काठमाडौँ । देशको डिजिटल पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा कायापलट गर्ने भन्दै छ वर्षअघि सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ नामक कार्यक्रम अघि सार्‍यो । पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन सक्नेगरी ल्याएको उक्त फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन यो अवधिमा लगभग शून्यप्राय: रह्यो । कुल १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको उक्त फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमै गएन ।

अहिले नेपालले फेरि उक्त फ्रेमवर्कको नयाँ संस्करण ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क दोस्रो संस्करण (डीएनएफ २.०) नाम दिएर सरकारले ल्याउन लागेको उक्त फ्रेमवर्क यही वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । 

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पहिलो संस्करणमा केही संरचनागत कमजोरी थिए, विशेषगरी कार्यान्वयनको स्वामित्व र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखियो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘विश्व बैंकसँगको सहयोगको कुरा पनि यही संरचनागत विषयमा नमिलेर अघि बढ्न नसकेको हो । तर अब हामी कसैलाई कुरेर बस्दैनौँ । यो वर्षदेखि डीएनएफ २.० लागु हुन्छ।’

• के हो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ?

२०७६ सालमा उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारले यो आयोजनालाई गेम चेन्जरका रूपमा ल्याएको थियो । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको थियो । यसअन्तर्गत देशभर इन्टरनेट विस्तार गर्दै सरकारी सेवा र जनजीविकालाई छिटो-छरितो र पारदर्शी बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

आयोजनाअन्तर्गत १ वटा परिकल्पना, ८ वटा प्रमुख क्षेत्र र ८० वटा कार्य समावेश थिए, त्यसैले यसलाई १–८–८० को फ्रेमवर्क भनियो । सरकारले तय गरेका आठ वटा क्षेत्रमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार थिए । अहिले त्यही फ्रेमवर्कलाई सामान्य परिमार्जन गर्दै छ वर्षपछि सरकारले फेरि फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत देशभर तीव्र गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यापक बनाउने, डाटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्नेजस्ता कार्यहरू छन् । 

कृषिअन्तर्गत डिजिटल माध्ययमबाट किसानलाई बजारको जानकारी दिने, मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध गराउने, स्मार्ट कृषि प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्ने लगायत थिए ।  

ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको विकास गर्ने, अनलाइनबाटै बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ऊर्जाको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गर्ने विषय छन् । 

स्वास्थ्यअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा पुर्‍याउने, सबै नागरिकको इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रेकर्ड राख्ने, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नेजस्ता कार्यहरू छन् ।

शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, ई-लर्निङ प्लेटफर्महरू विकास गर्ने, सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने तथा डिजिटल साक्षरताको पहुँच बढाउनेलगायत विषय छन् । 

त्यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको विकास गर्ने, अनलाइनबाटै बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ऊर्जाको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गर्ने विषय छन् । 

पर्यटन नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको डिजिटल मार्केटिङ गर्ने, अनलाइन भिसा र बुकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउने, र पर्यटकहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यहरू छन् । 

डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल भुक्तानीलाई देशव्यापी बनाउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र सबै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेजस्ता वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय तथा स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, नागरिक एप लगायत सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तथा सहरी योजना तथा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषय सहरी पूर्वाधारअन्तर्गत रहेका थिए । 

• किन असफल भयो पुरानो फ्रेमवर्क ?

सरकाले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर फ्रेमवर्क त ल्यायो । तर कार्यक्रम जति राम्रो थियो कार्यक्रमको कार्यान्वयन संयन्त्र त्यत्तिकै कमजोर बन्यो । खासगरी सरकाले बनाएको फ्रेमवर्कमा प्रस्ताविक काम गर्न दर्जनौँ मन्त्रालयको सक्रिय सहभागिता चाहिन्थ्यो । तर यसको कार्यान्वयन संयन्त्र भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सीमित राखियो । यही संयन्त्रका सरकारी निकायबिच नै समन्वयमा समस्या देखियो । 

दोस्रो समस्या भनेको स्रोतको हो । कार्यक्रम सुरु गर्दा विश्व बैंकले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि ५८ करोड डलर बराबरको ऋण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर फ्रेमवर्कमा रहेका आठ उद्देश्यमध्ये सातवटाको कार्यान्वयन गर्ने तथा फ्रेमवर्कको स्वामित्व र जवाफदेही हुने संयन्त्रबारे विश्व बैंकले विश्वास गरेन । त्यसैले प्रतिबद्धताअनुसार रकम दिन विश्व बैंक तयार भएन । सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसका लागि एक पैसा पनि नआएको उल्लेख गरे ।

नयाँ संस्करणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ६ वटा प्रमुख इनेबलरको समेत पहिचान गरिएको छ । यी इनेबलरहरूमा कनेक्टिभिटी, डिजिटल भुक्तानी, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र कानुनी र नियामक सुधार रहेका छन् । 

अहिले पुराना गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने गरी संरचनागत र अवधारणागत सुधार गरी नयाँ संस्करणको फ्रेमवर्क तयार गरिएको मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् । यसलाई ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ नाम दिइएको छ । 

यो फ्रेमवर्कमा पनि यसअघिको जस्तै १–८–८० लाई नै कायम राखिएको छ । यसअघि देखिएको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ । खासगरी फ्रेमवर्कले आठवटा उद्देश्यका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय तोक्ने र फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अझ फ्रेमवर्कमा समस्या देखिए बाधा अड्काउ फुकाउन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने निर्देशक समिति व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अन्तरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकार बुझाइ छ । 

यी विषयबाहेक नयाँ संस्करणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ६ वटा प्रमुख इनेबलरको समेत पहिचान गरिएको छ । यी इनेबलरहरूमा कनेक्टिभिटी, डिजिटल भुक्तानी, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र कानुनी र नियामक सुधार रहेका छन् । 

• अन्य सुधार के के हुँदैछ?

त्यसो त फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुन नसके पनि यो अवधिमा विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरूले काम गर्दै आएका छन् । यो अवधिमा डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित केही भौतिक तथा केही कानुनी पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको काम गरेको गरिसकेको मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बताइन् । 

मन्त्रालयले यो अवधिमा केही कानुन तथा केही नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी ऐन अहिले प्रतिनिधि सभा विचाराधीन अवस्थामा छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभा छ । 

त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति अहिले मन्त्रालयले बनाएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको र यो पारित हुने चरणमा रहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ । यो नीतिले मुख्य गरी चारवटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको उनको भनाइ छ । यसमध्ये पहिलो क्षेत्र एआई प्रविधिको नैतिक प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय छ । दोस्रो, एआई सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने छ । 

डाटा सुरक्षा, डाटाको भण्डारण र निगरानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिला राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेर निजामती कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहने गरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

तेस्रो, यसको प्रयोगका लागि संस्थागत संरचना तयार गर्ने विषय रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्रलगायत एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भन्ने छ । चौथो तथा अन्तिम क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा रहेको सचिव अर्यालले बताइन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० बमोजिम राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको र यसले ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’मा भएका साइबर आक्रमणको विश्लेषण गर्ने र भविष्यमा त्यसो हुन नदिन सुधारात्मक कार्यहरूको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले अहिले सबै सरकारी निकायमा अनलाइन सेवा प्रदान गर्नेगरी सिस्टम, सफ्टवेयरको प्रयोग सबै निकायहरूले गरेका छन् । आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूको लागि एकीकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय हस्ताक्षर र सरकारी एकीकृत इमेल प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी डाटा सुरक्षा, डाटाको भण्डारण र निगरानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिला राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेर निजामती कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहने गरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

यसअन्तर्गत हेटौंडामा डाटा रिकभरी सेन्टर पनि सञ्चालनमा छ भने खुमलटार र कोहलपुरमा सेन्टरको भवन निर्माणको क्रममा छ । यसमा एक हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक निकायले सेवा लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसबाहेक मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको प्रयोगको सम्बन्धमा सुरक्षा एड्भाइजरी पनि जारी गर्ने गरेको सचिव अर्यालले बताइन् ।

• डिजिटल गभर्नेन्समा यस्तो छ नेपालको ‘पोजिसन’

मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले यही विषयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल गभर्नेन्सको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि अझै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्या प्रस्तुत गरे । डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रयासहरू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल विश्वव्यापी सूचकांकहरूमा पछाडि परेको उनको भनाइ थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गर्ने ई-गभर्नेन्स विकास सूचकांकमा नेपाल १९३ देशहरूमध्ये १२५ औं स्थानमा छ । यो तथ्यांकले विद्युतीय शासन र सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट नागरिकसम्म पुर्‍याउने सवालमा नेपालले अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको देखाएको उनी बताउँछन् । 

त्यस्तै सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले प्रकाशन गरेको आईसीटी विकास सूचकांकमा नेपाल १७६ देशहरूमध्ये नेपाल १४० औं स्थानमा छ । यसमा नेपालको कमजोर स्थानले इन्टरनेटको पहुँच सबै नागरिकसम्म नपुगेको, डिजिटल साक्षरताको स्तर न्यून रहेको र प्रविधिको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको देखिएको पाण्डेको भनाइ छ ।