बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
बागमती प्रदेश

संसदीय दलको नेतामा हारेपछि बहादुरले भने– राजीनामा दिनुपर्ने आधार नै छैन, सबै संविधानअनुसार हुन्छ (भिडियोसहित)

बुधबार, १४ साउन २०८२, १६ : ५०
बुधबार, १४ साउन २०८२

सारांश

  • बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्।
  • संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पनि मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।
  • उनले संविधान अनुसार नै अघि बढ्ने र एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि त्यसैबेला हेर्ने प्रतिक्रिया दिए।

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । संसदीय दलको नेता पदको निर्वाचनमा इन्द्र बानियाँसँग पराजित भएसँगै लामाले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार नै नभएको बताएका हुन् ।

उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि ठुलो नहुने पनि बताए ।  उनले भने, ‘मैले राजीनामा दिनुपर्ने आधार नै छैन । सबै संविधान अनुसार नै हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि ठुलो हुन सक्दैन ।’

संसदीय दलको नेतामा पराजित भएसँगै सञ्चारकर्मीसँग लामाको प्रश्नोत्तर

  • मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न?

राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन। किन राजीनामा दिनुपर्छ? कुनै आधार छैन। हामी संविधानअनुसार चल्छौं। संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो।

  • सत्ता साझेदार दल एमालेले त भर्खरै संसदीय दलको निर्णयअनुसार कांग्रेसबाट जुन निर्णय आउँछ वा निर्वाचनबाट जे नतिजा आउँछ, त्यसलाई नै मान्ने भनेको छ नि?

 निर्वाचनको कुरा गर्दा संविधानको कुरा आउँछ। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बनेको सरकार हो यो। त्यसअनुसार सरकार गठन गर्दा दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। संविधानले स्थिर सरकारको व्यवस्था गरेको छ। एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भने अर्को पटक फेरि एक वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले संविधानले स्थिर सरकारको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको हो, जुन सबैले पालना गर्नुपर्छ।

  • तर तपाईं आफैले अघिल्लो पटक दलको नेता भएपछि मात्र मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो, त्यसले नैतिक दबाब त पर्छ होला नि?

त्यो कुरा १६८(३) अन्तर्गतको व्यवस्था हो, जहाँ एकल बहुमतको सरकार बनाइन्छ भने दलको नेता हुनुपर्छ। तर अहिलेको सरकार १६८(२) अनुसार, अर्थात् मिलिजुली (कोअलिशन) सरकार हो। त्यसैले त्यसअनुसारै प्रक्रिया अघि बढेको हो।

  • एमालेले त आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ नि?

 हेर्नुहोस्, संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। दलहरूको निर्णयभन्दा माथि संविधान हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले संविधान हेर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, वकिल छन्। त्यो मेरो व्यक्तिगत निर्णयमा मात्र निर्भर हुने कुरा होइन।

  •  जस्तो संविधानको कुरा भयो तर एमालेले जुन संस्थागत निर्णय गर्छ भनेर भइसकेको छ नि...

 एमालेको निर्णय आफ्नो ठाउँमा होला। 

  • मन्त्रीहरू फिर्ता बोलायो भने त तपाईं एक्लै पर्नुहुन्छ नि?

त्यसबेला त्यसैबेला हेर्ने हो।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप