नेपालमा शिक्षासम्बन्धी बहस दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणले यसलाई सेवाभन्दा व्यावसायिक क्षेत्रमा परिणत गरेको अनुभूति हुँदैछ । 

करिब तीन दशकअघि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले लागु गरिएको उदार नीति र ‘स्कुल खुल्ला गर्ने नीति’ अन्तर्गत देशभरि निजी अंग्रेजी माध्यम र आवासीय विद्यालय तथा क्याम्पसहरू खोलिन थाले । तर यी उद्देश्य प्रभावकारी नहुँदा निजीकरणका कारण विद्यालय शिक्षा ‘सेवाभन्दा व्यापारमूलक’ बन्दै गएको छ । 

त्यही वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयमा मात्र दौडिनुपर्ने सोचले सामाजिक विभेदलाई झन् गहिरो बनाएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक समावेशिता र समान अवसरको सिद्धान्तमा आधारित रही विपन्न, पिछडिएको, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सहिद परिवारका सन्तानहरूलाई निःशुल्क वा छात्रवृत्तिसहितको उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि व्यवहारमा लागु छैन । 

शिक्षामा समान पहुँचको कुरा गर्दा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तहमा राज्य, शिक्षा संस्थाहरू र सम्बन्धित निकायको निष्क्रियता देखिन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूलाई १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन कानुनी रूपमा बाध्य पारेको भए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नचाहेको विभिन्न अनुसन्धान र रिपोर्टहरूबाट स्पष्ट भएको छ । 
सरकारी नीति र कानुनको पालना नगरेको यस्ता घटनाले न केवल गरिब र योग्य विद्यार्थीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्छन्, बरु शिक्षामा आर्थिक विभाजनको गहिरो खाडल निम्त्याउँछ । 

छात्रवृत्तिको पहुँच नहुनु केवल आर्थिक कठिनाइको प्रश्न होइन, यो अवसरको अन्यायपूर्ण वितरण, सूचनाको अभाव, समन्वयको कमजोरी र नियमन संस्थाहरूको उदासीनताको साझा परिणाम हो । धेरै छात्रवृत्तिहरू सूचनाको पहुँचमा नआएकाले वा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा योग्य विद्यार्थीहरू भाग लिनै नसकी पछि पर्छन् । साथै, विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक नगर्नु, विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा पक्षपात देखाउनु र निगरानी संयन्त्रको अभावले गर्दा यस्ता योजनाहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थाले उच्च शिक्षामा सामाजिक न्यायको सपना कमजोर बनाइदिन्छ । 

काठमाडौंका ‘कर्पोरेट’ विद्यालयहरूले मासिक ३०–४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्न थालेका छन्, त्यसबेला सरकारले तोकेको शुल्कदर तोकेअनुरूप नबढेको देखिएको छ । यसबाहेक जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा जिल्लाभरको सूचना अभिलेख र तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली चुस्त छैन । 

२०३७ सालपछि निजी विद्यालय र क्याम्पस खोल्न उदार नीति लागु भएपछि देशभरि अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने आवासीय विद्यालय र निजी क्याम्पस खोलिन थाले । तीमध्ये धेरैले गुणस्तरीय शिक्षासुविधा दिने दाबी गरे पनि व्यवहारमा ती विद्यालय व्यावसायिक उद्यमको रूपमा चलेजस्तो लाग्छ ।  

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू गुणस्तरीय ज्ञान दिएर आम्दानी जुटाउनतिर केन्द्रित हुँदा, शिक्षामा पहुँच मात्र मूल्याकंनको विषय बन्न गइरहेको छ । द्रुत विकास भएका सहरहरुमा महँगो शुल्क तिरेर पढाउने निजी विद्यालय खोलिँदा गरिब र मध्यम वर्गका विद्यार्थी शिक्षाबाट बाहिरिने क्रम बढेको छ । 

यिनै संस्थाहरूले ‘अंग्रेजी माध्यम शिक्षाले मात्र उज्ज्वल भविष्य’ दिने धारणा प्रवर्द्धन गरेकाले उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक सामाजिक पुँजी बनाएर मात्र सफल हुनसक्ने धारणा फैलिएर सामाजिक असमानता झन् गहिरो बन्दै गएको छ ।

शिक्षालाई सामाजिक सेवा नभई बजारीय वस्तु बनाउने केही ठूला कारण छन् । सरकारी विद्यालयप्रतिको जनविश्वास घटेसँगै शिक्षामा निजीकरण जोडदार भएकाले सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुँदैन । 

एक अध्ययनले देखाएको छ, उच्च र मध्यम आय समूहका परिवारहरू निजी विद्यालयतर्फ सर्छन् र यसले सरकारी विद्यालयलाई आर्थिक र सामुदायिक रूपमा कमजोर बनाउँछ । धेरै अभिभावक अहिले पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउनु समय र स्रोतको बरबाद जस्तो मानेका छन् र निजी विद्यालयमा पठाउन अतिरिक्त शुल्क तिर्न खोज्छन् । 

राज्यको शिक्षा बजेट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुर्‍याउन नसकिँदा निजी तथा प्राइभेट साझेदारी नीति प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । हालैको बजेट विवरणमा निजी विद्यालयलाई शिक्षा शुल्क छुट दिएर मुनाफामुखी बन्न प्रोत्साहित गरेको प्रावधान राखिएको छ । 

कुल मिलाएर सरकारी शिक्षामा लगानीको अभाव, निजी विद्यालय संघको दबाब र अभिभावकहरूको सोच परिवर्तनले शिक्षालाई सेवा नभई व्यापारिक वस्तु बनाएर चलाएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न केवल आर्थिक लगानी मात्र होइन, नीति निर्माणमा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय तह र अभिभावकको सहभागितालाई संस्थागत बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

शिक्षाको व्यापारीकरणले विद्यार्थीहरूमा गहिरा मानसिक र सामाजिक असरहरू निम्त्याएको छ । दुवै प्रणालीबिच देखिएको गुणस्तर र सुविधा विविधताले विद्यार्थीमा नैराश्यता र आत्मगौरव घट्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अध्ययनले अधिकांश जनशक्तिमा हीनताबोध बढेको देखाएको छ । जसले सीमित आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सधैँ तल्लो तहको अध्ययन र जागिरमै सीमित राखिदिएको छ । 

छात्रवृत्ति र शैक्षिक सुविधामा असमानता हुँदा विद्यार्थीबीच विभेदको भाव जाग्ने गर्छ । साथै, हालका वर्षहरूमा विद्यार्थीमा ‘पढेर मात्र भविष्य बद्लिँदैन, शक्ति र पैसाले मात्र लाग्छ’ भन्ने धारणाले व्यापकता पाउँदैछ । 

निजीकरणले सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार निजी विद्यालयको आकर्षणले सरकारी विद्यालयहरूमा छात्रछात्राको सहभागिता र स्रोतसाधन घट्न पुगेको छ । सरकारी विद्यालयहरूमा बजेट, योग्य शिक्षक र पूर्वाधार अभाव भएपछि तिनले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था गुमाइरहेका छन् । परिणामस्वरूप प्रशस्त विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयसम्म मात्र सीमित रहँदा सङ्घीय राज्यले सुनिश्चित गरेको ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यान्वयन हुन नसकेको महसुस हुन्छ । 

देशभरि पर्याप्त एवं गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय उपलब्ध नगरेसम्म अभिभावकहरू महँगो निजी विद्यालयतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्, जसले विकल्पहरू झन् सीमित र भेदभावपूर्ण बनाएको छ ।

विद्यालय निर्माणदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्म वित्तीय निर्णय प्रक्रियाले भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण गरेको छ । अधिकांश विद्यालयमा लेखापाल नहुँदा बजेट र अनुदान हवातालमा खर्च हुन्छ र गुणवत्ता निरीक्षण सम्भव हुँदैन । 

शिक्षकको थप भत्ता र ‘भूत’ शिक्षकको सूची बनाउने प्रचलन जस्ता अनियमितता देखिन्छन् । यी आर्थिक र प्रशासनिक घोटालाले विद्यार्थी कोष, छात्रवृत्ति र विद्यालय विकासका लागि तोकिएका कोषहरू समानुपातिक रूपमा प्रयोग हुन नदिई सम्भावित लाभग्राही वञ्चित हुन पुगेका छन्  ।

समग्रमा कमजोर नीतिगत व्यवस्थापन र दोहोरो लेखापरीक्षणका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता बढेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र नियमन गर्ने निकायहरू अपेक्षाकृत दुर्बल भएका छन् । निजी विद्यालयहरूको शुल्क र गुणस्तर नियमन गर्ने निकाय प्रभावहीन रहँदा विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार शुल्क वृद्धि र सुविधा विभेद गरिरहेका छन् । 

उदाहरणका लागि काठमाडौंका ‘कर्पोरेट’ विद्यालयहरूले मासिक ३०–४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्न थालेका छन्, त्यसबेला सरकारले तोकेको शुल्कदर तोकेअनुरूप नबढेको देखिएको छ । यसबाहेक जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा जिल्लाभरको सूचना अभिलेख र तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली चुस्त छैन । 

नेपालमा शिक्षामा व्यापारीकरणको तीव्र वृद्धि गम्भीर सामाजिक र नैतिक संकटको रूपमा देखिएको छ । ‘शिक्षा व्यापार होइन, अधिकार हो’ भन्ने संवैधानिक मान्यता हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक स्वार्थ, कमजोर नियमन र सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरकारको बेवास्ताका कारण शिक्षा प्रणाली वर्गीय हितमा सीमित हुँदै गएको छ । 

यसको समाधानका लागि बहुआयामिक र समन्वयात्मक रणनीति आवश्यक छ । सबैका लागि 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा' नीति केवल घोषणामा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २०–२१ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षण सामग्री, शिक्षकहरूको योग्यता अभिवृद्धि तथा प्रशिक्षणमा लगानी बढाउनु अनिवार्य छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न केवल आर्थिक लगानी मात्र होइन, नीति निर्माणमा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय तह र अभिभावकको सहभागितालाई संस्थागत बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

शिक्षा प्रणालीलाई सर्वसुलभ, समावेशी र उत्तरदायी बनाउन निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्न बाध्य पार्ने कडा कानुनी ढाँचा र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन र लक्षित विद्यार्थीले सहजै पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारी निकायले विद्यालय भर्नाको प्रारम्भिक चरणमै आर्थिक सहायता प्रणाली स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि विद्यालय खातामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी रकमको पूर्वभुक्तानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले दुवै पक्षबीच विश्वास र पारदर्शिता बढाउँछ । यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रलाई स्वेच्छाचारी शुल्क तोक्ने चलन नियन्त्रण गरी नीति नियम उल्लङ्घन गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

यी रणनीति कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीचको विभाजन न्यून हुँदै समतामूलक शिक्षा प्रणालीको विकास सम्भव हुन्छ । 

(साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।)