काठमाडौं । २५ वर्षअघि मैत्री, सेवा र व्यक्तिगत विकासलाई जोड्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको राउण्ड टेबल नेपाल आज देशका १२ शहरमा सक्रिय छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ५८ भन्दा बढी मुलुकका ३० हजारभन्दा बढी सदस्यहरूसँग जोडिएको छ।

सन् १९८९ मा काठमाडौं राउण्ड टेबलको स्थापना भएको यो अभियानले सन् १९९९ मा नारायण तोदीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय रूप पाएको थियो। उनी संस्थाका चार्टर अध्यक्ष बनेका थिए। तोदीले शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण भएको बताउँदै कक्षा कोठा निर्माणमार्फत बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा जोड दिएका थिए।

शिक्षा क्षेत्रमै ‘Freedom Through Education’ र Model School परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म ६० भन्दा बढी विद्यालय र करिब ४०० कक्षाकोठा निर्माण भइसकेका छन्। यी विद्यालयमा पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला, खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरेर अध्ययन वातावरण सुधार गरिएको छ। साथै, ‘Educate a Child’ कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका एक हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई शुल्क, पोशाक, पुस्तक तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राउण्ड टेबल नेपालले दशकौँदेखि रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने थालसेमियाबाट पीडित बालबालिकालाई दीर्घकालीन उपचार सहयोग गर्दै आएको छ। वातावरणीय अभियानअन्तर्गत ‘Greener Nepal’ अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी रूख रोपिन्छ। सगरमाथा सफाइ अभियानमार्फत विश्वकै सर्वोच्च शिखरबाट फोहोर हटाउने कार्यमा समेत यसको सक्रियता देखिएको छ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि ‘All4Nepal’ अभियानमार्फत आपतकालीन राहत, अस्थायी आवास, विद्यालय पुनर्निर्माण र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरी हजारौँ परिवारलाई सहयोग पुर्याइएको थियो।

विश्वव्यापी नेतृत्वमा समेत राउण्ड टेबल नेपालका सदस्यहरूले योगदान दिएका छन्। जयन्त कुमार अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ भने संस्थाले विश्व समुदायमा नेपाली युवाको नेतृत्व क्षमता प्रस्तुत गरेको छ।

राउण्ड टेबल नेपालका अध्यक्ष प्रवेश अग्रवालका अनुसार संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र आपतकालीन राहतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको छ। एशिया प्यासिफिक रिजनका अध्यक्ष राहुल अग्रवालले पनि नेपाली टेबलले देखाएको योगदान विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताएका छन्।

राउण्ड टेबल नेपालका परियोजना र सेवाबाट हरेक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै आएका छन्।