काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संसदीय दलको नेता पद गुमाएका छन् । मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा भएको मत विभाजनमा संसदीय दलको नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ सांसदले मत दिएका थिए । संसदीय दलको नेता पद तत्कालका लागि गुमाए पनि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् ।

‘सरकार एउटा पाटो हो, संसदीय दल अर्को पाटो हो । सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नै छैन । मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनपर्ने कुनै आधार छैन । मुख्यमन्त्री हुनका लागि दलको नेता चाहिँदैन,’ मत विभाजनपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने ।

दलको नेता रिक्त भएपछि चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्ने र बुधबार चुनाव हुनसक्ने लामाले बताए । कांग्रेस संसदीय दलको विधान अनुसार बहुमत प्राप्त व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता बन्नेछ । आज भएको मत विभाजनअनुसार इन्द्र बानियाको पक्षमा बहुमत देखिएकाले संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार उनी नै बन्ने देखिन्छ । तर मुख्यमन्त्रीबाट नहट्ने लामाको अडानले बानियाको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

बानिया कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन भइहालेको अवस्थामा पनि कुन प्रक्रियाबाट लामालाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । लामाले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने अर्को मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलले समेत समर्थन जनाउन जरुरी हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि बानियाले संसदीय दललाई एकढिक्का बनाउनुको साथै सत्ता सहयात्री दल एमालेको समेत समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७ सांसद छन् । यस्तै, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश सभामा कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । संसदीय दलको ह्विप लाग्ने हुँदा एमालेको समर्थनमा बानियाँ मुख्यमन्त्री हुन असहज देखिँदैन । तर, त्यसअघि लामाको वहिर्गमन कसरी हुन्छ भन्ने नै अनुत्तरित देखिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय नेता हुन आवश्यक छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

कांग्रेस बागमतीको आन्तरिक विवाद सहमतिमै हल नभएमा कोशी प्रकरण दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । २०८० साल असोज २७ गते तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले माओवादीका संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले विद्रोह गरेका थिए । कार्की आफू पक्षका ८ र विपक्षी एमालेको ३९ सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि कोशीको र बागमतीको प्रक्रिया फरक छ ।

कोशीमा कार्की संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका थिए । बागमतीमा उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने भएकाले दलको ह्वीप लाग्ने छ ।