँदै आएका छन् । 

सांसद भानुभक्त जोशीले फिल्डमा खटिएको कमान्डरलाई प्रजिअले आदेश दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रजिअले फिल्डमा खटिएकोलाई भन्दा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख मार्फत निर्देशन दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

सांसद छिरिङ डम्दुल लामा भोटेले पनि जिल्लामा प्रहरीको परिचालन डीएसपी वा एसपीले गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ ।’ 

सांसद नारायणी शर्माले नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिँदा शान्ति सुरक्षा फितलो हुने बताइन् । उनले भनिन्,  ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार मात्रै दिनुपर्छ ।’ 

राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले दफा (७) मा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फिल्डमा खटिएको प्रहरीलाई निर्देशन दिने कुरा हास्यास्पद छ ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क दिने व्यवस्था पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रधानले बताए । उनले भने, ‘सिडिओले अङ्क दिँदा प्रहरीको मनोबल खस्किन्छ, चेन अफ कमान्ड नबिगारौँ ।’ 

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले प्रजिअले जिल्लामा भएका प्रहरीको इन्चार्ज मार्फत नै प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । नेकपा (एमाले) की सांसद सुनिता बरालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी ‘परिचालन’को सिधा अधिकार दिनु नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरीको मूल्याङ्कन प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।’ 

पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्ति बस्तेतले फिल्ड कमान्डर लाई सीडीओले आदेश दिने कुरा व्यवहारिक नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रजिअको भूमिका स्थानीय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था गरौँ, प्रहरी ऐनमा प्रजिअको भूमिका नराखौँ ।’ 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितबहादुर तामाङले पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणमा प्रहरीलाई राख्नु नहुने बताए । 

विधेयकमा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जले जिल्ला छाड्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।