विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

परिसंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

परिसंघका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाहको लक्ष्य तोक्ने र पुनर्संरचनाको व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरू स्वागतयोग्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा, स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशतमा र निक्षेप सङ्कलन दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बजारमा तरलता बढाउन मद्दत पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा क्रमशः २ र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्।

यस्तै, कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमामा ८० प्रतिशतसम्म कायम रहने र अन्य अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र पछिल्ला आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्सूचीकरणको व्यवस्थाले ठुलो राहत मिल्ने परिसंघले जनाएको छ । 

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने खोजिएको र सार्वजनिक क्षेत्रका ठुला आयोजनाहरू तथा सेयर बजारलाई उत्साहित बनाउने नीति पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ । परिसंघले विगतमा राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक बुझाएका अधिकांश सुझावहरू यस नीतिमा सम्बोधन भएको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

परिसंघले नीतिमा राम्रा प्रावधानहरू भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको औँल्याएको छ। अध्यक्ष सारडाले भने, “यो नीतिले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक दिशा दिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन।“

परिसंघले उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर, मागमा कमी, ऊर्जा व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चमा देखिएका समस्या समाधानमा नीतिले थप स्पष्टताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

साथै, मौद्रिक नीति र बजेट नीतिबिचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। परिसंघले यो नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।