नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको एक महत्त्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका नयाँ नीतिहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा प्रस्तावित संशोधन र बजारमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिहरूले समग्र बैंकिङ इकोसिस्टमलाई नै नयाँ दिशा दिने संकेत गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विकास बैंकहरूको भूमिका, उनीहरूले भोगिरहेका संरचनागत चुनौती र भविष्यको मार्गचित्रबारे गहिरो बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी, वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा सानो बजार हिस्सा र सीमित कार्यक्षेत्रका बाबजुद पनि ग्रासरुट स्तरमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन विकास बैंकहरूले खेलेको भूमिकालाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

विकास बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल (डिबान) का अध्यक्ष समेत रहेका सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुयोग श्रेष्ठ मौद्रिक नीतिमा आएका केही व्यवस्थाप्रति आशावादी भए पनि विकास बैंकहरूले भोग्नुपरेका संरचनागत र नीतिगत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरिएसम्म उनीहरूको दिगो विकासमा बाधा पुग्ने बताउँछन् । उनी ‘क, ख, ग’ को वर्गीकरणले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक असरदेखि लिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बहसमा समेत प्रस्ट धारणा राख्छन् ।

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट समेत रहेका बैंकिङ विज्ञ श्रेष्ठसँग समग्र बैंकिङ क्षेत्र, विकास बैंकहरूको अवस्था, मौद्रिक नीतिको प्रभाव, बाफिया संशोधन र कर्णाली विकास बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको असरबारे रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण आउने तयारीमा छ, केही बैंकको रिपोर्ट आइसकेको नै छ । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र र विकास बैंकहरूको लागि यसले कस्तो संकेत गर्छ? समग्र रिपोर्ट कस्तो आउँदैछ ?

अहिले बजारमा उपलब्ध प्रारम्भिक संकेतहरू र हाम्रा सहकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा भन्नुपर्दा, म समग्र विकास बैंकहरूको वित्तीय विवरण गत वर्षको तुलनामा केही सकारात्मक आउनेमा आशावादी छु । यसको पछाडि केही महत्त्वपूर्ण र गहिरा कारणहरू छन् ।

लामो समयपछि बजारले खुलेर प्रशंसा गरेको मौद्रिक नीति हो यो । यसले अर्थतन्त्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ र केही हदसम्म बजारलाई ‘पुस’ गर्ने काम पनि गरेको छ ।

सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको कर्जा असुली (रिकभरी) मा देखिएको सुधार हो । लामो समयदेखि आर्थिक सुस्तता र बजारको अनिश्चितताका कारण कर्जा तिर्न नसकेका वा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका ऋणीहरू अब एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ । घरजग्गाको भाउ सधैं बढिरहन्छ र त्यसैबाट कर्जा चुक्ता गरौँला भन्ने मानसिकताबाट उनीहरू बाहिर निस्केर यथार्थमा आउन थालेका छन् । ‘अब कर्जा तिर्नैपर्छ, ढिला गर्दा झन् ठुलो कानुनी र आर्थिक समस्यामा परिन्छ’ भन्ने रियलाइजेसन ऋणीहरूमा बढेको छ । यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जाबाट हुने असुलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो, जसले सोझै बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा टेवा पुर्‍याउँछ ।

त्यसैले, मलाई लाग्छ, समग्रमा विकास बैंकहरूको रिपोर्टले बजारलाई निराश बनाउने छैन । तर, यो भन्दैमा सबै समस्या समाधान भयो भन्ने होइन । निष्क्रिय कर्जाको चाप अझै पनि छ, नयाँ कर्जाको माग सिर्जना हुन सकेको छैन र सञ्चालन खर्च बढ्दो क्रममा छ । यी चुनौतीहरू कायमै छन् ।

• केही समयअघि आएको मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो नीतिले अर्थतन्त्र र बैंकरहरूको ब्यालेन्स सिटलाई कस्तो असर गर्छ ?

लामो समयपछि बजारले खुलेर प्रशंसा गरेको मौद्रिक नीति हो यो । यसले अर्थतन्त्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ र केही हदसम्म बजारलाई ‘पुस’ गर्ने काम पनि गरेको छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मौद्रिक नीति आफैमा सबै समस्याको समाधान होइन, यो एउटा औजार मात्र हो ।

मौद्रिक नीतिमा आएका सबै व्यवस्थाहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले थप सर्कुलरहरू जारी गर्नुपर्छ र त्यसको पूर्ण असर देखिन कम्तीमा पनि केही महिना लाग्छ । अहिले पनि अधिकांश व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको चरणमै छन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मौद्रिक नीतिले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउन सक्दैन । यसका लागि सरकारको वित्तीय नीति, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र समग्र आर्थिक वातावरण पनि सहयोगी हुनुपर्छ । जबसम्म उद्योगी-व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्दैन, बजारमा माग सिर्जना हुँदैन र लगानीको वातावरण बन्दैन, तबसम्म मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूले मात्रै पूर्ण प्रभाव पार्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्थामा यो नीतिले केही राहत दिए पनि बैंकरहरूको ब्यालेन्स सिटमा तत्कालै ठुलो चमत्कार ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु हतारो हुन्छ । यसको वास्तविक असर देखिन अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

• मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा पुनरवलोकन गर्ने नीति आएको छ, कतिपयले बैंकलाई विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ । विकास बैंकहरू यसमा के होस् भन्ने चाहन्छन् ?

यो विषय विकास बैंकहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ । हामीले यो व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिएका छौँ । अहिलेको ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ वर्गको जुन वर्गीकरण छ, त्यो बाफियामा व्यवस्था गरिएको छ, राष्ट्र बैंकले मात्रै चाहेर यसलाई तत्कालै परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर, मौद्रिक नीतिमा यो विषय उल्लेख हुनुले राष्ट्र बैंकको सकारात्मक मनसाय र यो विषयमा गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने, यो छुट्याउनैपर्छ । अबको विवाद ‘गर्ने कि नगर्ने’ भन्नेमा होइन, ‘कसरी गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यो वर्गीकरणले सर्वसाधारणमा एक किसिमको गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । आम मानिसको बुझाइमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक सबैभन्दा राम्रो र सुरक्षित, त्यसपछि ‘ख’ वर्गको विकास बैंक अलि कम राम्रो र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनी झनै कम राम्रो भन्ने परेको छ । यो ‘पर्सेप्सन’ले गर्दा हामीजस्ता विकास बैंकलाई निक्षेप संकलन गर्न, आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न र वाणिज्य बैंकहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न केही असहज भएको छ ।

हाम्रो माग क्लासिफिकेसन नै हुनुहुँदैन भन्ने होइन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको आफ्नो पहिचान, कार्यक्षेत्र र महत्त्व छ, त्यो रहनुपर्छ । तर, ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ जस्ता श्रेणीगत शब्दावली मात्रै हटाइदिने हो भने पनि यसले जनमानसमा रहेको गलत बुझाइलाई परिवर्तन गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ । यसले सबै वित्तीय संस्थालाई एउटा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (समान प्रतिस्पर्धाको मैदान) प्रदान गर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो काम र सेवाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ ।

• अहिले संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको चरणमा छ, तपाईंहरूले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

बाफिया संशोधन अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा चर्चित र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसमा धेरै विषयहरू छन्, तर सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय भनेको ‘बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने’ प्रावधान हो ।

व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने, यो छुट्याउनैपर्छ । अबको विवाद ‘गर्ने कि नगर्ने’ भन्नेमा होइन, ‘कसरी गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने, हामीकहाँ यो अभ्यास छँदैछ र यसले सिर्जना गर्ने ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) को जोखिमबारे हामी सबै जानकार छौँ । अब यसलाई कसरी व्यवहारिक, न्यायोचित र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।

यसका साथै, मैले अझ एक कदम अगाडि बढेर के भन्न चाहन्छु भने, कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहलाई बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, रेमिट्यान्स, क्यापिटल मार्केट जस्ता अर्थतन्त्रका सबै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न दिनु हुँदैन । यसले भोलि गएर बजारमा ‘मोनोपोली’ (एकाधिकार) सिर्जना गर्न सक्छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न यस्ता विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा पनि यस्ता एकाधिकारलाई निरुत्साहित गरिएको र कडा नियमन गरिएको पाइन्छ ।

• विकास बैंकले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको बिजिनेसको १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । यसले बैंकिङ इन्डष्ट्रिमा डिबानको प्रभाव खासै देखिँदैन, यसलाई कसरी सुधार गर्ने ?

यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती र चिन्ताको विषय हो । केही वर्षअघिसम्म हामीकहाँ ९० भन्दा बढी विकास बैंक थिए र बजारमा हाम्रो हिस्सा पनि सम्मानजनक थियो । तर, राष्ट्र बैंकको मर्जर र एक्विजिसनको नीतिको सबैभन्दा ठुलो असर विकास बैंकहरूलाई नै पर्‍यो । धेरै राम्रा र बलिया विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा गाभिए । विकास बैंकले वर्षौंदेखि दुःख गरेर बनाएको बिजनेस, ग्राहक आधार र बजार स्वतः वाणिज्य बैंकमा गयो, जसले गर्दा हाम्रो हिस्सा घट्दै गयो ।

जबसम्म यो क्षेत्राधिकारको असमानता र नीतिगत बाधा हट्दैन, तबसम्म हाम्रो बजार हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्न गाह्रो छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (समान प्रतिस्पर्धाको मैदान) पाएका छैनौँ । वाणिज्य बैंकले गर्न पाउने सबै काम हामीले गर्न पाउँदैनौँ, जस्तै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने, बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने आदि । तर हामीले गर्ने सबै काम उनीहरूले गर्न पाउँछन् । हामीले ग्रासरुट लेभलबाट साना व्यवसायी र ग्राहकहरूलाई हुर्काएर, बढाएर एउटा स्तरमा पुर्‍याउँछौँ । जब उनीहरूलाई एलसी जस्ता सुविधा चाहिन्छ, उनीहरू वाणिज्य बैंकमा जान बाध्य हुन्छन् ।

जबसम्म यो क्षेत्राधिकारको असमानता र नीतिगत बाधा हट्दैन, तबसम्म हाम्रो बजार हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्न गाह्रो छ । हामीले बारम्बार नियामक निकायमा यो विषय उठाएका छौँ । यदि हामीलाई पनि समान अवसर दिइने हो र हाम्रो कार्यक्षेत्रलाई केही फराकिलो बनाइदिने हो भने विकास बैंकहरूले आफ्नो बजार हिस्सा र प्रभाव दुवै बढाउन सक्छन् ।

• कर्णाली विकास बैंकमा ठुलो आर्थिक अपचलनको विषय आयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? समग्र बैंकिङ क्षेत्र, विकास बैंक, अझ क्षेत्रीय विकास बैंकमाथिको विश्वासमा यसले कस्तो असर गर्ला ?

यो घटना समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि एउटा दुखद, लज्जास्पद र डरलाग्दो विषय हो । यो कुनै एक-दुई दिन वा महिनामा भएको सामान्य त्रुटि होइन, यो लामो समयदेखिको संगठित क्रियाकलापको परिणाम हो, जसले हाम्रो प्रणालीमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । यसमा पहिलो पटक अडिटरहरूलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ, जसले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई झनै बढाएको छ ।

यस्ता घटनाको मुख्य जिम्मेवारी संस्थाको ‘टप म्यानेजमेन्ट’ र ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’ को हो । कर्पोरेट गभर्नेन्स जहिले पनि माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । जबसम्म नेतृत्व तहमा इमान्दारिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्छन् ।

यो घटनाले एउटा क्षेत्रीय विकास बैंकलाई मात्र होइन, समग्र विकास बैंक र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । हामीले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ र वित्तीय स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा यस्ता घटनाले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि गम्भीर धक्का दिन्छ ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, संस्था सानो होस् वा ठुलो, यदि त्यहाँ राम्रोसँग काम भएन र कर्पोरेट गभर्नेन्सको पालना भएन भने जुनसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्छ । ‘टु बिग टु फेल’ (डुब्नका लागि धेरै ठुलो) भन्ने अवधारणा अब पुरानो भइसक्यो । २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई अत्यन्तै बलियो बनाउनुपर्छ । नियामक निकायले पनि यस्ता विषयमा थप कडाइ र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्न जरुरी छ ।