हेटौँडा । बागमती प्रदेशको राजनीतिमा अहिले कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक टकरावले बढेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध संसदीय दलको नेतामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनले नेतृत्व गरेको सरकार नै संकटमा देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेका लामा र इन्द्र बानियाँबिच पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष बढेको देखिन्छ । बानियाँ पक्षका २१ सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै लामा संकटमा त छन् नै, कांग्रेसभित्रको गुटगत विभाजन पनि सतहमा आएको छ ।

२१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव खेपिरहेका मुख्यमन्त्री लामा अब कुर्सी जोगाउने संघर्षमा छन् । उनी काठमाडौँमै रहेर शक्ति आर्जनमा व्यस्त छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेट र सांसदसँगको छलफलमा उनी जुटेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटरै अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउने रणनीतिमा उनी लागिपरेका छन् ।

यता कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँ ‘पावर गेन’को योजनामा अघि बढेका छन् । गत २०७९ पुसमा मुख्यमन्त्री लामासँग पाँच मतले संसदीय दलको नेताको चुनावमा हार बेहोरेका बानियाँ हस्ताक्षर भएका २१ सांसदको संरक्षण र थप सांसदको समर्थनको लबिङमा जुटेका छन् । 

मुख्यमन्त्री लामामाथि संकट टार्न अविश्वास प्रस्ताव फेल गर्नुपर्ने वा फिर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसका कुल ३७ सांसदको २५ प्रतिशतको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छ । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने अभ्यास कांग्रेसभित्र भएकाले पनि बानियाँ पक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या न्यून बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ । 

संकट टार्न सांसद मन्त्री पद अफर !

अविश्वास प्रस्ताव विफल गर्न कठिन देखिए पनि बानियाँ पक्षमा रहेका सांसदलाई आफूतर्फ आकर्षित गरेर १९ जनाभन्दा कम बनाउने र अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्न दबाब दिने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री लामा छन् । संसदीय दलको नेता बन्न १९ सांसद आवश्यक छ । र बानियाँ पक्षमा देखिएका सांसदलाई आफूतर्फ ल्याउनुपर्ने कसरतमा मुख्यमन्त्री लामा छन् । 

सोहीअनुसार संकट टार्न आफ्नै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै खाली भएका चार मन्त्रालयमा बानियाँ पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव लामाले अघि सारेका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले गत शुक्रबार संविधानको धारा १६९ (२) (ख) अनुसार राजीनामा दिएका चार जना मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेका थिए । यी मन्त्रीहरूले दिउँसो राजीनामा दिए पनि लामा पक्षले स्वीकार नगरेर उल्टै बर्खास्तीको बाटो रोजेको थियो । 

हाल रिक्त रहेका ती चार मन्त्रालयको प्रलोभन देखाएर गुट परिवर्तन गराउने कसरतमा लामा अहिले काठमाडौँमा छन् । मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार हालसम्म बानियाँ पक्षमा खुलेका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाउने सर्तसहित आफूनिकट ल्याइसकिएको छ । माया श्रेष्ठ र मीना पराजुलीलाई आफूनिकट ल्याइएको सचिवालयको दाबी छ भने उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अर्को पक्षमा रहेकालाई ल्याएर मन्त्री बनाइने छ । 

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले बानियाँ पक्षमा खुलेका शिवराज अधिकारी, सुना परियार, विनु रायमाझी, माया श्रेष्ठ, मीना पराजुली लगायतलाई मन्त्री पदको अफर गरेका एक सांसदले बताए । मन्त्री छाडेका सुरजचन्द्र लामिछाने, मदुकुमार श्रेष्ठ, विमल ठकुरीलाई समेत मागेकै मन्त्रालय दिनेगरी प्रस्ताव भएको उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न २५ प्रतिशत सांसदको समर्थन आवश्यक चाहिन्छ । यस्तोमा विधानअनुसार बानियाँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी हस्ताक्षर जुटाएको दाबी गरेका छन् । तर पूर्वमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार कांग्रेस सभापतिको निर्देशनविपरीत २१ जना सांसदले आफ्नो राजनीति दाउमा राखेका छैनन् । 

‘मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका मबाहेक सबैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफू निकट नेतासँग सल्लाह गरेर निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने । संसदीय दलको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन, सरकारको भूमिकाबारे केन्द्रीय तहमा समेत प्रश्न उठेपछि उक्त कदम चालिएको उनको भनाइ छ । 

बानियाँ पक्षमा देखिएका २१ सांसदलाई ४/५ वटा मन्त्री पद बाँडेर सम्भव नरहेको उनले बताए । बानियाँ पक्षमा देखिएका २१ ले मात्र नभई थप सांसदको समर्थन चाहिने उनको भनाइ थियो ।