बुटवल । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ०७७ मंसिरमा लुम्बिनीमा भित्र्याइएका विद्युतीय गाडीहरू अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । ती बसलाई बल्ल निजी साझेदारी प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने योजना लुम्बिनी विकास कोषले बनाएको छ ।

पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरित ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो प्लेटबाट हरियोमा परिवर्तन गरी उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालत बुटवलले दिएको आदेशपछि अहिले निजी क्षेत्र साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कोषका उपाध्यक्ष ल्यारकेल लामाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

कोषका सदस्यसचिव सानुराज शाक्यका अनुसार बोर्डले निजी क्षेत्रलाई ती सवारी साधन सञ्चालनको जिम्मा दिन ठेक्का प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ । हाल पेरिसमा रहेका कोषका उपाध्यक्ष फर्किएपछि बोलपत्र आह्वान लगायतको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

शाक्यले सम्भवतः साउन महिनाको अन्तिमसम्ममा बोलपत्र आह्वान हुनसक्ने खुलाए । ती सवारी साधन लुम्बिनी सर्किट एरियामा चल्नेगरी निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने र त्यसबाट निश्चित रकम विकास कोषले पाउने उनको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका विद्युतीय गाडीले ५ वर्षपछि बल्ल हरियो नम्बर प्लेट पाएका छन् । योसँगै ती सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

२०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र लुम्बिनीमा प्रदूषण नबढोस् भन्ने उद्देश्यले १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको थियो ।

सुरुमा सेतो नम्बर प्लेट राखिएका ती सवारी साधन पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन देखिएको थियो । लामो समयसम्म अलपत्र रहेका ती सवारी साधनबारे परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी विकास कोषका लागि उपलब्ध विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न गत चैत ११ मा परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले परमादेश जारी भएको तीन महिनापछि हालैमात्र यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले ती सवारी साधनलाई हरियो प्लेटको नम्बर दिएको छ ।

उच्च अदालतको सो आदेशपछि हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय लुम्बिनी विकास कोषले गरेको विकास कोषका सूचना अधिकारी डा हरिध्वज राईले बताए । 

२०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र लुम्बिनीमा प्रदूषण नबढोस् भन्ने उद्देश्यले १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ती गाडी आउँदा सेतो नम्बर प्लेट भएकाले पर्यटक बोक्न समस्या भएको भन्दै तिनलाई थन्क्याएर राखिएको थियो । यद्यपि केही भ्यान लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले  प्रयोग गरेका थिए ।

लामो समय थन्किएका कारण कतिपय सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्ता सवारी साधनलाई मर्मतका लागि ग्यारेज पठाएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराज शाक्यले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले बसको सिसा फुटेको र अन्य भ्यान बिग्रेकाले मर्मतका लागि ग्यारेजमा पठाइएको जानकारी दिए । मर्मतको रकम बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी हुने भएकाले अलि ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

ती बस र भ्यान चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा ३५ करोड लगानी गरी सोलर प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको थियो । बस र भ्यान प्रयोगमा नआउँदा चार्जिङ स्टेसनसमेत प्रयोगविहीन भएको छ ।

क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्कमात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोकासहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिट क्षमताका छन् । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस र भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ ।