काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान किन र कसरी राखियो भन्नेबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको सदस्य नारायण आचार्यले जानकारी दिए । 

साेमबार बिहान ७ बजेदेखि बसेको बैठकले साँझ साढे सात बजेतिर प्रतिवेदन पारित गरेको हो । 

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय पार्नमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र त्यसलाई निष्क्रिय पार्न परोक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटेको बताइए पनि समिति सदस्यहरूले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् । 

आचार्यले प्रतिवेदन पारित भएको र अहिले शुद्धाशुद्धी हेर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापतित्वको समितिमा कांग्रेस सांसद सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् । 

पहिला २१ दिनको समय पाएको समितिलाई साउन ११ गते सात दिनको म्याद थपिएको थियो । त्यो म्याद आइतबार सकिए पनि समितिले सोमबार मात्रै सहमति जुटाएको हो । 

के विषयमा कसरी सहमति भयो भन्ने पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन ।