काठमाडौं । निर्धारित कानुनी समयसीमा नाघेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि बजेटविहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकामा अन्ततः बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरेर खर्चको बाटो खोल्ने चेतावनी दिएपछि कार्यपालिकामा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरू बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका छन् । 

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार भट्टराईले बुधबार बस्ने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकले बजेटको सिलिङ टुङ्ग्याउने जानकारी दिए ।

‘अवशिष्ट अधिकार’ के हो ?

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर धरानमा साउन अन्त्यतिर लाग्दा पनि बजेट अनिश्चित बनेपछि मेयर साम्पाङले शुक्रबार स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिका सदस्यहरूलाई अन्तिम विकल्प भन्दै अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पत्रमा उनले बजेट सीमा निर्धारण समितिको १५ पटक बैठक बस्दा पनि ठोस छलफल हुन नसकेको र ‘दलीय निर्देशन’का कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप लगाएका थिए । बजेट अभावमा उपमहानगरका आकस्मिक, विकासात्मक र नियमित काम ठप्प भएको र यसले ठूलो कानुनी तथा नैतिक संकट निम्त्याएको उनको तर्क थियो ।  

‘अन्यथा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी टिप्पणीमार्फत पछि अनुमोदन हुने गरी खर्च गर्ने बाटो खोली जनताको प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एक मात्र विकल्प भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ पत्रको अन्त्यमा उनले भनेका थिए ।

के हो ‘अवशिष्ट अधिकार’को कानुनीको आधार ? 

मेयर साम्पाङले प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा मेयरका लागि भनेर कहीँ पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय तह शासन विज्ञहरुका अनुसार यो एक राजनीतिक शब्दावली हो, जसले विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा जनताको हितका लागि कार्यकारी प्रमुखले चाल्नुपर्ने कदमलाई संकेत गर्छ ।

तर मेयर साम्पाङले टेकेको कानुनी आधार भने ऐनको दफा ६९ (५) (ख) हो । उक्त दफामा भनिएको छ ‘वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेश्कीका रूपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम (खर्च गर्न सकिनेछ ।’ 

यसको अर्थ, नगरसभामा बजेट पेस भइसकेको तर पारित नभएको अवस्थामा दैनिक प्रशासनिक कार्य (जस्तै- कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन) र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह नरोकियोस् भन्नका लागि प्रस्तावित बजेटको एक–तिहाइसम्म रकम पेश्कीका रूपमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिन सकिन्छ ।

यो व्यवस्थाले मेयरलाई नगरसभालाई ‘बाइपास’ गरेर पूरै बजेट पारित गर्ने अधिकार दिँदैन । यो केवल नयाँ र ठूला विकास आयोजना रोकिने तर अत्यावश्यक सरकारी कामकाज नरोकिने सुनिश्चित गर्ने एक सीमित र वैकल्पिक उपाय मात्र हो । तसर्थ, मेयरको चेतावनी बजेट पारित गर्नका लागि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कदम मात्रै देखिन्छ ।

यो पनि

बजेट पासका लागि अन्तिम विकल्पमा हर्क साम्पाङ, अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी

अवशिष्ट अधिकार छैन, विवादले ढिलाइ भयो : प्रवक्ता

मेयर साम्पाङको चेतावनीपछि उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार भट्टराईले मेयरले दाबी गरेजस्तो ‘अवशिष्ट अधिकार’ ऐनमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मेयरलाई एकल निर्णय वा तोक आदेशबाट बजेट चलाउने अधिकार नदिएको बताए। ‘हामी विधिमा कुरा गर्छौं, धरानको बजेट विधि र प्रक्रियाअनुसार नै आउँछ,’ उनले भने ।

बजेटमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हालैका केही विवाद रहेको उनको भनाइ छ । ‘जाली काण्ड’, ‘साली काण्ड’ र ‘दोहोरो हाजिरी काण्ड’ जस्ता विवादले धेरै समय खायो र ध्यान अन्तै मोडियो, त्यही कारण समयमा बजेट आउन सकेन,’ उनले भने । उनका अनुसार दोहोरो हाजिरी प्रकरणमा कार्यपालिकाको असहमति हुँदाहुँदै मेयरले एकतर्फी भुक्तानी दिएकाले विवाद कायमै छ र यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने तयारी रहेको छ । 

प्रवक्ता भट्टराईले बुधबार बस्ने बैठकले बजेटको सिलिङ टुङ्गो लगाउने र साउनभित्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । 

मुख्य विवाद के हो ?  

बजेट प्रक्रिया रोकिनुमा मुख्य विवाद नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबिच चुलिएको विवाद हो । नगरप्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुख बेघाबिचको लामो समयदेखिको विवाद हो । उनीहरूबिच नीति तथा कार्यक्रमदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनसम्ममा गहिरो मतभेद रहँदै आएको छ । यही व्यक्तिगत र राजनीतिक टकरावले गर्दा पटक–पटक बोलाइएको नगरसभा स्थगित हुँदै आएको छ, जसले बजेटमाथि हुनुपर्ने छलफललाई नै रोकेको थियो । 

यस्तै वडाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको र योजना छनोटमा एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखबिच श्रमदानमा प्रयोग भएको नगरको गाडीको चाबी उपप्रमुखले खोसेको र त्यसको भुक्तानी रोकेको विषयलाई लिएर दुई पक्षका समर्थकहरू सडकमै उत्रिएर नाराबाजी र विरोधमा उत्रिएका थिए । 

धरानमा बजेटमा ढिलाइ भएको यो पहिलो पटक होइन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२  पनि बजेट समयमा आउन सकेको थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित मेयर साम्पाङ र कार्यपालिका तथा नगरसभामा बहुमतमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र लगायतका दलका प्रतिनिधिहरूबिच निरन्तर द्वन्द्व चल्दै आएको छ । 

सानादेखि ठुलासम्मका हरेक निर्णयमा देखिने यो राजनीतिक टकरावको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र सुशासनमा परिरहेको छ । प्रवक्ता भट्टराईले  मेयर साम्पाङ सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट बढी प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘मेयर जमिन छोडेर आकाशमा उड्न थाले, ग्राउन्ड बिर्सिनु समस्या भयो ।’ 

धरान उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पनि प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको छ । उपमहानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा हाल उपसचिवले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।