काठमाडौँ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, गणेश प्रसाद भट्टराईसमेत ९ जना विरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । बिहीबार अख्तियारले ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.१० लाख र २०७१।०७२ मा रु.१४ लाख गरी जम्मा रु.२४ लाख तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागत अनुमान रु. ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपैया भएको ४ कोठे आर. सी. सी. भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने भनी मिति २०७०।११।१२ मा सम्झौता भएकोमा  आर. सी. सी. फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसीसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्न भएपश्चात अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी रु.२४ लाख  रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई निकासा गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको रु. लाख ५० हजार समेत बद्नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।

आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्बर बस्नेत, तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप कुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए । 

आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बद्नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरे गराएको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी रु. ३० लाख ५० हजार बराबरको रकम भुक्तानी लिए दिएको हुँदा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।