काठमाडौँ ।  नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलले शिक्षक–कर्मचारीको प्रमुख मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । 

बिहीबार बसेको महासङ्घको बैठकले भदौ दोस्रो हप्तादेखि आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासङ्घले शुक्रबार फेरि विज्ञप्ति जारी गरेर अब विधेयकमा नमिलेका विषयको अन्तिम फैसला आन्दोलनबाटै हुने घोषणा गरेको हो ।

महासङ्घले आन्दोलनका लागि तयार रहन सबै शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्दै आन्दोलनबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारको नै रहने समेत उल्लेख गरेको छ । 

महासङ्घका अनुसार शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, ट्रेड युनियन अधिकार, बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको अवस्था तथा दरबन्दी मिलान जस्ता विषयमा सहमति अनुरूपको व्यवस्था नभएको देखिएको छ। यसले गत चैत–वैशाखमा भएको आन्दोलनको भावना बेवास्ता भएको महसुस गराएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ऊर्जा र क्षमता हामीले बिर्सेका छैनौँ। फेरि आन्दोलनको आँधीबेहरी लिएर आउन सक्छौँ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले मनन गर्नुपर्छ।’

विज्ञप्तिअनुसार, महासङ्घले आन्दोलनको प्रकृति र तालिका तय गर्न भदौ ३ र ४ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय समिति बैठक बोलाएको छ ।