काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र अदालतले जलविद्युत उत्पादकहरूको घाँटी समाउने काम गरेको बताएका छन् । 

मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले घाँटी समाउनुको साटो लगानीलाई संरक्षण गर्नेगरी सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले भने,‘ यो देशको साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने सरकारले गर्ने नीति बनाउने निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा अदालत प्रवेश किन गर्ने ? सरकारले स्वीकृत दिएपछि अदालत किन प्रवेश गर्ने ? यो नमिल्ने कुरा हो ।’

शर्माले जलविद्युतमा लगाएको लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल नयाँ कानुन बनाएर निर्माणाधीन भएका परियोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकार बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पेसहित ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए ।

उनले जलविद्युत आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव नभएर संरक्षणको लागि मद्दत गर्ने बताए । उनले त्यसको लागि जलविद्युत आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नीति रहेको बताए । 

शर्माले सरकारले जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसक्दा अर्बौंँको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स लिएर ढिलो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि दण्डित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । शर्माले सरकारले विद्युत् बेच्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपतको वातावरण बनाउन सक्नु पर्ने बताए ।