अहिले देश सुक्खाको चपेटामा छ । वर्षाको यो बेला देशका विभिन्न भागमा पर्याप्त पानी परिरहेको छैन । यो बेलासम्म धान रोपाइँ ८५/९० प्रतिशत भइसक्नुपर्नेमा ६०/६५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । अनि रोपेका खेतहरू पनि पानीको अभावमा सुकिरहेका वा चिरा परिरहेका छन् । भर्खरै नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सिँचाइको सुविधा बढाउन ५०० ट्युब–वेल गाड्ने घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तराईका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गएको छ— तराईका जिल्लामा डिप ट्युब–वेल गाड्ने उपयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गर्न र काम तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न समन्वय गर्नका लागि ।
किसान र खानेपानीको समस्या भोगिरहेका उपभोक्ताको समस्याको समाधान यसरी नै हुन्छ ? हामीले दिगो समाधानबारे कहिले सोच्ने होला ? के डाक्टरले दिने स्लिपिङ ट्याब्लेट र पेन–किलर मान्छेका रोगहरूको दिगो समाधान हुन् ? 

माथिका दुई प्रतीकात्मक चित्रमध्ये पहिलोमा हाम्रो पृथ्वीमा चलिरहेको जलचक्रलाई देखाइएको छ । जस अनुसार समुद्रको नुनिलो पानी वाष्पकणमा रूपान्तरण भएर बादल बन्छ, वर्षा बनेर पृथ्वीमा खस्छ र त्यो पानी शुद्ध रूप लिएर हामीलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यो पानीको एक भाग पृथ्वीको सतहबाट जमिनलाई भिजाउँदै भूमिगत जलभण्डारमा पुग्छ, अर्को भाग फेरि बाफ बनेर आकाशतिरै फर्कन्छ र बाँकी भाग खहरे, खोलानाला वा सतही बहावका रूपमा बगेर अन्त्यमा समुद्रमा पुग्ने गर्छ । 

यसरी पृथ्वीमा भएको पानी न घट्छ न बढ्छ । यसले केवल रूप मात्र फेरिरहन्छ  ।

हालको अवस्थामा समुद्रको नुनिलो पानी हामीलाई त्यति उपयोगी छैन, न कृषिका लागि न त पिउनका लागि । त्यसैले हाम्रो उपयोगमा आउने स्वच्छ पानी भनेको वर्षात्ले ल्याएको पानी हो, जुन समुद्रमा पुग्नु अघिसम्म हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ । चाहे त्यो पृथ्वीको सतहमा झरना/खोलानालाको रूपमा होस्, वा भूमिगत जलभण्डारको रूपमा । यी दुई स्रोतलाई कसरी दिगो बनाउने र सदुपयोग गर्ने भन्नेमा हाम्रो मुख्य चासो हुनुपर्ने हो तर यिनै कुरामा हामी आँखा चिम्लिरहेका छौँ । अनि हरेक आउने वर्षहरूमा हामी झन्झन् विकराल अवस्थातिर गइरहेका छौँ ।

हाम्रा नेता र नीति–निर्माताहरू देशदेशावरको भ्रमणमा घुमेका घुम्यै हुन्छन् तर अपवादबाहेक विभिन्न देशको भ्रमणबाट फर्किंदा तिनीहरूले नेपाललाई काम लाग्ने कुरा केही बोकेर फर्किंदैनन्, न नयाँ सोच ल्याउँछन् न त समाधान । चीन, भारत, श्रीलंका लगायत धेरै अफ्रिकी देशमा वर्षात्को पानी संरक्षण र त्यसको सदुपयोग वर्षौंदेखि भइरहेको छ । हामी किन उनीहरूबाट केही सिक्दैनौँ ? भारतले सबै नदीनालालाई नहरमार्फत एकापसमा जोड्ने योजना बनाएको छ । त्यो योजना भनेको वर्षात्को पानी समुद्रमा जान नदिएर सकेसम्म आफ्नै जमिनमा पुनः प्रयोग गर्ने रणनीति हो ।  समुद्रको नुनिलो पानी वर्षात्मा शुद्ध भएर हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सकेसम्म कृषि, खानेपानी आदि प्रयोजनमा सदुपयोग गर्ने हो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, नेपालमा हामी आकाशबाट प्राप्त हुने पानीलाई संरक्षण र सदुपयोग किन नगर्ने ? नेपालको नेतृत्वमा बसेकाहरूको अठोट र साँचो चाहना हुँदा यो गर्न नसकिने कुरा होइन ।

• अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो

पछिल्ला केही वर्षमा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मले भूमिगत जलको दोहनमा ठुलो खर्च गरिरहेका छन् । स्यालो ट्युब–वेल र ट्युब–वेलको नाममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । हजारौँ हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने सिँचाइ सुविधा पुगेको भन्ने कुरा हामीले लेख्यालेख्यै गर्छौं तर किन त्यो पानीले कृषि उत्पादन बढाउँदैन भन्नेतिर ध्यान दिँदैनौँ । 

तल दिएका दुईवटा चित्र हेरेर तुलना गरौँ :

पहिलो चित्रमा सिँचाइ सुविधा हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ हजारौँ ट्युब–वेल (स्यालो र डिप) जडान भइरहेका छन् ।

दोस्रो चित्रमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर हेर्ने हो भने त्यो समुद्रका छालझैँ उथलपुथलमा छ, भगवान् भरोसामा छ । यस्तो भइरहनुको कारण खोजिँदैन । अर्बौंको लगानीले किसानको खेतबारीमा फल किन दिइरहेको छैन ? यसैको कारण खोज्न थालियो भने हामी समाधानको बाटोतिर मोडिन्छौँ ।

हामीले नहर बनाउने नाममा र भूमिगत जलको उपयोग गर्ने नाममा हरेक वर्ष खर्च गरिरहेका छौँ तर देशका सतहमै बगिरहेका सानासाना खोलानालाको पानीलाई खेती गर्ने जमिनमा उकाल्न त्यति ध्यान दिएका छैनौँ । यस्तो काममा थोरै मात्र खर्च गरिएको भए कम खर्चमा हजारौँ हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने थियो । त्यसैले भारततिर बगेर जान लागेको हाम्रो खोलानालाको पानी हाम्रै किसानका खेतमा पुगेर फल्ने थियो । त्यसैले भूमिगत जलभण्डारहरू पनि भर्ने थिए ।

विराटनगरको पूर्वमा रहेको सिङ्गिया र पश्चिममा रहेको बूढी–केशलिया खोलाको पानीलाई बिजुली वा सोलार पम्प प्रयोग गरेर छेउका जमिनमा चढाउन सकिन्छ । यसरी वरिपरिका हजारौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन सिँचित हुनेछन्, भूमिगत पानीको स्तर पुनः माथि आउनेछ । यो कामका लागि कति खर्च लाग्छ होला ? सरकारले धेरै गर्न नसक्ने हो भने कम्तीमा खोला छेउछेवै भरपर्दो विद्युत् लाइन मात्र बनाइदियोस् । पानी तान्ने काम किसान आफैँ गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूको सिँचाइ खर्च ७०–८० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्छ । सँगै भूमिगत पानीको तह अझ तल झर्ने होइन, माथितिर आउन थाल्छ । अनि यसबाट घाटा कसैलाई हुन्छ र ?
यो कुरा लेखिरहँदा ‘तँ पनि सरकारी निकायमै थिइस्, आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा तँले के गरिस् ?’ भन्ने प्रश्न राख्न सकिन्छ । हो, त्यो बेला मैले आफ्नो स्थानबाट अधिकतम प्रयास गरेँ । सिँचाइ हालको प्रावधान अनुसार कृषि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा छैन । त्यसैले मेरै अग्रसरतामा तत्कालीन कृषि र सिँचाइ हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सचिवहरू र नेतृत्व तहका प्रमुख कर्मचारी समेत राखेर कृषि मन्त्रालयमै यो सम्भावनाको विषयमा अर्को वर्षको योजना बनाउने समयतिरै एक बृहत् छलफल चलाएको थिएँ । छलफलका क्रममा सबैले यो उपयुक्त समाधान हो भन्ने सहमति जनाएका थिए । आ–आफ्ना सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीहरूले यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर कार्यान्वयन भएन, सबैले एक कानले सुन्ने र अर्को कानबाट उडाउने गरे ।

तीन दशकसम्म सरकारी कर्मचारीकै रूपमा सरकारका विभिन्न तहमा कार्यरत रहँदा मैले देखेको वा भोगेको प्रमुख कुरा भनेको प्रायः तिनै काम प्राथमिकतामा राखिन्छन्, जसबाट कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तर कार्यान्वयन गर्नेलाई केही प्राप्त नहुने कार्य वा परियोजनाहरू धेरैको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । त्यसैले प्रायः योजनाले खासै प्रतिफल दिँदैनन् । यही कारणले गर्दा खोलाको पानी तान्ने योजनाभन्दा स्यालो  वा डिप ट्युब–वेलजस्ता परियोजना धेरैको प्राथमिकतामा पर्छन् किनभने त्यहाँ खरिद–बिक्रीमा देखिने वा नदेखिने कुरा धेरै हुन्छन् ।

चीन, भारत, श्रीलंका लगायत धेरै अफ्रिकी देशमा वर्षात्को पानी संरक्षण र त्यसको सदुपयोग वर्षौंदेखि भइरहेको छ । हामी किन उनीहरूबाट केही सिक्दैनौँ ? भारतले सबै नदीनालालाई नहरमार्फत एकापसमा जोड्ने योजना बनाएको छ । त्यो योजना भनेको वर्षात्को पानी समुद्रमा जान नदिएर सकेसम्म आफ्नै जमिनमा पुनः प्रयोग गर्ने रणनीति हो ।

यसै प्रसंगमा एउटा घटना याद आयो । त्यो समय म कोशी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमै कार्यरत थिएँ । हाम्रो सचिवले तत्कालीन कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट आएको एउटा सुझाव होइन आदेशका बारेमा हामी कर्मचारीबिच छलफल चलाउनुभयो । प्रमुख सचिवले प्राङ्गारिक/भर्मी मलमा चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत राखेर कार्यविधि बनाउन भनेका थिए । यो भनेको २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा पुर्‍याउने कुरा थियो । अर्थात् अतिरिक्त १५ प्रतिशत पानीलाई पनि मलको दाममा बेच्ने । त्यो प्रस्ताव सुन्दा लाग्थ्यो, कुनै मल व्यापारीले उनलाई कमिसनको लोभ देखाएको हुनुपर्छ । 

हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो अपराध गर्नु हुँदैन भनेर विरोध जनायौँ । सोही अनुसार हाम्रो सचिवले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । हाम्रो सो प्रतिक्रियाले ती प्रमुख सचिव यति क्षुब्ध भए कि सरुवा भएर हिँड्ने बेलामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव समेत प्रमाणित नगरी हिँडे । पछि उनी संघीय मन्त्रालयको सचिव हुँदा त्यहाँ पनि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई त्यही मलको चिस्यान बढाउन दबाब दिइरहेछन् । त्यसका बारेमा जब संघीय कृषि सचिवले मलाई सुनाए, मैले हामीले अघिल्लोपटक गरेको कुरा विस्तारले बताएँ । त्यसपछि त्यहाँ पनि उनको ‘पानीलाई मल बनाउने प्रयास’ असफल भयो ।
मलाई सधैँ खड्किने कुरा यही हो कि हाम्रा माथिल्ला तहका कर्मचारी कसैको स्वार्थ पूरा गर्न किन यसरी झुक्छन् ? यो सबैमा लागु हुने कुरा होइन तर धेरैमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।

• समाधान के हुन सक्छन् ?

हाम्रो जमिनमाथि र जमिनमुनिको जलचक्र किन तहसनहस भइरहेको छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले भूमिगत जलभण्डारलाई सिँचाइ र खानेपानीका लागि अधिकतम दोहन गरिरहेका छौँ, तर त्यसको पुनः भरणपोषणमा ध्यान दिइरहेका छैनौँ । भूमिगत जलभण्डार भरिने भनेको जमिनको माटो हुँदै गएको पानीले हो तर त्यो माटो हुँदै पानी सोसिने क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ । बाटोघाटो निर्माणले, सकेसम्म धेरै मानिसका नयाँ–नयाँ घर र प्लास्टर गरिएका आँगनहरूले, तीव्र रूपमा भइरहेका रुखबिरुवा कटानीले, अनि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा जमिनको सतह नजिकै बन्न थालेको कडा तहले पानी सोसिने क्षेत्रफल घटिरहेको हो ।

त्यसैले हाम्रा खानेपानीका घरेलु ट्युब–वेल पनि सुकिरहेका छन् । भूमिगत पानीको सतह झन्झन् घटिरहेको छ । पहाडतिर गरा–कान्लामा गरिने धानखेती घट्दै गएका कारण पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । किनकि त्यहाँ पनि पानी रोक्ने, माटो भिजाउने, भण्डारण गर्ने परम्परागत व्यवस्थापनहरू ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन् ।

पानीसम्बन्धी समस्याको समाधान पानीकै व्यवस्थापनबाट आउँछ । हाम्रा परम्परागत व्यवस्था हुन्— खोला फर्काउने, भल छोप्ने, पोखरी निर्माण गर्ने, कुवा वा धारा जोगाउने । यी सबैको केन्द्रमा पानीको दीर्घकालीन सोच थियो । म सानो हुँदा मोरङको गछिया खोलामा विभिन्न ठाउँमा सेउले बाँध बाँधेर त्यसको पानीलाई पूर्वतर्फका विराटचोक वा खुर्साने र दक्षिणतिरका खेतहरूमा पुर्‍याइन्थ्यो । सुकुना पैनीहरू पनि वर्षात्को पानी फर्काएर सिँचाइमा उपयोग गरिन्थ्यो । यी सबै व्यवस्था पुस्तौँदेखि चल्दै आएका थिए । खोइ त तिनीहरू आजभोलि ? यी कुरा सकाउने र ध्वस्त पार्ने हामी आफैँ होइनौँ र ?

झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा खेती हुने जुट कुहाउन हजारौँ पोखरी खनिएका थिए । यी सबैले भूमिगत जलभण्डारको भरणपोषणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले २५/३० फिटमै खानेपानीका कलहरूमा पानी आउने गथ्र्यो ।

अलि गहिरो गाड्यो भने त धारामा आफैँ पानी बग्थ्यो । यो सन्तुलन तहसनहस पार्ने पनि हामी नै हौँ । माथिको वर्षात् ग्राफले देखाएको कुरा के हो भने पछिल्ला २५ वर्षमा औसतमा २००० मिलिमिटरभन्दा बढी नै वर्षा भएको छ । पानी हामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै नै परिरहेको छ तर पहिलाजस्तो नियमित र अन्दाज गर्न मिल्ने तरिकाले होइन । अझ पछिल्लो समय एकैचोटि धेरै वा लामो खडेरीपछि परिरहेको छ ।
वर्षात्को रूपमा प्राप्त हुने पानीको सञ्चय र सदुपयोग बढाउन सकिन्छ । भूमिगत जलको दोहन घटाउँदै पुनर्भरणका संरचना विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा राज्यले जोड दिनुपर्छ । 

स्यालो ट्युबेलको संख्या बढ्दै जाँदा खानेपानीका कलहरू सुक्दै गए किनकि स्यालो ट्युबेलले खानेपानीको कलभन्दा तलको पानी तान्छ । अब झन् गहिरो (डिप) ट्युबेलहरू बढ्दै गए, वरिपरिको स्यालो ट्युबेल सुक्ने मात्र होइन स्थानीय जलचक्र नै बिग्रिन्छ । 

पानी जहिल्यै तलतिर बग्ने प्रवृत्तिमा हुन्छ । त्यसैले अन्ततः हुने कुरा फेरि हाहाकार नै हो । सबैको समाधान भनेको भूमिगत जलको भरणपोषण प्रणाली नै हो, यसलाई सुधार्न आवश्यक छ । सतहमा रहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरौँ । जहाँ सकिन्छ त्यहाँ–त्यहाँ बग्ने पानीलाई रोक्न साझा प्रयास गरौँ । 

धान रोप्ने सिजन क्रमशः सकिँदै छ । अब जतिसुकै तीव्र रूपमा अगाडि बढे पनि उपलब्ध स्रोत–साधनका कारण घोषणा गरिएका ५०० ट्युब–वेलहरू कार्यान्वयन भए पनि योपटकको धान बालीलाई सायदै उपयोगी हुनेछन् । त्यसैले अब अगाडिको बाटोबारे सोचौँ र इमानदार भएर अघि बढौँ । 

जमिनको सतह नजिकै बन्न थालेको कडा तहले पानी सोस्ने र भूमिगत जलभण्डारमा पुग्ने बाटोलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । यो तहलाई भत्काउनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि ट्रयाक्टरमा जोडिने ‘सबसोइलर’ वा गहिरो जोत्ने हलोको प्रयोग सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । यसको उपलब्धता बढाएर तुरुन्तै काम थाल्न सक्छौँ । हरेक दुई–तीन वर्षमा एकपटक खेतमा यसको प्रयोग गरेर कडा तहको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
खोलानालाको पानी सदुपयोग गरौँ । नियमित पानी बहने साना–साना खोलानालाको पानीलाई सकेसम्म पम्प गरेर नेपालको खेतबारीमै चढाएर प्रयोग गरौँ । खोला किनारबाट भरपर्दो बिजुली लाइन मात्र सरकारले पुर्‍याइदियो भने बाँकी काम किसान आफैँ गर्न सक्छन् ।

साना अस्थायी तथा स्थायी चेक ड्यामहरू बनाऔँ । खहरे र खोल्साहरूमा जति सकिन्छ पानी रोक्ने साना चेक ड्यामहरू बनाऔँ । वर्षात्को पानीलाई आ–आफ्नै छेउछाउमै रोकौँ र त्यसको सदुपयोग गरौँ । यसले भूमिगत जलभण्डार भर्ने काममा ठुलो मद्दत गर्छ ।

खेतबारीमै साना पोखरीहरू बनाऔँ । सम्भव भएसम्म हरेक किसानका खेतबारीमा साना पोखरीहरू बनाऔँ र त्यहाँ संकलित पानीको सदुपयोग गरौँ ।

खडेरी सहने प्रविधि र सिँचाइ प्रविधिमा जोड दिऔँ । विश्वमा उपलब्ध प्रविधिहरू (जस्तै ः खडेरी सहन सक्ने, छिटो फल्ने बाली जातहरू; पानीको न्यूनतम प्रयोगमा आधारित सिँचाइ विधिहरू) लाई सरकारी संयन्त्रले अवरोध होइन अग्रसरता लिएर भित्र्याओस् । यस्ता प्रविधिलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण र प्रसार गरौँ । मैले बुझे अनुसार कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरू यस्तै कामकै लागि स्थापना गरिएका हुन् ।

विश्वविद्यालयहरूको भूमिकामा पुनर्विचार गरौँ । कृषिसँग नजिक रहेका विश्वविद्यालयले केवल पठनपाठनमै सीमित नरही प्रविधि विकास र विस्तारको क्षेत्रमा अग्रसरता लिन थालुन् । विशेष गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग रहेको सयौँ बिघा खाली जमिनको सदुपयोग गरौँ । त्यसलाई समाज रूपान्तरणको नमुना स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरौँ । यो कार्य अरु धेरै संघ–संस्थासँगको सहकार्यमा सजिलै सम्भव छ ।
उपाय धेरै छन् । एउटा लेखमा सबै कुरा उल्लेख गरेर सम्भव छैन तर एउटा कुरा सधैँ सम्भव छ ः हामी जे बोल्छौँ विचार गरेर बोलौँ, बोलेपछि दिलोज्यान लगाएर पूरा गरौँ । 

(डा. उप्रेती नेपाल सरकारका पूर्वप्रशासक तथा धानविज्ञ हुन् ।)