नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता केवल राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको विकेन्द्रीकरणमात्र थिएन, यो विकास र समृद्धिलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने एउटा महान् सङ्कल्प थियो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नाराले प्रत्येक नागरिकमा आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको थियो । हामीले सोचेका थियौँ– अब विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्दैन । आफ्नै आँगनका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर आइपुग्दा हामी अलि बढी समस्या सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रा अधिकांश पालिका वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । आज पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानको प्रतीक्षामा बस्न विवश छन् । यसलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । प्रचुर सम्भावना र स्रोतको खानीमाथि बसेर पनि हामी किन आर्थिक रूपमा परनिर्भर छौँ ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी सङ्घीयताको सबलीकरण सम्भव छैन ।

उत्तर खोज्ने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका त छौँ तर ‘रिजल्ट’ निस्किएको छैन ।

• स्रोतलाई राजस्वमा ‘कन्भर्ट’ गर्न सकिएन

हाम्रा ७५३ वटै पालिका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण छन् । कतै हिमालबाट उर्लिएर आउने नदीनाला छन्, जसभित्र बहुमूल्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लुकेको छ । कतै घना जङ्गल छन्, जहाँ काठपात र जडीबुटीको अपार भण्डार छ । कतै ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्वका सम्पदा छन्, त कतै कृषि उत्पादनको उर्वर भूमि ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाकै कुरा गर्दा, हामीसँग नदीजन्य पदार्थदेखि वन पैदावारसम्मका स्रोत छन् । कृषि उत्पादनको उर्वर भूमि पनि हुप्सेकोटमा छ । तर हामीले यी स्रोतलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेनौँ । अहिले कृषिबाट केही आम्दानी गर्ने बाटो बनाएका छौँ ।

आलु र काँक्रो उत्पादन गरे निर्यात गर्ने हैसियतमा नागरिक पुगेका छन् । त्यसमा पालिका र सरकारकै साथ र समर्थन छ । हाम्रा नदीहरू बर्सेनि उर्लेर आउँछन्, खेतबारी र बस्ती बगाउँछन् । त्यही नदीले थुपारेको स्रोतलाई वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन् गरी विपद् न्यूनीकरण गर्ने र राजस्व आर्जन गर्ने दोहोरो फाइदा लिन हामी चुकिरहेका छौँ । हाम्रा वनहरूमा काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ, तर हामी हाम्रै निर्माण कार्यका लागि विदेशबाट अर्बौंको काठ आयात गरिरहेका छौँ । यो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ? यो विरोधाभास नै हाम्रो आर्थिक आत्मनिर्भरताको यात्रामा सबैभन्दा ठुलो बाधा हो । यसको मूल कारण स्रोतको अभाव होइन, बरु स्रोतको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति, बलियो कानुन र एकीकृत कार्यविधिको अभाव हो ।

• कानुनी अड्चन

संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरूको जालमा अल्झिएको छ । एउटा ऐनले दिएको अधिकारलाई अर्को ऐनले सङ्कुचित गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनका प्रावधानहरूले त्यसलाई रोकिरहेका छन् । हामीले काम गर्न खोज्दा अनेकौँ कानुनी अड्चन आइपर्छन् । वन ऐनले त कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको अस्तित्वलाई नै बेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ । यो कानुनी अस्पष्टताले नकारात्मक परिणाम निम्त्याएको छ । एकातिर अवैध गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया लामो, झन्झटिलो र अस्पष्ट हुँदा संगठित समूहहरूले अवैध रूपमा स्रोतको दोहन गर्न थाल्छन् । यसले एकातिर राज्यले राजस्व गुमाउँछ भने अर्कोतिर वातावरणीय विनाश पनि अनियन्त्रित रूपमा बढ्छ ।

वैध रूपमा, नियमसंगत ढंगले काम गर्न चाहनेलाई प्रक्रियागत उल्झन र कानुनी कारबाहीको डरले निरुत्साहित गरिरहेको छ । हामीले ठेक्का लगाउन खोज्छौँ, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया यति लामो र खर्चिलो छ कि त्यसलाई पूरा गर्दागर्दै नदीमा पानीको बहाव बढिसकेको हुन्छ । यसरी हामी नीतिगत समस्याको सिकार भएका छौँ ।

• समन्वय भएन, दोषारोपण बढ्यो

सङ्घीयताको मर्म भनेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो, तर हाम्रो अभ्यासमा यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । तीनै तहका सरकारहरू एउटै डुङ्गाका यात्री हौँ भन्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले कुनै नयाँ काम गर्न खोज्दा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने वा असहयोग गर्ने, अनि सङ्घ र प्रदेशले बनाएका अव्यावहारिक नीति–नियमका कारण काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने एउटा दुष्चक्र चलेको छ ।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका क्रममा डोजर चलाएर विपद् निम्त्यायो भन्ने आरोप लाग्छ, तर हामीलाई सुरक्षित विकास कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान र दक्ष जनशक्ति कसले दिने ? हामी अधिकारमात्रै मागिरहेका छैनौँ, ती अधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको अवसर पनि खोजिरहेका छौँ । हामीलाई गाडीको चाबीमात्र दिएर भएन, गाडी चलाउने तालिम र सही नक्सा पनि चाहियो ।

अहिले हामीलाई अभिभावकको भूमिकामा रहेको सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोगीभन्दा पनि नियन्त्रकको व्यवहार गरिरहेको छ । यो दोषारोपणको संस्कृतिले कसैको हित गर्दैन, यसले समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

वित्तीय आत्मनिर्भरताका लागि नीति र कानुनमात्र पर्याप्त भएर पनि नहुने रहेछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम र दक्ष मानवीय स्रोत पनि चाहिन्छ । हाम्रा अधिकांश पालिका दक्ष जनशक्तिको अभावसँग जुधिरहेका छन् । हामीसँग स्रोत पहिचान गर्ने भूगर्भविद् छैनन्, दिगो योजना बनाउने योजनाविद् छैनन् । राजस्वको वैज्ञानिक मोडेल तयार गर्ने अर्थशास्त्री त झन् कल्पना बाहिरको कुरा भयो । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले स्थायी र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

हामीसँग एउटा गरिब मानसिकता पनि छ । नियम पालना गर्नुभन्दा चोर्नु वा छल्नु नै सजिलो र फाइदाजनक हो भन्ने सोच हाबी भएको छ । यो मानसिकताले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ र दिगो विकासको बाधक बन्छ ।

• अबको बाटो

विगतका कमजोरी केलाएरमात्र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । समस्या कहाँ छ भन्ने हामीलाई ज्ञान नभएको होइन । यहाँ समस्या छ भनेर भाषण गरेर मात्रै अब समस्या समाधान हुँदैन । अबको आवश्यकता भनेको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नु हो । यसका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने एकीकृत ऐन निर्माण, स्थानीय तहको प्राविधिक सबलीकरण, राजस्व मोडलको आधुनिकीकरण, समन्वय र सहकार्य तथा उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण प्रमुख आवश्यकता हो । आत्मनिर्भर र सबल स्थानीय तहबिना बलियो सङ्घीयताको कल्पना गर्न सकिँदैन । हामी सधैँभरि अनुदानको भरमा बाँच्न चाहँदैनौँ ।

हाम्रो भूमिमा लुकेका सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेर, आफ्नै पौरख र विवेकले समृद्ध बन्न चाहन्छौँ । हामी विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी सिर्जना गरेर फर्काउन चाहन्छौँ । हाम्रो लक्ष्य नेपाललाई भोलिको स्विट्जरल्याण्ड वा सिंगापुर बनाउने होइन, बरु आजकै मौलिक, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल बनाउने हो । यो यात्रा कठिन छ, तर असम्भव छैन ।

कुनै देश ढुंगा भएर धनी भएका छन् । कुनै देश तेल र खनिजजन्य पदार्थका कारण धनी भएका छन् । कोही प्राकृतिक अन्य स्रोतहरूका कारण समृद्ध र सम्पन्न छन् । हामीसँग त सबै कुरा छ तर समृद्ध र सम्पन्न किन छैनौँ ? प्रश्न यहाँनिर हो । यसका लागि केवल इमानदार प्रयास, एकीकृत सोच र साझा सङ्कल्पको खाँचो छ । हामी स्थानीय सरकारहरू यो सङ्कल्पका लागि तयार छौँ । अब सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोगी र अभिभावकको भूमिका निभाउने बेला आएको छ ।

(हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)