काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७८ फागुन १ गते दर्ता भई सिफारिस समितिबाट संसद्मा पेस भएको महाभियोग कारबाहीले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलबिच अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

महाभियोग अलपत्र हुँदा जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टासमेत बनाउन सकेका छैनन् । महाभियोग अलपत्र भएकै कारण जबराले २०७७ साल पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनको फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

पेन्सनपट्टा नबनेसम्म फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा जबरा छन् । संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डादेखि कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेका जबराले सर्वोच्चमा आफूखुसी इजलास गठन गर्नेसम्मको काम गरे, जसका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित बने । 

प्रधानन्यायाधीश विवादमा मुछिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा माग्दै निरन्तर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । सर्वोच्च अदालत घेराउको कार्यक्रमसम्म भए । नेपाल बारको समर्थनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत इजलास बहिष्कार गरे । लामो समय न्यायालयमा देखिएको तिक्ततापूर्ण अवस्थाका बिचमा २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ मा संसद्मा पेस गरिएको थियो । साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाभियोग समिति पनि गठन गरेको थियो ।

यो पनि

महाभियोग टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसक्नु संसद्को असफलता र गैरजिम्मेवारीपन हो

‘यति लामो समयसम्म महाभियोग थाती राखेर गणतन्त्रको बदनाम गरे’

समितिमा इकबाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयान सकेर संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । जबराले समितिमा उभिएर बयान दिएपछि ६५ पेज लामो बयानको पानामा हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गरेपछि समितिले प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा बुझाएको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको साढे तीन वर्ष पुग्दा पनि प्रतिनिधिसभाले यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अधिवेशन चालु भए एक सातामै र चालु नरहेको अवस्थामा बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार जबराविरुद्धको महाभियोग अगाडि बढ्न सकेन । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि चुनाव भएर नयाँ संसद्को बैठक सुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिँदा पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस गर्न सक्ने सम्भावना नभएपछि हालसम्म सो विषय थाती छ । 

सभामुखले छलफल मिति र समय तोक्नुअघि सांसदलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर सभामुखले छलफल नै बोलाएनन्, र महाभियोग अलपत्र परेको हो ।

महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ को व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि तीन वटा सर्त पूरा भए महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावमा यी विषय उल्लेख थियो । ऐनमा खराब आचरणलाई ‘पदअनुरूप हुनुपर्ने आचरण नभएको परिस्थिति’ भनी परिभाषित गरिएको छ, त्यसमा भ्रष्टाचारलाई समेत समेटिएको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम असल नियतले आफ्नो जिम्मेवारी पालन नगरेको वा गर्न नखोजेको परिस्थितिलाई ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भनी व्याख्या गरिएको छ । जबरामाथि महाभियोगको प्रस्तावमा यी दुवै आरोपसँग सम्बन्धित विवरणहरू छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर समितिले जबरालाई समितिमा उभ्यायो । समितिले सबै काम पूरा गरेर प्रतिवेदन तयार पारी संसद् सचिवालयको जिम्मा पनि लगाएको थियो । त्यसपछि यो प्रक्रिया अलमलमा रह्यो । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोगको विषय के हुने भन्नेबारे संविधान मौन छ । तर संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अघिल्लो संसद्मा विचाराधीन महाभियोग पछिल्लो संसद्मा सर्ने बताउँछन् । 

‘यो विधेयक बनाउने विषयसँग सम्बन्धित छैन, यो महाभियोग हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘छिमेकी देश भारतमा यस्तै प्रकृतिको महाभियोगमा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि आउने नयाँ संसद्ले हेरेर टुङ्ग्याएको छ ।’ त्यसैले संविधानमा उल्लेख छैन भन्दैमा यो विषयलाई यत्तिकै थाती राख्न नमिल्ने उनी तर्क गर्छन् । संसद्ले महाभियोगको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउर्नेमा उनको जोड छ । ‘यो महाभियोगसँग मात्रै सम्बन्धित छैन,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधासँग पनि जोडिएको विषय छ । उनको सुविधा के हुने, महाभियोग पारित भएमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ,’ डा. त्रिपाठी बताउँछन् ।

• संसद् सचिवालयको त्यो पत्र र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगेको महाभियोग संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने अन्योल बढिरहेका वेला संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले २०७९ मंसिर २१ मा राष्ट्रपति कार्यालयसहित पाँचवटा निकायलाई महाभियोग प्रस्ताव प्रभावहीन बनेको भन्दै पत्र पठाए । 

संसद् सचिवालयको पत्रपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले के आधारमा पत्र पठाएको भनी प्रश्न गर्‍यो । महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्ने संसद् सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी निष्प्रभावी भयो भन्ने आधारसहित तत्काल जवाफ दिन पत्र पठाएको थियो ।

तत्कालीन सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु,’ भनी पत्र पठाएका थिए ।

संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयसहित पाँचवटा निकायमा पत्र पठाएपछि त्यसविरुद्ध तत्कालीन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ताहरू मुकुन्दप्रसाद पौडेल, ऋषिराम घिमिरे, विनोदकुमार कार्की, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण शाह, अमिता गौतम र डा. रामहरि त्रिपाठीले संघीय संसद् सचिवालय, संसद् सचिवालयसहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिए । 

सर्वोच्चको तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमबाट जारी भएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

२०७९ मंसिर २३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारीमाथि अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने आरोपमा सर्वोच्चले निष्प्रभावी हुनुको आधार र कारण खुलाउन नसकेको आदेशमा उल्लेख छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा ‘प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९/८/२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको’ भनी जिकिर लिएको देखियो । 

उल्लिखित महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले ‘अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुखसमक्ष पेस भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन । तर महासचिवले मिति २०७९/८/२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको’ भनी उल्लेख भएको पाइयो । तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले संसद्लाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नु गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरेको छ । साथै उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मनासिब नदेखिएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशपछि यो मुद्दा तीन वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । गत १७ असारदेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकिरहेका वेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कि सक्रिय हुने भन्ने विषयमा आउँदो असोज १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । 

तर, संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबिच कुरा मिल्न नसक्दा सो मुद्दा लम्बिने संकेत देखिएको छ । एकातिर प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अनिश्चितताले अन्योल बढाएको छ ।

संसद्ले महाभियोग प्रक्रियाबारे निर्णय नगर्दै संसद् रहेन भने के गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ । महाभियोगबारे संघीय कानुनसमेत छैन । महाभियोग जीवित छ कि छैन भन्नेबारे प्रष्ट संवैधानिक र अन्य कानुन नभएकाले यसको व्याख्या न्यायपालिकाबाटै हुनुपर्ने हो । तर, संवैधानिक इजलास गठनबारे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको मत मिल्न सकेको छैन ।

• किन लगाइएको थियो महाभियोग ?

१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राजनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको ।

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ।

३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको ।

४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ।

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।

६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको ।

७. कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको ।

८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

जबरालाई जस्तै भारतमा पनि मुख्य न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको थियो

• भारतको उदाहरण

महाभियोगको विषयमा भारतमा पनि यस्तै अन्योल थियो । सन् १९९० मा भारतको पञ्जाब उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीमाथि महाभियोग लागेको थियो । नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको जस्तै भारतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीमाथि महाभियोग लागेपछि संसद्को पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको थियो । भारतको संविधानमा पनि अघिल्लो संसद्मा पेस भएको महाभियोग कार्यकाल सकिएपछि के हुने भन्ने विषयमा त्यहाँको संविधानले केही बोलेको छैन ।

नेपालमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्ने व्यवस्था छैन, तर भारतमा छ । भारतका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीलाई अदालतको खर्चमा आफ्नो निजी निवासको रङ्गरोगन गरेर सिंगारेको र सरकारी बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा महाभियोग लागेको थियो । 

तर भारतमा महाभियोग लागे पनि स्वतः निलम्बन नहुने कानुन भएकाले मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिए । महाभियोगको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीबाट आफ्नो निजी निवास सिंगार्न खर्च गरेको सरकारी रकम फिर्ता गराउने र इजलासमा राख्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । 

महाभियोगको विषय चलिरहेका वेला भारतमा नयाँ निर्वाचन भई नयाँ संसद् आयो । त्यतिवेला नयाँ संसद्ले मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । संविधानमा महाभियोग अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने विषय मौन भइरहेका वेला संसद्ले कारबाही अगाडि बढाएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय इजलासले अघिल्लो संसद् भएको वेला लागेको महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो नलागेसम्म जीवित रहन्छ र अर्को संसद्ले त्यसको फैसला गर्छ भनेर व्याख्या गरिदिएको थियो । त्यही नजिरलाई हेरेर नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

• ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर न्यायाधीश नियुक्ति, सौदाबाजीका कारण महाअभियोग

जबरा अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत थिए । कानुन व्यवसायमा पनि बदनाम भएका उनले शक्ति भोगमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध २०५२ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिए । सिंहको नागरिकता दुई वटा रहेको जानकारी पाएकै आधारमा उनले सर्वोच्चमा रिट दिए । तर पछि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत सुरेन्द्रकै पक्षमा बहस गरेका थिए  । रिट तामेलीमा राख्न निवेदन दिए । आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने राणालाई त्यति वेला नेपाल बार काउन्सिलले कारबाही गर्नुपर्ने थियो, तर जबरा जोगिए । 

पछि सिंहले नै जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । रिटमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गरी उनले न्यायाधीश पद पाएको चर्चा न्यायालयमा छ । पुनरावेदन अदालत विराटगनरमा हुँदा म्यारिज (तासको एक खेल) लाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनी फैसला गर्दा विवादमा तानिएका जबराले विशेष अदालतमा रहँदा दर्जनौँ भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । 

उनलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्चको फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेखिएको थियो । नेता जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिने उनको विशेषको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले जबरालाई कारबाही गर्न भनेको थियो । तर उनी कारबाही रोक्न मात्र सफल भएनन्, सर्वाेच्चकै न्यायाधीशसमेत बने । २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदारप्रसाद शर्माको पहलमा उनी सर्वाेच्चका न्यायाधीश बनेका थिए । 

शर्माले राणालाई न्यायाधीश बनाउँदा तामा र तुलसी छुन लगाएर बाचा गराएको चर्चा न्याय क्षेत्रमा सुनिन्छ । सर्वाेच्चमा हुँदा उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेदेखि सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा हुन नहुने, अंग्रेजीलाई मान्यता दिने गरी फैसला लेखे । जुन विषय अहिले पनि विवादित छ । पद र पैसाको बलमा उनले प्रधानन्यायाधीश पदको बदनाम मात्रै गराएनन्, सरकारसँग पुनः एक पटक ब्ल्याकमेलिङ गरे, जुन ब्ल्याकमेलिङले राणालाई महाअभियोगको बाटोमा पुर्‍यायो ।