काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता निरन्तर बढ्दै गएको छ । भण्डारीको सक्रियताले पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्नुका साथै संस्थापन पक्षको चाहानाविपरीत भावी नेतृत्वका बारेमा समेत बहस चुलिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता र गतिविधिलाई लिएर एमाले नेता–कार्यकर्ताहरू आपसमा घोचपेच र आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।

असार १४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गरेकी भण्डारीले त्यसपछि इमेज टेलिभिजनका पत्रकार जगदीश खरेललाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफू एमालेको अध्यक्ष बन्नेगरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको बताएकी थिइन् । त्यसपछि असार ३१ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्ने सोचबाट पछि नहट्ने दोहोर्‍याइन् ।

भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्ने र नेतृत्व लिने बताइरहँदा कतिपयले एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाटै भण्डारी अध्यक्ष बन्ने आकलन गरिरहेका छन् । दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदका कारण ओलीले विश्राम लिएर अब एमालेको नेतृत्व भण्डारीले लिनुपर्ने एक पक्षको मत छ । उनीहरूले नेतृत्वका लागि विद्या भण्डारीमाथि दबाबसमेत बढाउँदै लगएका छन् ।

तर एमालेमा २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने संस्थापन पक्षको तयारीले ओलीनै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूको अभिव्यक्ति प्रस्ट सुनिँदै आएको छ ।

विद्याको सक्रियतापछि एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा यिनै दुई कोणबाट बहस भइरहेका छन् । कतिपयले ओली पछि नहटे ११ औँ महाधिवेशनमै विद्या र ओलीबिच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । विद्याले आफू सक्रिय हुने बताए पनि अध्यक्ष ओलीले भने यसमा असार १४ पछि कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् ।

यता विद्याले जनाएको सक्रियतासँगै उनले पार्टीमा पाउने जिम्मेवारी र भूमिकाबारे समेत चर्चा भइरहेको छ । पार्टी सदस्यता नवीकरण गरे पनि विद्या पार्टीमा हाल कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा बोलाइन्छ या बोलाइँदैन भन्ने विषयलाई उनी पक्षधरले निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।

                                                                                                         फाइल तस्बिर

असार ३१ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा पार्टी जिम्मेवारी र विधान महाधिवेशनमा हुने सहभागिताबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भण्डारीले साउन ५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा त्यो विषय तय हुने जबाफ दिएकी थिइन् । यसको अर्थ बैठकको सम्मुखमा भण्डारीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पर्खिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

‘विद्याबारे पार्टीभित्र अहिलेसम्म भइरहेका विश्लेषण फेल भएका छन्’, ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गरिसक्नुभएको छ– सक्रिय राजनीति गर्ने र त्यो पनि अध्यक्ष हुनेगरी ।’

ती सदस्यका अनुसार विद्याको निशाना कहाँ हो भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । ‘निशाना प्रस्ट छैन । निशाना ओलीमाथि हो वा शंकरमाथि भन्ने अझै क्लियर छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण अझै केही दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

११ औँ महाधिवेशनमा ओली नै अध्यक्ष भए १२ औँ महाधिवेशनमा हालका महासचिव शंकर पोखरेल अध्यक्षका स्वतः दाबेदार रहन्छन् । विद्या भण्डारीले त्यो अवस्थामा पनि नेतृत्व नपाउने सम्भावना रहनसक्छ । त्यसैले अहिले अर्थात् ११ औँ महाधिवेशनमै अध्यक्ष बन्ने भनेर १२ औँ महाधिवेशनका लागि भण्डारीले तयारी गरेको हुनसक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ ।

यही परिस्थितिका कारण साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यमा आफूलाई मनोनीत गरोस् र विधान महाधिवेशनमा सोही आधारमा सहभागिता होस् भन्ने भण्डारीको चाहना देखिन्छ । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिए विद्याका लागि आगामी दिनको राजनीतिक यात्राका लागि थप बलियो आधार बन्दै जान सक्नेछ । केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भए विद्या भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा समेत स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउनेछिन् । नत्र उनले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिकै लागि निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

‘हाम्रो विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ’, एमाले निर्वाचन आयोगका सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक मनोनीत र सट्टापट्टाको व्यवस्था पनि छैन ।’

नेकपा एमालेको विधानमा बाधा अड्काउफुकाउको व्यवस्था नभएको भने होइन । त्यसअन्तर्गत विधानको धारा १०१ प्रयोग गरेर केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न पाउने अवस्था सकिएको भने होइन । यो व्यवस्था अनुसार भण्डारी केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्ने सम्भावना हुँदै नभएको पनि होइन । तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो प्रबन्धका लागि त्यस्तो प्रस्ताव लैजाने सम्भावना कममात्र रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

• एमालेको विधानमा भएको व्यवस्था

एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (१५—१७ असोज २०७८ ) ले पारित विधानको धारा ६४ (१) मा पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन भनेको छ ।  सोही विधानको धारा ६४ (२) मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनु पर्नेछ भनिएको छ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को अधिवेशन÷महाधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७० वर्ष उमेरहद कटे पनि अध्यक्षमा बहाल छन् ।

प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ द्वारा पारित विधानको धारा १०२ को व्यवस्था अनुसार पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

२०७८ मंसिर १० गते पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटन भइसकेपछि सोही दिन राति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सञ्चालनमा बसेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मंसिर ११ बाट सुचारु हुने बन्दसत्र सञ्चालन सम्बन्धी केही निर्णयसहित संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ द्वारा पारित विधानका केही प्रावधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर यो संशोधनमा विद्या पक्षधर केही नेता अझै पनि चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।

• विधानमा भएको संशोधन

–विधानको धारा १६ (२) मा भएको पदाधिकारी संख्या १५ संशोधन गरी १९ जनाको बनाउने,

विधानको धारा १६ (२) मा भएको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या २२५ बाट बढाएर ३०१ बनाउने,

–विधानको धारा २४ (१), २५ (१) र २६ (१) मा भएका केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको संख्या १५ बाट बढाएर २५ बनाउने, 

–विधानको धारा ६४ (१) मा पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था हटाउने । उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा एकमतले ताली बजाएर पारित भएको हो ।

२ हजार २७९ प्रतिनिधि सहभागीे महाधिवेशन हलले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास गरेको थियो । महाधिवेशनवाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पास भएपछि पारित विधान अनुसारको केन्द्रीय कमिटी र आयोगहरू निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०८१ असारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरूलाई पार्टीमा समायोजनपश्चात जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा उमेरहद बाधा देखिएपछि विधानको धारा ६४ को व्यवस्था निलम्बन गरेको थियो ।