पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको कार्यालय खारेजी तथा दरबन्दी कटौतीको निर्णयप्रति यहाँका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरुले सरकारको निर्णय सङ्घीयताको मर्म विपरीत र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी कर्मचारीहरूको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले १४ बुँदे संयुक्त मागपत्र प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई बुझाएका छन् ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट प्रदेशका सबै निर्देशनालय खारेज भएका छन् । ३२ वटा जिल्ला स्थित कार्यालयहरू मर्ज गरेर १७ वटामा झारिएको छ । 

यसबाट १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । सरकारले लिएको निर्णयबाट वार्षिक ५० करोड भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर कर्मचारी युनियनहरूले यो तथ्याङ्क सत्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘कटौती भनिएका अधिकांश दरबन्दीहरू पहिलेदेखि नै रिक्त थिए, कार्यरत कर्मचारीलाई कटौती गरेर त्यति ठुलो रकम बचत हुँदैन । यो केवल तथ्याङ्कमा खेल्ने प्रयास हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरूले सरकारको निर्णयबाट वार्षिक १७ करोड २ लाख मात्रै बचत हुने तथ्याङ्क निकालेका छन् । उनीहरूका अनुसार, चाडपर्व र वार्षिक तलबमा १२ करोड २ लाख र कार्यालयको प्रशासनिक खर्च ५ करोड हुने तथ्याङ्क छ । सरकारले ठोस अध्ययन, वैज्ञानिक आधार र सरोकारवालासँगको छलफलविना नै हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।

‘यो निर्णय एउटा सतही र कोठामा बसेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आधारित छ, जसले सङ्घीयताको मर्मअनुसार जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा झन् टाढा लैजाँदै छ,’ कर्मचारी सङ्गठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले भने ।

सङ्गठनहरूले सरकारको निर्णयले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको बताएका छन् ।

‘एकातिर प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापन रोकिएको छैन, अर्कोतिर वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी नै खारेज गरिँदै छ,’ अघि भने, ‘यसले गम्भीर वृत्ति विकासको सङ्कट निम्त्याएको छ ।’ उनीहरुले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ र वैज्ञानिक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनुपर्ने र कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता को माग गरेका छन् ।

यस्तै सङ्घबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरी प्रदेशकै कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । सरकारले आफूहरूको सुझाव सुनवाइ नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । 

‘आगामी दिनमा कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित नीति कानुन निर्णय पूर्व कार्यहरूमा प्रदेशका कर्मचारीहरू र ट्रेड युनियनहरूसँग सल्लाह तथा सुझाव लिइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको नीति कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने आम कर्मचारीहरूलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य नबनाउन समेत अनुरोध गर्दछौँ ।’