काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षामा कोटा थप गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । साथै उनले विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नुलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेर उक्त निर्णय गरेको पनि प्रस्ट्याएका छन् ।

शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई कोटा थपबारे भइरहेको आलोचनाको प्रस्टीकरण दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयबाट ३ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिनबाट रोकिने समेत बताएका छन् ।

‘गत वर्ष स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र १,६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिए । अरू विषय पढ्न अनुमति लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या दसौँ हजार छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, युवा शक्ति र भविष्यको सम्भावना पनि देशबाहिर पलायन हुने दुःखद चित्र हो ।’

प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नुलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको पनि बताएका छन् ।

‘यही कारण, चिकित्सा शिक्षा आयोगको हिजोको निर्णय ऐतिहासिक छ — नेपालमै एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएच लगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमति दिइएको छ। त्यससँगै शुल्कमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिने छ’, प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले यस कदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहने र परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘तर, यसलाई पनि गलत अर्थ लगाएको देखेको छु । अस्ति संसद्‌मा पनि यस्तै पेशेवर ’मास म्यानुपुलेसन’को कुरा उठाएको थिएँ  पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ ।’