सांसदहरुमा पनि छुवाछुत कायम छ : सांसद आलेमगर
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले सांसदहरूबिचमा छुवाछुत कायम रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले धेरै मानिसहरू जातीय छुवाछुत गरेर पनि कारबाहीको दायरामा नआएको बताए ।
उनले नेपालको संरचनागत बनावटका कारण पनि छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपराध गर्नेहरू कानुनको दायरामा आउन नसकेको बताए । सामाजिक अपराध भनेको जघन्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै करोडपति र दलितका विरुद्ध पनि छुवाछुत कायम रहेको र सांसदहरूमा दलित थाहा पाएपछि धेरै भेदभाव हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘धेरै मानिसहरू जातीय छुवाछुत गरेर पनि दण्डित भएका छैनन् । यद्यपि कानुनले वर्जित गरेको छ । तर न्यायाधीशको बनावट, संरचनागत बनावट आदि कुराहरूले पनि जातीय छुवाछुत गर्ने मानिसहरू दण्डित भएका छैनन् । यस्तो अपराधमा दण्डित भएको व्यक्ति नहोस् भनेको न हो । सामाजिक अपराध भनेको जघन्य अपराध हो । करोडपति र दलितका विरुद्ध पनि छुवाछुत भएकै छ, सांसदका विरुद्ध पनि छुवाछुत भएकै छ । हाम्रो यहाँ सांसदहरू दलित हो भन्ने आधारमा दलित थाहा पाएपछि धेरै भेदभाव छ । यस्तोमा गम्भीर नभएर हुन्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले समाज परिवर्तनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन आफूहरू सबै लागेको उल्लेख गर्नुभयो । अझै पनि छुवाछुतको भावना राख्ने मानिसहरू समाजमा रहेको बताए ।
मन्त्री पन्तले भने,‘हामी सबै समाज परिवर्तन गर्न लागेका मानिसहरू छौँ । छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन लागेका मानिस छौँ । तर हाम्रो समाजको यथार्थता के हो भने अझै पनि छुवाछुतको भावना राख्ने मानिसहरू छन् । हामीले कानुन बनाउँदा अपराधहरूलाई पनि क्वालिफाइ गरेका हुन्छौँ । कुन अपराध कुन श्रेणीको हो । नैतिक पतन देखिने भनेको जघन्य अपराध हुन्छन् । सबै अपराध समान श्रेणीका हुँदैनन् ।’
समितिको बैठकमा बुधवार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केपी ओलीलाई आफ्नोभन्दा बढी कांग्रेसको चिन्ता !
-
अभिनेत्री दीपाश्री निरौला डिस्चार्ज
-
प्रधान न्यायाधीश शर्मा भारत प्रस्थान
-
वैदेशिक व्यापारमा नयाँ रेकर्ड, तर व्यापार घाटा झण्डै १८ खर्ब
-
राजेश हमालकाे प्रश्न : देशको शासन प्रणाली ‘हिट एन्ड मिस’ को भरमा सञ्चालन गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो ?
-
चालु आव ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा, उच्चस्तरीय समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण