सुदूरपश्चिमको अछाम केही वर्ष अघिसम्म छाउपडी प्रथा जरो गाडेको जिल्लाका रूपमा चिनिन्थ्यो । अचेल एकदम कष्टकर खालको छाउगोठ हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा लगभग अछामका सबै मान्छे सहमत छन् । दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पनि छाउगोठ छन् । यद्यपि नयाँ पुस्तामा छाउगोठ कुनै पनि हालतमा बस्नुहुँदैन भन्ने चेतना छ ।

समग्ररुपमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा अछाम जिल्लाभित्र छाउगोठ एकदमै विकराल त होइन, तर एकदम उन्मूलन नै भएको अवस्था पनि छैन । छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलिरहेका छन् । जस्तै, चौरपाटी गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षकै अध्यक्षतामा छाउगोठ भत्काउन अभियान चलाएको छ । महिनावारीको समयमा छाउगोठमा मान्छे राख्ने परिवारलाई पालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा वञ्चित गर्नेदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर जनप्रतिनिधिहरू यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ । त्यसमा प्रहरी प्रशासनको सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ ।

जिल्लामा केही दुर्गम ठाउँ पनि छन् । विकट बस्तीहरूमा पुगेर छाउगोठ पहिचान गर्न सकिएको छैन । त्यो गोठ हो कि जस्तो लाग्छ र त्यहाँ छाउ भएको वेलामा महिलालाई राख्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । तर हामी जाँदा त्यसलाई गोठकै रूपमा प्रयोग गरिएको भनिदिनुहुन्छ । हाम्रो नजरमा आएको अवस्थासम्म हामीले छाउगोठ भत्काउने गरेका छौँ । गोठ भत्काउँदा त्यस्तो कुनै सामाजिक रूपमा ठुलो प्रतिरोध भएको अवस्था छैन । यो अभियानमा प्रशासन एकदमै ‘एग्रेसिभ’ भएर काम गरिराखेको छ ।

शोकस भन्ने ठाउँमा म आफैँ गएको थिएँ । त्यहाँ केही बालिकासँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ । भारतमा आमाबुबासँग बसेर आउनुभएकी एक जना बालिकाले मलाई भन्नुभयो– भारतमा हुँदा आफू बस्दै आएकै डेराकोठामा बसेरै महिनावारी भएको समय बार्ने गरिएको थियो तर यहाँ घर आएपछि छाउ मान्ने रे ।

ती बालिकाले आफ्नी आमालाई पनि सोध्नुभएछ– भारतमा बस्दा बार्नु नपर्ने, घर आएपछि चाहिँ कडिकडाउ गरेर बार्नुपर्ने, यस्तो किन ?

आमाले उहाँलाई जबाफ दिनुभएछ– परदेशमा देवता लाग्दैन, यहाँ घरमा आएपछि देवता लाग्छ ।

छाउपडीविरुद्ध कतिपयले धेरै विद्रोह पनि गरेका छन् गाउँमा । केही दिनअघि म फिल्डमा जाँदा एक जनाले भन्नुभएको थियो– गाउँले उर्लेर आए पनि म छाउगोठमा बस्दिनँ ।

भन्नुको अर्थ त्यही मान्छेमा पनि विदेशमा रहँदा एकखालको सोच र मानसिकता हुन्छ भने घर आइसकेपछि फरक मानसिकता बनेको अवस्था छ । यो वास्तवमा कमजोर मानसिकता, कमजोर सोच, कमजोर चेतना नै हो ।

अर्को प्रसङ्ग तुर्माखाँदको छ । त्यहाँ खतरनाक पुल छ । महिलाहरू गर्भवती, सुत्केरी भएको, छाउ भएको समयमा त्यो पुलबाट हिँड्न मिल्दैन रे । त्यो पुलको मुखमा एउटा मन्दिर छ । त्यो मन्दिर भएका कारण त्यहाँबाट महिनावारी भएका महिला हिँड्न दिँदैनन् रे ।

त्यसबारे हामीलाई उजुरी गर्ने मान्छे उपलब्ध गराइदिनुस् भन्दा कोही पनि अघि सर्दैनन् । हामीले पाएको सूचनाका आधारमा त्यहाँ वास्तविकता बुझ्न मान्छे पठाएका छौँ । प्रहरी प्रशासन देख्यो भनेचाहिँ चुप लाग्ने, अरू वेलामा एक किसिमले ‘डोमिनेट’ गर्ने खालको समस्या छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु पर्छ र चलाइरहेका पनि छौँ । त्यसको रिजल्ट आउन केही समय लाग्छ ।

छाउपडीविरुद्ध कतिपयले धेरै विद्रोह पनि गरेका छन् गाउँमा । केही दिनअघि म फिल्डमा जाँदा एक जनाले भन्नुभएको थियो– गाउँले उर्लेर आए पनि म छाउगोठमा बस्दिनँ । छाउगोठमा नबसे पनि मलाई अहिलेसम्म कुनै हानि नोक्सानी भएको छैन । मलाई देवताले केही नराम्रो गरेको छैन ।

छाउगोठ मान्दिनँ भनेर उहाँले विद्रोह गर्नुभएको छ । गाउँमा अलिअलि विद्रोह पनि भइराखेको छ ।

हामीले किशोरी, महिलाहरूलाई कतिपय कार्यक्रममा ‘तपाईंहरूलाई कुनै पनि हिसाबले घरपरिवारले विभेद गरेर अलिकति खतरा हुने ठाउँमा केही गरायो भने हामीलाई सिधै १०० नम्बरमा कल गर्नु भनेर भन्दै आएका छौँ । हामी तत्काल कारबाही गर्छौँ पनि भनिराखेका छौँ तर आफ्नै परिवारविरुद्ध कलिलो उमेरमा विद्रोह गर्ने आँट उहाँहरूमा नहुनु स्वाभाविक हो ।  

एउटा पालिकामा एकदम विकराल समस्या छ र अर्को पालिकाले त्यही समस्या निराकरणमा उदाहरणीय काम गरेको छ भने कम्तीमा अरूलाई पनि शिक्षा हुने गरी शेयर गर्ने, सिकाउने काम हुनुपर्छ ।

कञ्चनपुरमा तुलनात्मक रूपमा छाउगोठको घटना घट्यो । त्यहाँ त विषालु सर्प हुने ठाउँ पनि हो । छाउगोठमा बस्दा सर्पदंशको जोखिम पनि बढी हुन्छ । अछामको हकमा चाहिँ एकदमै क्रिटिकल घटनाहरू भइहाल्छ भन्ने खतरा छैन । तर पनि यो कुरीति हो । यो समस्या पूरै निराकरण भइसकेको छैन । त्यो हिसाबले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ । सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने नै छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले भाषण, सभा, समारोहमा छाउगोठ हटाउनुपर्छ भनेर त भन्नुहुन्छ । छाउगोठ भत्काउने अभियानमा पनि उहाँहरू काम गरिराख्नुभएको छ तर पनि उहाँहरूको भोटको कुरा आउँछ । भोट घट्छ कि भनेर पनि उहाँहरू ‘एग्रेसिभ्ली’ यो अभियानमा लागेको देखिएन । उहाँहरूले बरु हामीहरूलाई रिपोर्टिङ गरिदिने तर एक–दुई जनालाई मुद्दा–मामिला नै लगाइदिने खालको काममा उहाँहरू जानुहुन्न । त्यही भएर हामीकहाँ जाहेरी नै पर्दैन ।

हामीले यो कुरीति उन्मुलन गर्न जिल्लास्तरीय एउटा समिति बनाएका छौँ । यो समितिले जनचेतनामूलक अभियान चलाउँदै आएको छ । हामी सोही समितिमार्फत प्रत्येक पालिकामा गइराखेका छौँ । यो बर्खाका कारण अहिले अभियान केही रोकिएको छ । अब फेरि हामी विभिन्न पालिकामा जान्छौँ र प्रत्येक पालिकामा पालिकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेका समिति परिचालन गर्छौँ । पालिकासँग रिसोर्स पनि छ, कानुनी अधिकार पनि छ । शाखागत कर्मचारी पनि छन् । त्यही भएर खासमा पालिकाले गरेको अभियान प्रभावकारी हुन्छ ।

जिल्लाभरिको कुरालाई नीतिगत रूपमा, अलिकति संगठनात्मक रूपमा लिडरसिप गर्नको लागि, रिसोर्सको हिसाबले ब्याकअप गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास कार्यालयले यस्ता कार्यक्रममा स्रोतको समान वितरण र नीतिगत रूपमा एउटा कानुन बनाइदियो भने जिल्लाभरि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ ।

एउटा पालिकामा एकदम विकराल समस्या छ र अर्को पालिकाले त्यही समस्या निराकरणमा उदाहरणीय काम गरेको छ भने कम्तीमा अरूलाई पनि शिक्षा हुने गरी शेयर गर्ने, सिकाउने काम हुनुपर्छ । त्यो खालको वातावरणचाहिँ सामाजिक विकास कार्यालयले निर्माण गरिदिन सक्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति, योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

(अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)