काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्ने खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्नेले कुर्सीमा टाँसिएर बस्न मिल्छ की मिल्दैन भन्दै उनले प्रश्न समेत उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले खानेपानी सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।

संविधानमा खानेपानी मौलिक हकको रूपमा रहको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मान्छेहरू कतै पानीले मरिरहेका छन् भने कतै पानी नपाएर तड्पिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । 

‘खानेपानीका लागि मान्छेहरू तड्पिनुपर्ने, खानेपानीका लागि मान्छेले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, खानेपानी कमी भएर पनि होइन । एकातिर पानीका कारण मान्छे मरिरहेका छन् भने अर्को तिर खानेपानीका लागि मान्छेहरू तड्पिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यो व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो सभामुखज्यू, व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ की मिल्दैन ? पानी छ, पानीले गर्दा मान्छे मरिरहेका छन् अर्को तिर पानी नपाएर मान्छे तड्पिएर मरिरहेका छन् । यो भनेको सरकारसँग जोडिन्छ, व्यवस्थापकीय पार्टसँग जोडिन्छ, सरकारको भूमिकासँग जोडिन्छ । यदि खानेपानी सरकारले दिन सक्दैन भने यो खानेपानी मन्त्रालय हटाए हुन्छ । हैन भने खानेपानीको व्यवस्था सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्छ ।’

खानेपानीका लागि मान्छेले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मौलिक हकको रूपमा रहेको खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्वबाट सरकार भागिरहेको उनले बताए । 

‘सम्माननीय सभामुख महोदय, रौतहटको पतौरा र पथरा एरियामा खानेपानीको ठुलो हाहाकार छ । इनारमा पानी छैन, चापाकल सुकेको छ, बोरिङमा समेत पानी आइरहेको छैन । जनता पानीका लागि तड्पिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘म माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु अलिकति पनि जवाफदेहिता र मानवता छ भने तुरुन्त खानेपानीको व्यवस्था गर्नुस् ।’

खानेपानीको समस्या रौतहटको मात्रै नभई पुरै मधेसमै रहेको उनले बताए । यो वर्षमात्र नभई प्रत्येक वर्ष खानेपानीको समस्या मधेसमा देखिरहेको बताउँदै उनले सरकारले यस बारेमा जवाफदेही नभएको टिप्पणी गरे । 

‘यो खानेपानीको समस्या मधेसका अधिकांश ठाउँमा देखिएको छ । बर्षेनी यो समस्या मधेसमा देखिरहेको छ । सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु यसको लागि तपाईँहरूले तयारी के गर्नुभयो ? तपाईँहरूले के गरिराख्नुभएको छ ? एकचोटी संसद्लाई जानकारी गराउन म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘खानेपानीको अधिकार भनेको मौलिक अधिकार हो । नेपाल सरकारको यसको जिम्मेवारी हो । मौलिक अधिकार पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने सभामुखज्यू, यो सभामुखज्यूको दायित्वभित्र पनि पर्छ ।’ 

यस्तै रसुवाको त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले मृत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै उनले बेपताको खोजतलास, राहत सहित उद्धारमा सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताए ।