काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ५८ वटा राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । निर्धारित समय जुलाई अन्तिमसम्मको अवधिमा ती देशमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएका हुन् । 

कतिपय देशमा भने दुई वटा एनसीसी समेत बनेका छन् । एनआरएनएभित्र दुई वटा समूह रहेकाले एनसीसी पनि कतिपय देशमा दुई वटा बनेका हुन् । 

विवादका कारण हाल एनआरएनएमा दुई वटा समूह छ । जसमा बद्री केसीले सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् भने सर्वोच्चको परमादेशअनुसार वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका छन् । 

श्रेष्ठले आफू वैध अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै केसी समूहले अक्टोबरमा १२ औँ महाधिवेशन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर, केसी पक्षले महाधिवेशन नरोकिने बताउँदै आएको छ । सोही १२औँ अधिवेशनका लागि ५८ वटा एनसीसीमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको ती सबै आफू पक्षीय भएको सो समूहको भनाइ छ । 

केसी पक्षमा उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले १२औँ अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको आवेदन अगस्ट १० देखि २० गतेसम्म  स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत खुला गरिने सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।  प्राप्त आवेदनहरूबाट विधानमा तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्म प्रतिनिधिको नामावली तयार गरिने उनको भनाइ छ । 

‘गत महाधिवेशनको हाराहारीमा सदस्यहरू बनाई, अघिल्लो सङ्ख्याजस्तै ५८ एनसिसिहरूले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छन्। यी देशहरूबाट करिब ३,४०० प्रतिनिधि १२औं महाधिवेशनका लागि चयन हुनेछन्। यी प्रतिनिधिहरू (मतदाता) ले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

उनका अनुसार प्रतिनिधिको संख्या पञ्जीकृत सदस्यको आधारमा निर्धारण हुनेछ। जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, कतार, युके र युएईले क्रमशः २३३, २२८, २०८, १६८, १६०, १५०, र १४७ प्रतिनिधि पाउनेछन्। १००० सम्म सदस्य भएका एनसिसिहरूले १०ः१ को अनुपातमा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै प्रतिनिधिको छनोट प्राथमिकताको आधारमा गरिने बताउँदै उनले  आवेदनको लागि सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई इमेल मार्फत आह्वान गरिने बताए । 

स्मार्ट एनआरएनए एपबाट प्राप्त आवेदनहरूमा एनसिसिले विधानमा उल्लेखित प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि चयन गरी आईसीसीमा पठाउनेछ। यस्तै एनसिसिले १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिहरूबाट पनि छनोट गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ । 

तर, हालका आईसीसी संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद्का सदस्यहरू, पदाधिकारी, सदस्यहरू, एनसिसिका निवर्तमान अध्यक्ष, नव निर्वाचित अध्यक्ष तथा नव निर्वाचित आईसीसी सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधिमा पर्ने बताइएको छ । 

केसी पक्षले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान १२ औँ महाधिवेशनमा लगाइरहँदा  महेश श्रेष्ठले भने बद्री केसी पक्षले महाधिवेशन गर्नै नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार, उच्चस्तरीय समितिको संयोजनमा वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत मान्यता प्राप्त भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्को महाधिवेशन वैधानिक हुन सक्दैन।’

श्रेष्ठका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनए महाधिवेशनमा सधैँ संलग्न रहने अभ्यास रहिआएको छ । सोहीअनुसार वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशन पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको हो। त्यसैले अहिले बद्री केसी पक्षले गर्न लागेको भनिएको महाधिवेशन वैधानिक नहुने र त्यसले संस्थागत मान्यता समेत नपाउने उनले जिकिर गरे । केसी पक्षले महाधिवेशन गर्न खोजे आफूहरू फेरि अदालत जाने समेत उनले चेतावनी दिइसकेका छन् । 

तर, केसीले भने १२ औँ महाधिवेशन गर्न वैधानिक हिसाबले आफूहरूले पाउने तर्क गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएपछि केसी परराष्ट्रले काम गर्न रोक लगाएसँगै अदालत गएका थिए । सोही मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई कामकारबाही गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । त्यससता उनले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएपनि त्यसपछि पनि कैयन मुद्दा अदालतमा रहेका छन् । 

सोही मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । जसमध्ये ६ वटा मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा साउन २२ गते सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ ।