काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणका लागि फेरि आवेदन खुलाएको छ । शुक्रबार आयोगले ‘अन्तिम पटक’ भन्दै ३५ दिनभित्र आवेदन दिइसक्न आवेदन आह्वान गरेको हो । यसअघि आवेदन दिन छुट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले कात्तिक ३ गतेभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यस्तो निवेदन दिनुपर्ने केन्द्रीय आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

आयोगले जारी गरेको सूचनामा ‘कार्य सहमतिपत्र’ अनुसार सम्झौता भइसकेका सम्पूर्ण स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।

के छ भूमि पाउने प्रक्रिया ? 

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ले भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका तीनवटा उपदफाले क्रमशः भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सरकारको नाममा रहेको जग्गा दिनसक्ने व्यवस्था गरेका छन् । 

भूमि ऐनको आठौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएको दिन २०७६ साल माघ २८ गतेको १० वर्ष अघि अर्थात् २०६६ माघ २८ गतेदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले बसोबास गर्दै आएको स्थानमा जग्गा दिने सरकारको तयारी छ । 

अहिलेसम्म आयोगसँग कार्य सहमतिपत्रमा सम्झौता गरेको स्थानीय तहको वडाध्यक्षको संयोजकत्व रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्छ । आयोगले उनीहरुको तथ्यांक संकलन गर्छ ।

उक्त निवेदन दिएपछि आयोगले तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्छ र प्राविधिक टोली (सर्वेक्षक, अमिन) खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्छ ।

अहिले आयोगले यसरी आवेदन दिनेले प्राप्त गर्नसक्ने जग्गाको अधिकतम सीमा निर्धारण समेत गरेको छ । यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि आवास प्रयोजनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा १३० वर्गमिटरसम्म (करिब ४ आना) र अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर (करिब १० आना २ पैसा वा १ कट्ठा) सम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै कृषि प्रयोजनका लागि तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लामा २ हजार वर्गमिटर (करिब ५ कट्ठा १८ धुर) तथा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ३ हजार वर्गमिटरसम्म (करिब ५ रोपनी १४ आना) जमिन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । 

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भने सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) र अन्य  क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर (करिब १ रोपनी १५ आना) भन्दा धेरै नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 
यसमध्ये भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि कुनै राजस्व तिर्नु पर्दैन । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सरकारले तोकेको घरजग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनको १७ सय वर्गमिटरसम्मका लागि ५ प्रतिशत र सोभन्दा धेरैका लागि १० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो पनि

‘हामीले पूरा समय पायौँ भने देशको अन्तिम भूमि आयोग यही हुन्छ’

११ लाखको आवेदन, ७ हजारलाई जग्गा

अहिले नै आयोगसँग ११ लाख ३६ हजार ७७५ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन ‘पेन्डिङ’मा छ । त्यसमध्ये भूमिहीन ललितका ८९ हजार ४३२ वटा, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ लाख ६९ हजार १२१ वटा तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ८ लाख ७८ हजार २०१ वटा आवेदन रहेको आयोगको तथ्यांक छ । 

यसबीचमा अन्तिम पटकका लागि खुलाइएको समयमा कति आवेदन आउँछ भन्ने यकिन छैन, यद्यपि यसको संख्या साढे १३ लाख हाराहारीमा पुग्नसक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तर अहिलेसम्म यस्तो समस्या समाधान भएको संख्या ७ हजार २६५ मात्रै छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित ८६०, भूमिहीन सुकुम्बासी ९५५, अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १३६ र अघिल्ला आयोगले वितरण प्रक्रिया थालेर अधुरा छोडेका ३ हजार ३१४ जना रहेका छन् । 

प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा २ हजार ११५ जना, लुम्बिनीमा २ हजार ९० जना, कोसीमा १ हजार २७२ जना, बागमतीमा ७२६ जना, सुदूरपश्चिममा ४७४ जना, गण्डकीमा २९७ जना र मधेसमा २९१ जना रहेका छन् ।

तीन पालिकाका भूमिहीनले जग्गा नपाउने

आयोगसँग अहिलेसम्म ७५० वटा स्थानीय तहले मात्रै कार्य सहमतिपत्र सम्झौता भएको छ । देशका कुल स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ललितपुर महानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले यस्तो सम्झौता गरेका छैनन् । यी स्थानीय तहका हकमा अहिले खुलाइएको आवेदन अनुसार आवेदन दिन नमिल्ने आयोगका अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् । उनीहरूका हकमा के हुन्छ भन्नेबारे आयोगले केही प्रष्ट पारेको छैन ।

आठौं संशोधन ‘उपयोगविहीन’

नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेसँगै त्यसलाई पूरा गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधनले भूमिहीनलाई जग्गा दिनेबारे बाटो खुलाएको थियो । तर ऐन संशोधनको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ७ हजारले मात्रै लालपुर्जा पाउनुले उक्त संशोधनले काम गर्न नसकेको देखिएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष रिजाल संसदीय रुपमा पास भएको विधेयक फिल्डमा खटिँदा समस्या देखाएपछि फेरि अर्को संशोधनको चरणमा जानुपरेको बताउँछन् । 

‘सामान्यतया पछिल्लोपटक बनेको कानुनले त्योभन्दा अगाडि बनेको कानुन भन्दा बढी मान्यता पाउँछ भन्ने हिसाबले २०७६ सालमा ऐन संशोधन भयो । तर फिल्ममा जाँदा यसले काम गरेन । भूमिहीनलाई जग्गा दिन्छु भन्दा वनले यो मेरो जग्गा हो भन्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जले मेरो जग्गा हो भन्ने गरेकाले आयोगले काम गर्न सकेन । अहिले हामीले देखिएका सबै समस्या समाधान हुनेगरी संशोधनका लागि प्रस्ताव पठायौं, अहिले यो संशोधनको चरणमा छ । त्यो भयो भने लाखौंको समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिन्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

अहिले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । दफावार छलफल सकिएको उक्त विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेका केही मुख्य विषय संशोधन भएका छन् । खासगरी वन क्षेत्र उल्लेख भएको तर खाली रहेको जमिन वनकै नाममा कायम हुनुपर्ने संशोधन पारित भएको छ । यद्यपि यो संशोधनले जग्गा वितरणमा कुनै ठूलो असर नगर्ने आयोगको बुझाइ छ ।

२०८२ कात्तिक १३ गते सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको थियो । तीन वर्षको समयावधि रहेको आयोगले करिब साढे ९ महिना पूरा गरिसकेको छ । अबको साढे २६ महिनामा यी सबै समस्या समाधान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी समस्या समाधान भए आगामी दुई वर्षभित्रै सबै समस्या समाधान भइसक्ने आयोगको दाबी छ ।  

यो पनि

राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम निराशाजनक