काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन खेमबहादुर पुनसँग २५ लाख रकम डिल गरेको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएसँगै आइतबारको संसद् बैठकमा त्यसबारे सोधिखोजी भएको छ । 

कतिपय सांसदहरूले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् । मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा आफै रोक्ने र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमार्फत भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउने भन्दै मन्त्री गुप्ताले ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

संसद् बैठकमा सांसदहरूले पत्रपत्रिकालाई उद्धृत गर्दै सांसदहरूले सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ मागेका हुन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद्मा पार्टीको तर्फबाट लिएको विशेष समयमा यसबारेमा सरकारको जवाफ माग गरे । 

उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घूस रकम डिल गरेको र उक्त घूस रकम राखिएका दुई झोला नोटका नम्बर, फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी गरेको समेतको खबर दैनिक पत्रिकाहरूमा आएका छन् । र,  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमार्फत भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन खेमबहादुर पुनसँग २५ लाख रकम डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । मन्त्री गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीका विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले पैसा खाएर पनि काम नगरेको मन्त्रीलाई समेत पोलेको खबर अखबारहरूमा छापिएको छ । म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो खबरमा कति सत्यता छ । सरकारको प्रवक्ताले आएर सत्यतथ्य कुरा बताउनुपर्‍यो । समाचारमा भनिए अनुसार घूस लेनदेन भएकै हो भने मान्य मन्त्रीज्यूहरूको गल्ती अनुसार कारबाही हुनुपर्‍यो ।’ 

सांसद पाण्डेले मात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कुरा उठाए । 

रास्वपा सांसद् सुमना श्रेष्ठले मन्त्री गुप्ताको अडियो काण्ड छानबिन गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा कास्कीको मालपोत कार्यालयमा को पठाउने भन्नेबारे सेटिङ, कास्की जिल्लाको भूमि आयोगमा सेटिङ, भूमि विधेयक फास्टट्रयाकबाट पास गर्न खोजेको कुरो त बुझ्यौ नि । आफू अनुकूल मान्छे, आफू अनुकूल कानुन, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्री पोलेको छ । यसको छानबिनको माग गर्दछौँ ।’ 

उनले सम्बन्धित ठाउँ भनेको कुन ठाउँ हो ? कसको ठाउँ हो भनेर प्रश्न गरिन् । ‘अडियोमा भनिएको बा को हुन् ? दुई तिहाइ भनेको मिलीजुली भाग खानलाई हो ? कसको प्रशय कसको तागत, कस्तो संस्कार के फरक भयो यी सबै वर्षहरूमा ? जनताले के पाए ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् । 

माओवादी सांसद दुर्गा राईले मन्त्री गुप्ता र मन्त्री अधिकारीको घूस डिल गरेको अडियो बाहिरिएको बारे प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म घूस पनि लिँदिन अरूलाई घूस लिन पनि दिन्न भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ?’

‘मन्त्रीजीहरूका घुसका डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिन पर्छ कि पर्दैन ? सरकारका मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाउने कुरा त टाढाको कुरा बन्दैछ,’ सांसद राईले थपिन्, ‘मालपोतको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोग कास्कीका उपाध्यक्ष बनाउन भूमिसुधार मन्त्रीसमेत जोडिएकोले प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङको माग गर्दछु ।’

माओवादीका अन्य दुई सांसद सुदन किराती र रेखा शर्माले पनि अडियो काण्डको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । 

सरकारले भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै मन्त्री गुप्ताले चाहिँ रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पार्टीले मागेको खण्डमा आफूले राजीनामा दिन तयार रहेको बताए । यद्यपि आफ्नो राजनीति सिध्याउन षड्यन्त्र भएको उनको दाबी थियो । यस्तै गुप्ताले सामाजिक सञ्जालबाट समेत ५ बुँदे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

गुप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दल एमालेका नेता हुन् । स्मरणीय छ, ओलीले यसअघि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा विवादमा तानिँदा दुई मन्त्रीलाई हटाएका थिए । एउटा घूस बार्गेनिङ भएको अडियो थियो भने अर्को सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा जिब्रो चिप्लिएको थियो । 

ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्मा कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा डाक्टरी पढ्न जाने छात्राहरुको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिमा जिब्रो चिप्लिएपछि अनर्थ लाग्ने भएको थियो । 

आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण आलोचित बनेका मन्त्री तामाङले पार्टीभित्र र बाहिर दबाब परेपछि २०७५ साउन ७ गते राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले आफू पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर काम गर्ने व्यक्ति भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताउँदा मन्त्रालयका कर्मचारी भावुक बनेका थिए ।

त्यही मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भयो । यो विषयमा बास्कोटा र सरकारको चर्को आलोचना भयो र अन्तमा बास्कोटाले नैतिकता देखाउँदै २०७६ फागुन ८ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

यतिमात्र होइन नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि वि.सं. २०६८ सालमै एक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्री पद गुमाउन परेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले नेपा देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएपछि उनी संलग्न तत्कालीन पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

अहिले मन्त्री गुप्ताको अडियो काण्ड भाइरल भइसके पनि उनको पार्टी नेकपा एमाले यसबारे केही बोलेको छैन । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मन्त्रीको कामको छानबिन गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, चित्त नबुझे हटाएर नयाँ राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, उनीहरूले गरेका काम कारबाहीबारे मूल्यांकन गर्ने, छानबिन गर्ने, चित्त नबुझे परिवर्तन गर्ने र नयाँ राख्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र छ,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘यो काण्ड आउने बेलाबाट प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर हुनुहुन्छ । काठमाडौँ फर्किएपछि छलफल हुन्छ ।’

गौतमले यो विषयमा पार्टी गम्भीर भएको र यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको जानकारी दिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री बाहिर रहेकाले सरकारले यसबारे कुनै सोधिखोजी गर्ने र धारणा तय गर्ने काम गरेको छैन । ‘मन्त्रीज्यूको अडियो काण्डको बारेमा अहिले केही भएको छैन । प्रधानमन्त्री काठमाडौँ फर्किएपछि छलफल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने सार्वजनिक ओहदामा वा पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि गैरकानुनी, अवैधानिक वा अनैतिक कार्य भएको भन्ने केही प्रमाणहरू भेटिएमा वा आरोप लागेमा वैधानिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने र दोषी देखिएमा दण्डित गर्नुपर्ने बताए । 

‘कुनै पनि सार्वजनिक ओहदामा वा पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि गैरकानुनी, अवैधानिक वा अनैतिक कार्य भएको भन्ने केही प्रमाणहरू भेटिएमा वा आरोप लागेमा ती व्यक्तिका बारेमा छानबिन गर्ने हामीसँग वैधानिक निकाय छन् । जहाँसम्म मन्त्रीले बोलेको अडियोमा आवाज मेरो हो भनेर स्विकार्नुभएको देखिन्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसो भएको हुनाले उहाँको बारेमा आधिकारिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्दछ । बाँकी कुरा भनेको स्वयं मन्त्री र सम्बन्धित पार्टीले गर्ने निर्णय भयो । कांग्रेसको धारणा गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने र दोषी देखिएमा दण्डित गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’