काठमाडौँ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कामाथि प्रश्न बर्साएका छन् । 

सांसदहरूले जलस्रोत, विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक लामो समयदेखि अघि नबढेको र सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको काम सुस्त भएको विषयमा मन्त्री खड्काको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाए । साथै फिर्ता भएको जलस्रोत विधेयक र अलपत्र विद्युत् विधेयक तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन पनि माग गरे । 

सांसद माधव सापकोटाले भने, ‘यो टेक एन्ड पेको बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा र जलस्रोत विधेयक दुइटा प्रकरण हेर्दा ऊर्जा मन्त्रालयचाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले नचलाएर सीधै प्रधानमन्त्रीले चलाएको छ किजस्तो देखिन्छ ।’ 

विद्युत् विधेयकबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उनले सोधे, ‘यसमा भएको चै के हो ? यो कहाँ छ ? के कारणले अगाडि बढिरहेको छैन ? हरेक पटक हाम्रो एजेन्डा हुन्छ, तर यसले किन सार्थक निष्कर्ष पाउँदैन ? त्यसकारण यो छलफलदेखि छलफलसम्म जाने चक्र आजको बैठकले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

वर्ष दिनदेखि अध्ययन छलफल भएकाले तत्काल निष्कर्षमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘माननीय मन्त्रीज्यू आफैले ऊर्जा मार्ग चित्र भनेर २८ हजार मेगावाटको विषय पास गर्नु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक अनिवार्य छ,’ उनले भने । साथै सुनकोशी मरिण डाइभर्सन र डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको विषयमासमेत उनले प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जलस्रोत विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएकोबारे प्रश्न उठाए । 

‘विधेयक निर्माणका क्रममा धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हौँ । यसरी समितिलाई बेबकुफ बनाउने काम हुनु भएन । जलस्रोत विधेयकको बारेमा सही भएन,’ उनले भने, ‘विद्युत् विधेयक पौने दुई वर्ष भयो । बजेटमा टेक एन्ड पेको विषय आयो, पछि सच्याउने काम भयो तर भित्री रूपमा सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । मन्त्रीज्यू, टेक एन्ड पेको बारेमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने यो विधेयक किन पछाडि गरौँ भन्नुभएको ? भाषण गरेर मात्रै हुँदैन ।’ 

त्यस्तै सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पनि जलस्रोत विधेयकको विषयमा प्रश्न गरे । ‘जलस्रोत विधेयक कहाँ छ ? यो किन फिर्ता भयो ? यसबारे मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिदिनुहोला ।’

सांसद बस्नेतले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा म्याद थप गर्न सकिने आधार मागे । ‘सुनकोसी मरिण डाईभर्सन यो आर्थिक वर्षमा काम शून्य भन्न आएको छ ? कुन त्यस्तो आधार छ यो आयोजना सकिनेमा ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यही रूपमा जाँदा कति वर्षमा सम्पन्न होला ?’ 

सांसद महेश बस्नेतले पनि जलस्रोतको विधेयकको सन्दर्भमा बजारमा आधिकारिक, अनाधिकारिक विभिन्न ढंगका हल्लाहरू आइरहेको बारे प्रश्न गरे । साथै उक्त विधेयक ठुलो छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिसकेको तर मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा त्यसलाई अन्त्य गरिएको आरोप लगाए । 

‘यो विधेयक कहाँ गएको हो भन्ने कुरा नजान्दा अरू विधेयकलाई अगाडि बढाउने जाँगर हामीमा कमी भएर आएको छ । विद्युत् विधेयकमा पनि धेरै छलफल गरिसकेका छौँ । विदेशी सरोकारवाला व्यक्ति संस्थासँग छलफल गरिसकेका छौँ । तर त्यो अझै टुङगोमा पुगेको छैन,’ उनले भने । 

साथै ‘टेक एन्ड पे’ बाट आएको विद्युत् उत्पादनमा विद्युत विधेयक नहुँदा समस्या हुने उनले तर्क गरे । 

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको म्याद थपबारे उनले भने, ‘यसको सवालमा समितिले एउटा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने हो कि ? यो पटक झन्डै २ प्रतिशत काम भएको भनेको छ, कतै काम शून्य भएको पनि कुरा आइसकेको छ । अगाडि बढाउने कि यसलाई ठेक्का तोड्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोला ।’

सांसदहरू विना लामा, सीता गुरुङ, निशा डाँगी लगायतले पनि जलस्रोत विधेयक समितिबाट पास भइसकेको तर मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । अन्य विधेयक पनि छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । 

के जवाफ दिए मन्त्रीले ?

मन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेको जानकारी गराए । समितिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘चाँडै पास हुन्छ, टेक एन्ड पेको विषयमा माननीयज्यूहरूको कुरा आएको छ । संसद्मै उत्तर दिइसकेको र अर्थमन्त्रीले पनि जवाफ दिइसक्नुभएको छ ।’ 

सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन सुनिश्चित गर्ने काम बढाइरहेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘सरकार एक्लैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गरेर गागिसकेका छौँ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइनको पनि समस्या होइन । विभिन्न ठाउँमा अलग ढंगले व्याख्या भएकाले केही दुविधा सिर्जना भएकै हुन् ।’ 

जलस्रोत विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अघि बढेको मन्त्री खड्काको दाबी थियो । साथै विद्युत् विधेयक रोक्नुको कुनै आवश्यकता नभएको पनि उनले तर्क गरे । ‘अहिले दुईवटा विधेयक छन् । दुई वर्षअघि नै विधेयक आइसकेका थिए । नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकमा धेरै छलफल भइसकेकाले यसलाई छिटो अगाडि लान सकिन्छ भन्न खोजेको हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यहाँ पनि धेरै पटक छलफल भएको छ ।’

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनबारे के भने मन्त्रीले ? 

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विषयमा उपसचिवले काम गरिरहेको बारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले दक्षताको आधारमा काम गर्न दिइएको तर्क गरे । 
साथै यो आयोजनामा ठेक्का तोड्नेभन्दा ठेकेदार कम्पनीसँग कार्यतालिका मागेर म्याद थप गरेर अघि बढाउने समितिमा मन्त्री खड्काले जानकारी गराए । 

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ११ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुने हो । ठेकेदारले काम गरेन भन्ने विषयमा ३१ महिना व्यतित गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ । एकपटक तयार भएको, बगाएर फेरि तयार पारेको छ । ठेकेदारको गुनासो बाढीले गर्दा इन्सुरेन्स पाइएन भन्ने छ । समय थप्नु पर्याे गर्छाैँ भनेको छ । बैंकले पनि ठेक्का तोड्दा समस्या हुन्छ, बरु थप ऋण दिन्छौँ भनेपछि अब समय थप गरेर जाने तयारी गरेका छौँ ।’

एक पटक ठेक्का लगाउन खोज्दा ठेक्का नलाग्ने अवस्था देखिएको र ठेकेदारले पनि समय थप गर्न माग गरेपछि समय थप्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले भने, ‘भइरहेको आयोजनामा ५०/६० प्रतिशत थपेर ठेक्का लगाउन एकातिर चुनौती छ भने अर्कोतिर ठेकेदारले समय थप गर्न मागे । २ वर्ष समय हुँदाहुँदै ठेक्का तोड्दियौँ भने अर्को समस्या आउला । उसलाई मौका दिएर हेरौँ भन्ने ठाउँमा मन्त्रालय पुगेको छ ।’ कति समय थप गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए । 

मन्त्री खड्काका अनुसार यो आयोजनाको १० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ‘१३–१४ अर्बको आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । टनेल तयार भएको छ । यस विषयमा सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी लिनुपर्ने उनले तर्क गरे । ‘समितिले अध्ययन गरेर करिब निवेदन आइसकेको अवस्था छ । लामो समय लाग्यो, १० वर्षदेखि थाँती रहेको विषय हो यो । समाधान गर्छौँ,’ उनले भने, ‘पैसा उठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।’