नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अर्को एउटा गम्भीर प्रवृत्ति देखापरेको छ, त्यो हो राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरू पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कने होड ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २८ जुन २०२५ मा सीपीएन–यूएमएल (नेकपा एमाले)मा फर्कने घोषणाले यो मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । यो कदमले संविधानको मौनता, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको स्खलनमाथि प्रश्न उठाएको छ । जब कोही गद्दीको गरिमा छाडेर गल्लीको सत्ता संघर्षमा फर्किन्छन् तब जनताको विश्वासमाथि ठुलो आघात पुग्छ । यो प्रवृत्तिको विश्लेषणले हाम्रो व्यवस्थाको कमजोरी र स्वार्थको नग्नचित्र देखाउँछ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको एकता र गरिमाको प्रतीक मानेको छ, तर यो पद सम्हालेपछि फेरि राजनीतिमा फर्कन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा संविधान मौन छ । यो मौनता पहिलो ठुलो कमजोरी हो । संविधान बनाउँदा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्ट नीति नहुनुले हाम्रा अगुवाको दूरदृष्टिको कमी उजागर गर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २० अप्रिल २०२५ मा भने, ‘संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन रोक्दैन ।’ यो तर्कले यस्ता छिद्रहरूले स्वार्थ र सत्ताको खेललाई निम्तो दिएको तथ्यलाई ढाक्न सक्दैन । यस्ता कमजोरीले व्यवस्थालाई दुरुपयोगको जोखिममा राख्छ र अन्ततः जनताको विश्वासमाथि धोका हुन्छ । संविधान निर्माणमा गम्भीर बहस भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

यो प्रवृत्तिको दोस्रो कमजोरी स्वयं व्यक्तिमा छ । विद्यादेवी भण्डारी, जो २०१५ देखि २०२३ सम्म नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति रहिन्, उनले एमालेमा फर्केर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुनर्जनन गरेकी छन् । मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मदिनमा उनले पार्टीमा फर्कने घोषणा गरिन्, जसले आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने सम्भावना देखाउँछ । यस्तो कदमले प्रश्न उठ्छ— राष्ट्रको शिर बनेर पनि सत्ताको तृष्णा किन मेटिएन ? संविधान विशेषज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘यो कदमले राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।’ राष्ट्रपति पदले व्यक्तिलाई ठुलो बनाउने होइन व्यक्तिले त्यो पदको गरिमा जोगाउनुपर्छ । तर सत्ताको लोभले फेरि पुरानै दौडमा ल्याइरहेको छ । यो प्रवृत्ति नेपालको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको उपज हो, जहाँ नेताहरूको पुनरावृत्ति स्वीकार्य मानिन्छ ।

लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया होइन, मूल्य र व्यवहारको संयोजन पनि हो । जब कोही गद्दी छाडेकाहरू गल्लीमा फर्केर सत्ताको दलदलमा पस्छन् तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन् तर त्यो पुरानै अनुहारको पुनरावृत्तिबाट होइन नयाँ चेतनाबाट सम्भव छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो, यस्तो प्रवृत्तिको मौन समर्थन । भण्डारीको फर्काइले सीपीएन–यूएमएलमा विवाद निम्त्याएको छ । ओलीले उनको भाषण नसुनी कार्यक्रम छाडे तर ईश्वर पोखरेलले स्वागत गरे । यो समर्थनले स्वार्थकेन्द्रित समीकरणको संकेत गर्छ । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले यो कदमलाई पिँढीगत न्यायमाथिको चोट मानेका छन् । डा. निश्चलनाथ पाण्डेले भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘भारतमा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिबाट अलग रहन्छन् तर नेपालमा यो स्वीकार्य छ ।’ यो प्रवृत्तिलाई सत्तापक्ष र विपक्षले ‘रणनीतिक साझेदारी’को रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छन्, जसले पुरानै अनुहारलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्छ । नतिजा ? जनताले परिवर्तनको आशामा फेरि निराश हुनुपर्छ ।

यो प्रवृत्ति भण्डारीमा मात्र सीमित छैन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि सीपीएन–माओवादी केन्द्रमा फर्केर सक्रियता देखाएका छन् । यस्ता उदाहरणले संवैधानिक मौनताले स्वार्थलाई कसरी प्रोत्साहन दिएको छ भन्ने देखाउँछ । नागरिक समाज र मिडियाको निष्क्रियताले यो प्रवृत्तिलाई थप बल पुगेको छ । जनचेतना र मिडियाले यस्ता मुद्दालाई जोडतोडले उठाएको भए यो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो ।

अब प्रश्न उठ्छ, आगामी बाटो के ? यो मुद्दामा संसद्, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले गम्भीर बहस गर्नुपर्छ । संविधानमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ, जसले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूको भूमिकालाई कानुनी र नैतिक रूपमा परिभाषित गरोस् । भारत, अमेरिका वा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूले राजनीतिबाट अलग रहने परम्परालाई हामीले अनुकरण गर्न सक्छौँ । यो नीतिले मात्र होइन नेतृत्वको विवेक र जनताको सचेतनाले यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया होइन, मूल्य र व्यवहारको संयोजन पनि हो । जब गद्दी छाडेकाहरू गल्लीमा फर्केर सत्ताको दलदलमा पस्छन् तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन् तर त्यो पुरानै अनुहारको पुनरावृत्तिबाट होइन नयाँ चेतनाबाट सम्भव छ । अब समय छ— विवेकले बोलोस् नेतृत्व मूल्यमा फर्कियोस् र जनताले प्रश्न गरोस्, ‘राष्ट्रको शिरबाट फेरि किन दलको दलदलमा ?’