विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी कोशी प्रदेश सरकारले नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी दबाबमुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा अन्तर्गतमात्रै २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी त्यस्तो रकम रहेको र प्रदेशभरमा ३० करोडको हाराहारीमा रहेको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक दबाब दिइरहेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीको दबाबकै कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर कुनै व्यवस्था गरेर हिसाब मिलाउने पक्षमा छन् । तर, पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई प्रदेश सभाबाट कानुन संशोधन गरेरबाहेक भुक्तानी गर्नै नसकिने बताउँछन् ।

सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीबिच देखिएको यो विवादमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि मिसिएको छ । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले शुक्रबार भुक्तानी विवादको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो समस्या आउने भनेर आफूले पहिल्यै भनेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

‘यो समस्या कानुन र कार्यविधिको होइन, सरकारमा रहेका एमाले–कांग्र्रेसका मन्त्रीहरूको शक्ति संघर्षको हो । सरकारको नियन्त्रण मुख्यमन्त्रीको हातमा नहुँदाको परिणाम हो,’ आङ्बोले भनेका छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी सिँचाइ र पर्यटन मन्त्रालयको भुक्तानी हुन नसक्नुले विकराल समस्या आउँदैछ । उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी ठूलो समस्या र अन्यायमा परेका छन् र नयाँ बजेट कार्यवन्यन समेत चुनौती थपिएको छ ।’

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको हातमा सरकार नरहेको भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन । निर्माण व्यवसायीसँग बिहीबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘रकम भुक्तानीको लागि तत्कालै पूर्वाधारमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने’ आश्वासन दिएका थिए ।

तर, पूर्वाधारमन्त्री भुपेन्द्र राईले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै ऐन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनौँ । सालबसाली योजना जुन वर्ष सुरु भयो, त्यही वर्ष टुङ्गिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार हामीले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु एक हप्ता अगाडि यसको भुक्तानी भइसक्नुपर्छ र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था छ । अब अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले मागिरहनुभएको बजेट भनेको चाहिँ कतिपय ०७९/०८० को र ०८०/०८१ को छ ।’

उनले पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको दबाब दिएका त्यस्ता कतिपय योजना रातो किताबले पनि नचिन्ने जिकिर गरे । ‘रातो किताबले पनि नचिन्ने र अहिलेको ऐनमा पनि नभएको कारण भुक्तानी दिन सकिँदैन । हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्नुभएपछि त्यसमा भुक्तानी जान सकेन,’ मन्त्री राईले भने, ‘मैले कुन कानुनअनुसार तपाईंहरूलाई भुक्तानी दिने ? मलाई बताइदिनुस् न भनेर भन्दा उहाँहरूले कानुनमा हामी तल पर्‍यौँ भन्नुभयो । अब कानुनमा तल पर्‍यौँ भने कुन कानुनअनुसार भुक्तानी दिने ? त्यसो भए कानुन बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । अनि बेथिति निर्माण गर्ने कानुन बनाउन म आएको होइन भनेर उहाँहरूलाई जबाफ दिएँ ।’

निर्माण व्यवसायीले आफूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नयाँ योजना बनाएर बजेट त्यही शीर्षकमा हाल्दिनुपर्ने र अनि त्यही शीर्षकबाट कुनै पनि काम नगरी भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्ने तर्क गरेको दाबी गरे । ‘त्यो सम्भव छैन । रातो किताबमा परेको योजनाको नयाँ ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नयाँ इस्टिमेट हुनुपर्छ, नयाँ डिजाइन हुनुपर्छ । हाम्रो ऐनले त्यही भन्छ । त्यो मार्फतमात्रै उहाँहरूले भुक्तानी पाउनुहुन्छ ।’

तर त्यसमा निर्माण व्यवसायी तयार नभएको मन्त्री राईको भनाइ छ । ‘काम नगरी पुरानो काममा भुक्तानी भन्ने कुरा प्रदेश सरकारबाट हुने सम्भावना देखिँदैन । मलाई के लाग्छ भने यो भुक्तानी उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्न,’ उनले प्रस्ट पारे ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले मात्रै २२ करोडभन्दा बढी त्यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ । तर, बजेटमा उक्त विषय काटिएको छ । बजेट काटिनुमा विभिन्न कैफियत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहले रोकिएको भुक्तानी दिनका लागि प्रदेश सभाबाट कानुन संशोधन गर्ने वा अदालतको आदेश चाहिने बताए । तर सरकारले त्यसमा इच्छा नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘कि प्रदेश सभाले यो प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर भन्नुपर्‍यो । कि त अदालतले भन्नुपर्‍यो । योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन,’ साहले भने ।

उता, निर्माण व्यवसायीले भने मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँले हामीलाई भुक्तानी गर्न कानुनले दिँदैन भन्नुभयो । हामीले कानुन बनाउने ठाउँमा त तपाईंहरू हुनुहुन्छ भन्यौँ,’ निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रीज्यूले फूलमाला लगाएर सम्मान गर्न सक्छु, भुक्तानीचाहिँ दिन सकिँदैन भन्नुभयो ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले मात्रै २२ करोडभन्दा बढी त्यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ । तर, बजेटमा उक्त विषय काटिएको छ । बजेट काटिनुमा विभिन्न कैफियत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका अनुसार सालबसाली आयोजनाहरू झापामा मात्रै ६३ वटा रहेको र त्यसका लागि १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उल्लेख छ । ती आयोजना सबै अधुरो छन् । यस्तै मर्मततर्फ इलाम र झापामा गरी २३ वटा आयोजना रहेको र त्यसको अनुमानित लागत २ करोड ३० लाख रहेको उल्लेख छ । सालबसाली योजनाहरू इलाममा मात्रै २२ वटा रहेको र त्यसको अनुमानित लागत ३ करोड ८५ लाख रहेको उल्लेख छ ।

इलाममै मर्मत योजनाहरू ११ वटा रहेको र त्यसका लागि १ करोड १० लाख चाहिने तथा झापामा डीपीआर गरेकाको भुक्तानी दिन बाँकी १५ लाख र इलाममा डीपीआरको ७५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । समग्रमा झापाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले मात्रै २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले भने प्रदेशभरि गरेर त्यसखालको बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानी नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारी रवैयाकै कारण आर्थिक संकटको दलदलमा फस्न बाध्य हामी व्यवसायीहरू अब चुप लागेर बस्दैनौँ,’ निर्माण व्यवसायी अधिकारीले भने, ‘माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’