झन्डै ३३ वर्ष पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई परास्त गर्दै असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । उपसमिति हुँदै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घनीभूत छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा उक्त विधियक पेस भएको हो । 

२०८० फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई १६ महिनापछि बहुमत सांसदहरूले पारित गरेका हुन् । दुवै सभाबाट विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा रूपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यस विधेयकमा केही नयाँ विशेषता पनि थपिएका छन् । जस्तो : संघीय निजामती सेवा प्रवेशमा पुरुषको उमेर ३५ कायम गरिएको छ भने महिलाको उमेर ४० बाट घटाएर ३९ कायम गरिएको छ । महिलाले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा अवकाश पाउने बेलामा सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अनुमान गर्दै ३९ वर्ष कायम गरिएको जनाइएको छ । कर्मचारीको अवकाशको उमेर पनि ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिवको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुँदै आएकामा अहिले विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सहसचिवको पदपूर्ति नगरिने व्यवस्था पारिएको छ ।
७० प्रतिशत शाखाअधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुँदै आएकामा अब ६० प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विधेयकमा समेटिएको छ । उपसचिवको हकमा पुरानै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती ऐनमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसको काम–कारबाहीका बारेमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी ‘अतिरिक्त सचिव’ पद ल्याइएको हो ।

यस्तै, मुख्य सचिवको सेवा अवधि तीन वर्ष रहेकामा अब आउने ऐनमा दुई वर्षको मात्र हुने भएको छ । सचिवको पनि सेवा अवधि पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष बनाइएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीका लागि १० वर्षपछि अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्रांकित पदमा एकपटक र राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था समेत परेको छ । कुनै पनि कर्मचारीले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको छ । सरकारका सचिवले ‘कुलिङ पिरियड’को विरोध पनि गरेका थिए । निजामती कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् राखिएको छ । यी हुन्, संघीय निजामती विधेयकमा समावेश भएका केही नयाँ विषय ।

अब लागौँ, निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि चर्चामा आएको ‘कुलिङ पिरियड’ विवादतर्फ । खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’ पारदर्शिता, जवाफदेहिताका लागि हो । जस्तो : उच्चपदस्थ अधिकारीले गरेका कामबाट सार्वजनिक हानि–नोक्सानी नपुगोस् र सार्वजनिक अधिकारीबाट भएका निर्णयले कुनै अन्य निकायलाई फाइदा नपुगोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । बहाल रहँदा आफूले फाइदा पुर्‍याएका निकायमा अवकाशपछि जिम्मेवारीमा पुग्ने वा स्वार्थ समूहसँग जोडिने गरेको यसअघि पनि देखिएको थियो । ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ले निश्चित समयसम्म अन्य निकायमा जिम्मेवारी लिन बन्देज लगाउँछ । 
असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा दुईवटा अर्थ लाग्ने शब्द राखिएपछि अहिले सर्वत्र विवादित बनेको छ । विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएको छ । यसले घुमाइफिराई उच्च पदस्थलाई नियुक्तिका लागि सहज बनाइएको भन्ने टिप्पणी भएका छन् । 

विधेयकको दफा ८२ (४) मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ— निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन । 

उपदफा ५ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । 
उपदफा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ ।

५ (ख) मा भनिएको छ, ‘अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न ।’ 

५ (ग) मा व्यवस्था छ, ‘अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र हाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न ।’
खासमा अहिले विवादित बनेको ‘बाहेक’ शब्द हो । जुन शब्दले निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि संवैधानिक नियुक्ति लिन र अन्तर्सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा जागिर खान कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट रूपमा अर्थ्याइएको छ । प्रतिनिधि सभाकोे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अधिकांश सांसदहरूले सरकारी अवकाश तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै दुई वर्षसम्म कतै पनि नियुक्ति हुन नपाउने गरी लगाम लगाउन खोजेका थिए ।

अवकाश र राजीनामा दिएका सरकारी कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कतै पनि नियुक्ति नपाउने गरी कतिपय सांसदले रोक्न खोजेका थिए । सेवा निवृत्त भएको दुई वर्ष नपुग्दासम्म सरकारी कर्मचारीलाई कतै पनि नियुक्ति नपाउने कुरामा संसदको उपसमिति हुँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घनीभूत छलफल भएको थियो । यही व्यवस्था सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको समेत विषय थियो तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइयो ।

कसरी ‘बाहेक’ शब्द घुस्यो भन्ने बारेमा अहिले सवर्त्र चर्चा भइरहेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको विधेयक कसरी तोडमोड भयो भन्नेबारे विशेषतः दुई–तीनवटा कुरा रहेका छन् । पहिलो, राज्य व्यवस्था समितिमा जे जति छलफल भए त्यही नै अन्तिम भएको निष्कर्षमा पुगी संसदमा विधेयक पेस गर्ने बेलामा पुनः अध्ययन नै नगरी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नु । दोस्रो, विधेयकको भाषाशैली मिलाउने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव र अन्य कर्मचारीले तोडमोड गर्नु । तेस्रो, प्रतिनिधि सभाका कर्मचारीले छेडछाड गरे भन्ने आशंका । सबै कर्मचारीले ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्नका लागि जोडबल गरेकै थिए । त्यसैले कर्मचारीमाथि आशंका गरिएको हो । कुरा जे जस्तो भए पनि यी विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनिसकेको छ । को दोषी, को निर्दोष भन्नेबारे सत्यतथ्य छानबिनपछि आउला ।

अहिले यति भन्न सकिन्छ कि नेपालको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ । किनभने जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको जस्तो ऐन–नियम, कानुन बनाउन असफल हुन्छन् वा सक्दैनन् भने त्यो सार्वभौम संसद्कै लज्जा हो । संसदको गरिमा समेत सांसदहरूले राख्न सकेनन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपाली संसद् र सांसद पद लज्जाको विषय बनेको छ । असार १ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पेस गरेको विधेयक १५ गते पारित गर्ने बेलासम्म कसैले कुलिङ पिरियडका बारेमा अध्ययन गरेकै पाइएन । यहाँनेर सांसद वा पार्टीका नेताले धेरै अध्ययन गरेका छैनन् र गर्दैनन् भन्ने कुरालाई संघीय निजामती विधेयक विवाद प्रकरणले फेरि एकपटक मलजल गरेको छ । यस्ता सांसदबाट जनताका पक्षमा जनपक्षीय काम गर्छन् भन्ने बारेमा यति थाहा पाएपछि अब धेरै बोलिरहनुपरेन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको र कर्मचारीले भाषाशैली मिलाएको विधेयकलाई पुनः एकपटक अध्ययन गरेर संसद्मा पेस गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो । कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूलित कामका लागि सधैँ नै लागिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने गरी काम गर्नमा लाग्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । कर्मचारीले यसअघि पनि घुमाइफिराई आफ्नो अनुकूल काम गराइरहेका छन् । यो नै पहिलो होइन । 

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक संसदमा तोडमोड हुन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्नेबारे छानबिन समितिको निष्कर्षमा आउला । प्रतिनिधिसभाका महासचिव पनि कुलिङ पिरियड हटाउनमा जोडबल गरेर लागेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका कर्मचारीलाई पनि शंका गरिएको हो ।

यहाँनेर विधेयक लेखनका क्रममा राज्य व्यवस्था समिति र कर्मचारीबिच सहकार्य भयो कि भएन भन्ने मूल कुरा हो । सहकार्यविनै विधेयक लेखनकार्य भएको हो भने राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले सचिवमाथि गरेको आशंका ठिक हो । सहकार्यमै विधेयक लेखनकार्य भएको हो भने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति पनि अहिलेको विवादका भागिदार हुन् । उनको मिलेमतोमै कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द परेको हो भन्न धौ मान्नुहुन्न । कर्मचारीले मात्रै विधेयकको लेखन कार्य गरेका हुने भने राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले कर्मचारीले लेखेको विधेयक एकपटक पढेर मात्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपद्थ्यो । यसो भएको हो भने सभापतिको कमजोरी हो । सर्वसम्मत रूपमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक, प्रतिनिधि सभामा पेस भएको १५ दिनसम्म कुनै पनि सांसदले अध्ययन गरे कि गरेनन् भन्ने मूल विषय यहाँनेर आएको छ । अध्ययन गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । यहीँनेर हो नेपाली सांसदको लज्जाको विषय बनेको । कर्मचारी त पहिलेदेखि नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माणमा लाग्ने गरेका छन् ।
नीति निर्माण गर्ने कुरा मञ्चमा बसेर अन्टसन्ट बोलेर अरुलाई गालीगलौज गरेको जस्तो विषय होइन । यसका लागि गहन अध्ययन चाहिन्छ । हाम्रा नेता मन्त्री कस्ता छन् भने आफूले अध्ययन नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै नीतिको ‘ड्राफ्ट’ बनाएर ल्याउ भन्ने प्रचलन बढी छ । यही कारणले हो, कर्मचारीले सांसद, मन्त्री टेर्नै छोडेको पनि । किनभने कर्मचारीसँग घुमाइफिराई कसरी आफू अनुकूल काम गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छन् । नेता, सांसद, मन्त्रीसँग कुनै अध्ययन छैन । कर्मचारीले जे ड्राफ्ट गरेर ल्याउँछन्, त्यसैमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अरु केही छैन । त्यसैले सांसदहरूमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने कुलिङ पिरियड विवादले पनि देखाइदिएको छ । यसअघिका थुप्रै ऐन–नियम, कानुनमा बहुअर्थ लाग्ने व्यवस्था रहेका छन् । नीति–निर्माताको अध्ययन कम हुनु र त्यसमा कर्मचारी हाबी हुँदा यस्तो भएको हो । अहिलेको कुलिङ पिरियड प्रकरण पनि यसैको एउटा नमुना हो ।