काठमाडौँ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा २० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो माथिल्ला तहका सरकारबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र सूत्रमा आधारित राजस्व बाँडफाँट बाहेकको हिस्सा हो । 

यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत गरेको अघिल्लो वर्षको समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्म ५ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिचको स्रोतको भिन्नताको उदाहरण हो यो । यो अवस्थाले स्थानीय तहहरू सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको आधारमा मात्रै ‘सर्भाइभ’ गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तहबिचको यही भिन्नतालाई अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा सरकारलाई एउटा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको बारेमा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान हिस्सामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार गत माघमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म परिपत्र भएको छैन । गुरुङ भन्छन्, ‘असार मसान्तसम्म परिपत्र नगरे साउनदेखि सङ्कलन हुने कर बाँडफाँटमा असर पर्छ, असार अन्तिम हुन लाग्दा अहिलेसम्म परिपत्र भएको छैन ।’ त्यसो त, यस्तो कानुन बनाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत व्यवस्था भएर आएको देखिँदैन । 

त्यसो त, यो सिफारिस मात्रै होइन, संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको उक्त आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगको २०८० सालको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सरकारलाई ५७ बुँदामा सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको अहिले करिब २१ महिना भएको छ, यो अवधिमा ५ वटा बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । बाँकीमध्ये सातवटा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेको र बाँकी कार्यान्वयन नै नभएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।

• रोयल्टी बाँडफाँट हिस्सा परिवर्तन किन?

अहिलेसम्म जम्मा पाँच प्रकारका रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये पर्वतारोहण शुल्क, विद्युत् रोयल्टी, वनजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र खानी तथा खनीजजन्य रोयल्टीको व्यवस्था छ । त्यसबाहेक पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई एउटै वर्गमा विभाजित गरिएको छ तर अहिलेसम्म अन्य प्राकृतिकस्रोत अन्तर्गत रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै समावेश गरिएको छ । त्यसैले बाँकी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । 

त्यस्तै, यी सबै रोयल्टी रकम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहँदै आएको छ । तर, यस्तो बाँडफाँट समन्यायिक नभएको तथा प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा समेत प्रस्ट नभएकोले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले सिफारिस गरेको रोयल्टी बाँडफाँटमा रोयल्टीको प्रकार अनुसार बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये पर्वतारोहणका सङ्घीय सरकारले ४९ प्रतिशत, प्रदेशले २४ प्रतिशत र स्थानीय तहले २७ प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत् गृह मात्रै नभएर प्रसारण लाइन जोडिएका स्थानीय तह समेत प्रभावित हुने भएकोले विद्युत्को कुल रोयल्टीको २० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने र सबै स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् रोयल्टीको बाँकी ८० प्रतिशत भने क्रमशः ४६ प्रतिशत, २४ प्रतिशत र ३० प्रतिशतमा बाँडफाँट गर्न सुझाव दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्ने भएकोले वनको रोयल्टीमा भने प्रदेशको हिस्सा बढाइएको छ । यस अनुसार सङ्घलाई २३, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ प्रतिशत बराबरको रोयल्टी दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, संरक्षित क्षेत्रमा सङ्घलाई ४८, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत बराबर तथा खानी तथा खनिजमा सङ्घलाई ४१, प्रदेशलाई २७ र स्थानीय तहलाई ३२ प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको छ । 

पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई क्रमशः ५५ प्रतिशत, २१ प्रतिशत र २४ प्रतिशत तथा अन्य स्रोतमा अहिले कायम रहेको ५०, २५, २५ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने मिति घर्किँदै जाँदा अहिलेसम्म सङ्घ सरकारले यसबारे परिपत्र गरेको छैन । 

• स्रोत खेर जाँदै, उपयोग गर्न कानुनी समस्या

नेपालमा रहेका सबैजसो गाउँपालिका तथा नगरपालिका कुनै न कुनै प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ । त्यस्ता स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने हो भने अर्बौँ राजस्व स्थानीय तह आफैँले सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था रहेको आयोग निष्कर्ष छ । यद्यपि यस्तो गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निर्धारण स्थानीय तहको नेतृत्वले फरक पार्न सक्ने आयोगको तर्क छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ कतिपय स्थानीय तहले कानुन नै नभए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने गरेको र यसले गर्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । 

‘सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाको २०७४/७५ सालको आन्तरिक स्रोत जम्मा १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यहाँका मेयर भरत थापाले बाग्मतीको पानी लगेर कृत्रिम भरत ताल बनाउने नेतृत्व लिनुभयो । अहिले त्यही तालका कारण धेरै पर्यटक त्यहाँ भित्रिएका छन् । रोजगारी सिर्जना भएको छ । ३० फिट खनेपछि आउने पानी १० फिटमै आउन थालेको छ । वरपरको क्षेत्रमा माटोको चिस्यान बढ्दा बालीनाली सप्रिएको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले छोटो समयमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी नै २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर उहाँलाई विभिन्न कानुनी झमेला भएको छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

बाग्मती मात्रै होइन, अन्य गाउँपालिकाले पनि कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले तातोपानीमा नुहाउन आउने पर्यटकबापत उठाउने रोयल्टी सङ्कलन गरेर वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । हालसम्म कानुनी समस्या नआए पनि यस्तो स्रोतको उपयोग गर्ने कानुनी प्रावधान अहिले पनि नभएको आयोगले जनाएको छ ।

‘संविधानले दिएको आयोगको अधिकार कानुनले खोस्यो’

संविधानको धारा ६० को ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भने संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख छैन । 

कानुनमा व्यवस्था नहुँदा आयोगले सो अनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो कावा अध्यक्ष गुरुङको छ । ती कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि त्यो समेत अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ । अहिले राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीको हिस्सा निर्धारण हुने गरेको भए पनि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानको निर्धारण सरकार आफैँले गर्ने गरेको छ । यसमध्ये समानीकरण अनुदान सूत्रमा आधारित भएर वितरण हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजनाको छनोट राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने गरेको छ भने सशर्त अनुदान सरकार आफैँले सिफारिस तथा बाँडफाँट गर्दै आएको छ । 

सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको आयोगले यसका लागि संसदीय समितिको सहयोग खोजेको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हरेक प्राकृतिक स्रोतको पुँजी गणना गर्न सकिन्छ । एउटा रुख रोपिन्छ भने त्यसले दिने काठ, अक्सिजन, पानी र माटोको संरक्षणदेखि छहारीसम्मको मूल्य गणना र उपयोग गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि तल्लो तहका सरकारलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’