काठमाडौँ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबिच आज कार्यगत एकताको घोषणा हुने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा ती दुई दलले कार्यगत एकताको घोषणा गर्न लागेका हुन् ।

चाँडै नै यी दुई दलबिच एकता हुने बताइएको छ । जसपाका एक नेताले भने, ‘यो एकता नै हो, यसको नाम कार्यगत एकता दिएको मात्र हो एकताका लागि सबै खाका तयार भइसकेको छ चाँडै नै एकता पनि घोषणा हुन्छ ।’

दुवै पार्टीको मूल कमिटी तथा शीर्ष नेताहरूको बिचमा एकताको लागि सहमति भइसकेको छ । तल्लो तहमा पनि यसबारे छलफल गराएर एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको ती नेताले बताए । कार्यगत एकता भएपछि संयुक्त रूपमा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम जान्छ र त्यही कार्यक्रममार्फत एकताको लागि छलफल हुने बताइएको छ । 

कार्यगत एकताको घोषणा भएपछि दुवै दलले जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र दुवै दलबिच एकताको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने सहमति भइसकेको छ । यसका लागि जनप्रदर्शन, आमसभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिजस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी दुवै दलको छ ।  

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव सन्तोष मेहताले पनि दुई पार्टीबिच एकताको सम्भावना रहेको बताए । उनले भने– ‘कहिले हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन कार्यगत एकता भइसकेपछि तल्लो तहसम्म नेताहरूको बिचमा मिलान हुन्छ कुराकानी हुन्छ, एक अर्काको कुरा बुझिन्छ अनि मात्र एकतामा जाने कि नजाने छलफल हुन्छ ।’

कार्यगत एकताबाट नै एकताको यात्रा तय हुने उनले बताए । ‘पहिला कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढौँ, त्यसको प्रभाव र प्रतिफल हेरौँ, त्यसपछि मात्र एकताको कुरा अगाडि बढ्छ’ उनले भने । 

नेपालको संविधान अपूरो र विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन तथा परिमार्जनका लागि संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने सहमति दुवै दलले गरेका छन् । 

त्यसका लागि दुवै दलले सरकार, संसद् र सडक तीनवटै क्षेत्रबाट दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । दुवै दल सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि सक्रिय रहने बताइएको छ । 

सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै बहुजातीय तथा बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणका लागि दुवै पार्टी अगाडि बढ्ने निर्णय समेत भएको छ । 

दुवै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि सहमति गरेका छन् ।  प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेमा दुवै दलले सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ ।  साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले सहमति जनाएका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरू विज्ञ राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञमध्येबाट नियुक्त गर्ने विषयमा पनि दुवै दल सहमत भएका छन् ।  जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा पनि दुवै दलले जोड दिएका छन् ।