संसद्मा लामो समयदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग अलपत्र अवस्थामा छ । महाभियोगको विषय कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने भनेर संसद्ले निकास दिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा त्यससँग सम्बन्धित मुद्दा संवैधानिक इजलासमा साढे तीन वर्षदेखि विचाराधीन पनि छ । 

महाभियोग कहिलेसम्म संसद्मै रहन्छ भन्ने अन्योलको विषय बनिरहेको यसै सन्दर्भमा रहेर सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग रातोपाटीका लागि निराजन पौडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

• लामो समयदेखि महाभियोग संसद्मा विचाराधीन छ । यसलाई संसद्ले टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन ?

यो विषय यत्तिकै थाती राख्नु राम्रो होइन । यस्तै कारणले नै गणतन्त्रको बदनाम भएको, संविधानले दोष पाएको, अनि सरकारले दोष पाएको र संसद् संसद् जस्तो नभएको भनिरहेका छन् । 

अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पहिलो पद हुँदै महाभियोग लाग्यो । र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइयो । अमेरिकाको नजिरले त अवकाश पाइसक्दा पनि पनि महाभियोग चल्दो रहेछ भन्ने देखियो । तर, त्यो आधिकारिक होइन, त्यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । यहाँ संसदीय प्रणाली छ । भारतमा रामाश्यामी भन्ने प्रधानन्यायाधीश थिए, उनको पनि लम्बिएको थियो । उनको पनि अदालतमा मुद्दा गयो ।

हाम्रोमा संसद्ले महाभियोग दर्ता गरेपछि पहिला त्यो प्राइमाफेसी (पहिलो दृष्टि)ले हेर्नुपर्छ । ‘सस्टेन’ गरेर हेर्न सकिने रहेछ भने चोलेन्द्रलाई बोलाउने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त चोलेन्द्रलाई पनि लागु हुन्छ । उसले त्यो महाभियोग लगाएको आरोपबमोजिम काम गरेको हो कि होइन ? प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । जे भन्छ त्यो रेकर्ड गर्नुपर्थ्यो । तिम्रो प्रमाण केही छ सोध्नु पर्थ्यो । प्रमाण दिन्छ भने बुझ्न पनि पर्थ्यो । 

होइन भने त्यसलाई डिसमिस गर्नुपर्थ्यो । प्रमाण छ भने प्रक्रिया बढाउनु पर्थ्यो । तर यहाँ अवकाश भइसकेको छ भन्ने प्रश्न छ, तर यसरी महाभियोग अहिलेसम्म पालेर राख्नचाहिँ हुँदैन थियो । जे देखिन्थ्यो ऊ पदमै रहेका वेला प्रक्रिया छिटो गर्नु पर्थ्यो । त्यही नभएर अहिले हाम्रो संसद् संसद् जस्तो भएन । सरकार सरकारजस्तो भएन र देश गणतन्त्रजस्तो भएन । 

• यसरी लामो समयसम्म राख्दा कस्तो असर पर्ला ?

यसले त गलत नजिर बसिहाल्छ नि । कुनै पदमा भएको मानिसलाई महाभियोग लाग्ने बित्तिकै अटोमेटिक निलम्बन हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा चाहिँ सर्वोच्चको व्याख्याले स्वतः निलम्बन नहुने व्याख्या गर्‍यो । भोलि त्यही पदअनुसार आचरण नगरेको भन्दै कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो भने संसद्ले थन्काएर राख्ने होइन । निर्णय गरे त दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे भयो नि । बरु कसैलाई थन्काएर राख्नु छ भने महाभियोग लगाएर राख्दिने र अवकाश भएपछि केही गर्न पर्दैन भनेजस्तै भयो नि । 

यो भनेको गलत प्रक्रिया बसेको हो नि । कुनै पनि विषय विचाराधीन राख्न पाइँदैन । सांसदले पनि जागिर खाइरहेका छन् नि, यिनीहरूले पनि दुनियाँभरको सुविधा लिन्छन् नि । कानुन मात्रै बनाउन होइन, महाभियोग पनि गर भनेर गरेको हो नि । अन्ततः यस्तो कामले देशको संस्था र संविधानको बदनाम हुन्छ ।

• चोलेन्द्रको अवकाशपछि संसद् सचिवालयले महाभियोग निलम्बन भयो भनेर पत्र पठायो । पछि सर्वोच्चमा सो सम्बन्धमा रिट परेपछि तत्काल पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश नै दियो नि ?

अदालतले यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनु भनिदिनुपर्थ्यो । आफ्नै संस्थाको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय छ, जे भयो त्यही नजिर बन्दै जान्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्थ्यो । महाभियोगबाट तर्साउने काम हुनु हुँदैन । जसले पदअनुसार काम गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्छ; त्यस्तो मान्छेचाहिँ डराउनुपर्छ । निर्दोष मान्छेलाई बहुमत छ भन्दैमा महाभियोगको तरबार टाउको माथि झुन्ड्याउनु हुँदैन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि एउटा त व्याख्या गर्दिनुपर्थ्यो नि । निवेदन झिकेर पनि व्याख्या गर्दिनुपर्थ्यो, त्यो गर्ने आँट गरेन । 

जस्तो: हस्पिटलमा लामो लाइन भएको ठाउँमा चिकित्सकले इमरजेन्सीलाई आईसीयूमा पठाएजस्तै अदालतले पनि विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो कोर्टप्रति जनताको आस्था कम भएको कारण नै यही हो ।

• भारत र अमेरिकामा महाभियोगलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन खोज्छन् तर नेपालमा अलपत्र छाड्नुलाई सरकारले दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्न मिल्छ ?

सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्छ । न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था हाम्रो कमजोरी हो, अरू देशमा त्यस्तो छैन । भारतमा न्यायाधीश दीपक मिश्रामाथि महाभियोग लगाउँदा प्रारम्भिक रूपमा हेरियो । उपसभामुखकहाँ पुगेपछि त्यो बढेन, जसलाई प्रथम दृष्टिमा हेरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाम्रोमा भने हात बाँध्ने काम गरियो । दर्ता गर्ने, कारबाही प्रक्रिया बढाउने अनि निलम्बन हुने व्यवस्था गरियो; जुन गलत छ । यसलाई संविधान संशोधनसँगै सुधार गरेर लैजानुपर्छ । महाभियोग दर्ता गरेपछि प्रक्रिया बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्थ्यो । 

• पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि, त्यसपछि चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लाग्यो । यो त दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित हतियारजस्तो लाग्दैन ? 

यो कुरामा म सहमत छु । यो देशमा संविधान ‘डिरेल’ छ । संविधानले काम गर्दैन, कानुनी शासनले काम गर्दैन । कुनै व्यक्ति नेताको छ भने उसलाई कानुन लाग्दैन र साधारण व्यक्ति छ भने जेल जान्छ । त्यस्तो देशमा अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । मुद्दा हराइदिएको रिसमा नेताहरूलाई हात लिएर एक चौथाइ पुर्‍याएर दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था भएपछि के हुन्छ ? यस्तो टाउकोमा महाभियोगको तरबार झुन्ड्याउने व्यवस्था राख्न हुँदैन । यसलाई ‘कुनै दिन म पनि पर्न सक्छु है’ भनेर देखेर सुधार गर्नुपर्छ ।

• अदालतमा रोकिएका धेरै राजनीतिक मुद्दा न्यायाधीशले सकभर हेर्न चाहँदैनन् । जसले मुद्दा  सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको छ । यस्तोमा आफैमाथि कुनै दिन महाभियोग लाग्न सक्छ भन्ने डर त हैन ? 

आठ वर्ष न्यायाधीश र ३० वर्ष वकालत गरेको मेरो अनुभवले भन्छ– अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आफू संस्थामा बसेर पावर देखाउने र तर्साउने काम भइरहेको छ । मलाई मुद्दा हराइदियो भनेर मनमा लिने धेरै सांसद छन् । पठित र विद्धानले त्यस्तो गर्दैनन्, मूर्खहरूले त्यस्तो गर्छन् । जसले गर्दा सधैँ न्यायाधीश खतराको घण्टीमा बस्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था रहन दिनुहुँदैन हट्नुपर्छ । त्यस्तो दुरुपयोग हुने विषय राख्नु हुँदैन ।

• सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा बसेर भागबन्डा खोज्ने र न्यायमा सौदाबाजी गर्ने काम गरेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लाग्यो भन्ने छ नि ?

नेपालमा ५२ जना संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयजस्तै भारतमा दीपक मिश्रा भन्ने मुख्य न्यायाधीश थिए । उनले गरेको इजलास गठन चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतको बगैँचामा पत्रकार सम्मेलन गरे । 

हामी बहालवाला न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नुको अर्थ प्रजातन्त्र नमार्न हो भन्यौँ । संवैधानिक निकायको महत्त्वपूर्ण मुद्दा किन केही सीमित न्यायाधीशलाई मात्रै दिएको भनेर आरोप लगाइयो । उनलाई महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाइयो, तर संसद्मा पुगेपछि उपसभामुखले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएन । जो न्यायाधीश बौद्धिक छ, आत्मालाई साक्षी राखेर काम गर्छ, संविधानभन्दा माथि गएर काम गर्दैन; त्यस्तो न्यायाधीशले महाभियोगसँग डराउन पर्दैन । त्यो न्यायाधीशले मेरो पछाडि बार छ, जनता छन् भनेर न्याय गर्ने गर्छन् । मैले शपथ खाएकै निष्पक्ष न्याय दिनका लागि हो भनेर सम्झन्छन् । पार्टीको कोटामा न्यायाधीश बनेका, आफ्नो दृष्टिकोण सफा नभएका र क्षमता नभएकाहरू जहिल्यै महाभियोगसँग डराउँछन् ।