काठमाडौँ ।  जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठुला प्रतिवद्धता भएपनि नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रले वित्तीय सहायता पाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह कठिन रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच अत्यन्तै कमजोर र प्रक्रियागत रूपमा जटिल रहेको खुलासा गरेको हो ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य (०.०५६ प्रतिशत) भए पनि यसको असर भने सबैभन्दा बढी भोगिरहेको छ । तर, क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउनुपर्ने वित्तीय सहायताको अवस्था निराशाजनक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत १२ वर्षमा नेपालले यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतका विभिन्न कोषबाट जम्मा ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३२.२ करोड डलर) मात्र सहायता प्राप्त गरेको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ–  ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतबाट रकम प्राप्त गर्न वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा उच्चस्तरको मानक कायम गर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही हुने जस्ता कडा सर्तहरूका कारण सहायता लिनु निकै कठिन देखिन्छ ।’ 

कोप २९ मा विकासोन्मुख राष्ट्रले १.३ ट्रिलियन डलरको माग राखेकोमा जम्मा ३०० अर्ब डलरको लक्ष्य निर्धारण हुनुले पनि विकसित राष्ट्रहरूको अनिच्छा प्रस्ट पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।