काठमाडौँ । भारत–चीनबिच लिपुलेकका विषयमा पटक–पटक सम्झौता भएको छ । जतिपटक सम्झौता भए, नेपालले त्यसको विरोध गर्‍यो तर आजसम्म त्यसको समाधान निस्केन ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाल–भारतले पटक–पटक समिति तथा विभिन्न आयोग बनाए, तर एकपटक भन्दा बढी बैठक बस्न सकेको छैन । नेपालले अनेकौँ पटक भारत–चीन सम्झौताको विरोध जनाए पनि वास्ता भएको छैन । 

पछिल्लो समय भारत–चीनले लिपुलेक सीमा हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ । नेपालको आपत्तिपछि भारतले पनि त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर नेपालको भनाइलाई असान्दर्भिक भनिसकेको छ । 

यस्तो हुनुमा नेपालको कमजोरी नै रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जब जब लिपुलेक विषयमा भारत–चीनको सम्झौता हुन्छ, अनि त्यतिवेला सामान्य आपत्ति जनाएर, कूटनीतिक नोट पठाएर चुप बस्छ, नेपालले नै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।’

सन् १९५४ अर्थात् २०११–१२ देखि नै चीन र भारतबिच लिपुलेकको विषयमा लिखित रूपमै सम्झौताहरू भएका देखिन्छन् । भारतले पनि सन् १९५४ देखि भारत–चीनबिच लिपुलेक पास हुँदै व्यापार हुँदै आएको दाबी गरेको छ ।

तर नेपालले त्यसमा सन् १९९९ देखि आपत्ति जनाउन थालेको छ । सन् १९९९ मा भारतका तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका वेला लिपुलेकलाई दुई देशको साझा व्यापारी नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।

त्यो समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएपछि त्यसको विरोध नेपालमा पनि भएको थियो । नेपालमा त्यसको विरोध हुन थालेपछि नेपालमा रहेका तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै भारत र चीनबिच सम्पन्न सीमा व्यापार सम्झौतामा लिपुलेक कतै उल्लेख नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

त्यो दिन उनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको र ‘कालापानी नेपालतर्फ पर्छ’ भनेका थिए । यो कुराको व्यापक चर्चा भएको थियो र २०५६ भदौ १८ गतेका दैनिक पत्रिकाहरूमा यो कुराले स्थान पाएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएका वेला पुनः लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबिच सम्झौता भएको थियो, नेपालमा त्यसको खुब विरोध भयो ।

यसै विषयमा एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘सायद नेपालको भूमिमा रहेर चीनका अधिकारीले पहिलो पटक यस्तो धारणा राख्नुभएको थियो, कालापानी नेपालमा हो भन्नुभएको थियो, त्यसपछि आजसम्म लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे चीनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, जबकि त्यो विषयमा भारतसँग पटक–पटक सम्झौता गरेको र त्यो विवादमा पनि आएको छ ।’

त्यसपछि सन् २००५ मा पनि चीन र भारतबिच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । ‘मोडालिटिज फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलङ द लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया–चाइना बोर्डर एरियाज’ नामको सो सम्झौतामा मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

नेपालमा त्यसको पनि विरोध भएको थियो, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतलाई पनि पठाएको थियो तर भारतले कुनै जवाफ दिएन । बरु चीनले नेपालस्थित आफ्नो राजदूतावासमार्फत भारत र चीनबिच भएको सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको जवाफ पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘भारतले त जवाफ पनि दिएन, चीनले जवाफ दियो तर भारतसँग सम्झौता गर्न कहिल्यै छाडेन ।’

त्यसपछि एकैपटक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१४ मा भारत भ्रमणमा गएको वेला कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्ने दुवै देशबिच सहमति बनेको थियो । त्यसमा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर त्यतिवेला नेपालले कुनै प्रतिक्रिया देखाएन । नेपाल तथा भारतका सञ्चारमाध्यममा सामान्य चर्चा भयो र त्यो त्यतिकै सेलायो ।

त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएका वेला पुनः लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबिच सम्झौता भएको थियो, नेपालमा त्यसको खुब विरोध भयो ।

त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए । चीनले जवाफ फर्कायो तर भारतको कुनै जवाफ आएन । त्यो सम्झौतालाई लिएर नेपालमा भारतको निकै विरोध भइरहेको थियो । त्यही कारणले प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमण पनि रद्द गरे ।

भारतले त्यसको जवाफ दिनुको सट्टा आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्‍यो । सो क्षेत्रमा सडकको पनि उद्घाटन गर्‍यो ।

यो पनि

लिपुलेकमा दुई छिमेकी मुलुकको व्यापार सम्झौता : नेपाललाई किन गरियो उपेक्षा ?

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली । उनी एक स्टेप अगाडि बढे । उनले पनि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई त्यसमा समावेश गरे । त्यसमा भारतले चित्त दुखायो । नेपाल–भारतबिच सीमा समस्या छ भने त्यसलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनी भारतले भनेको थियो । यति भन्दाभन्दै नेपालले संसद्बाट पारित गराएर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा भारतले निकै चित्त दुखाएको थियो ।

त्यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भयो । भ्रमणमा त्यस विषयमा कुनै कुरै भएन । त्यसपछि नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरे, तर कसैले पनि लिपुलेकलगायत सीमा विवादबारे कुरा उठाएनन् ।

२०२४ डिसेम्बरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन भ्रमणमा गएका थिए । दुई देशबिच त्यसवेला पनि कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेकको बाटो हुँदै पुनः सुरुवात गर्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालले त्यतिवेला कुनै प्रतिक्रिया देखाएन । नेपाल तथा भारतको सञ्चारमाध्यममा कुरा आयो, तर सरकारीस्तरबाट त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकास्थित वासिङ्टन डीसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस (जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजन) तथा लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी (इन्डिया अफिस रेकड्र्स एन्ड कलेक्सन्स)मा पनि पुराना नक्साहरू छन्, त्यसमा पनि यी प्रमाणहरू प्रशस्त पाइन्छन् ।

गत अगस्त १८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा गएको वेला १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो, सो सम्झौतामा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार सुरुवात गर्ने उल्लेख छ ।

सो सम्झौतापछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चारकर्मीको सवालको जवाफ दिँदै नेपालको संविधानमा समावेश भएको आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।

सो क्षेत्र नेपाली भू–भाग भएकाले भारत सरकारलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत–चीनबिच लिपुलेक पास हुँदै हुने व्यापार सन् १९५४ देखि नै सञ्चालन हुँदै आएको र नेपालले गरेको दाबी ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ ।

दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित लिपु भञ्ज्याङ प्राचीनकालदेखि नै नेपाल–तिब्बतबिचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहँदै आएको सीमाविज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् । लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ पनि ५ हजार ५३२ मिटर उचाइमा रहेको बताउँदै उनले जुन कुरा सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस इन्डिया सरकारका विज्ञ अधिकारीहरूले गरेका अध्ययन र नक्सांकनहरूमा पनि उल्लेख रहेको बताए ।

यो पनि

नेपाललाई नसोधी चीन र भारतबिच दुई पक्षीय सम्झौता हुनु दुर्भाग्य : बाबुराम भट्टराई

• सुगौली सन्धिमा के छ ? 

सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा महाकाली नदीलाई सिमाना निर्धारण गरेर यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजाले आफ्नो अधिकार त्याग्नुपर्ने उल्लेख भयो । 

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकास्थित वासिङ्टन डीसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस (जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजन) तथा लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी (इन्डिया अफिस रेकड्र्स एन्ड कलेक्सन्स)मा पनि पुराना नक्साहरू छन्, त्यसमा पनि यी प्रमाणहरू प्रशस्त पाइन्छन् ।

ती नक्साहरू अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखिन्छ । सन् १९०३ मा प्रकाशित चीनको प्राचीन नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै सिमाना मानी त्यसपूर्वको भूभागमा नेपाल लेखिएको छ तर नेपालको शिथिल कूटनीतिका कारण नेपालको भूभाग नेपालको हातमा आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

राणा, राजाका पालादेखि नै भारत–चीनबिच भएको सम्झौताको विरोध हुँदै आएको हो । बहुदल आएपछि पनि भयो, अहिले गणतन्त्र आएपछि पनि भइरहेको छ तर विरोध गरेर मात्र के गर्नु, डाइग्नोसिस गरेर उपचारमा नगएसम्म यस्तो विरोधको कुनै अर्थ नरहेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘लिपुलेक सीमा क्षेत्रमा भारत र चीन दुवैको व्यापारिक स्वार्थ छ, दुवै देशले व्यापारका लागि छोटो दूरीका लागि सो ठाउँ रोजेका हुन् । दुवै देशले एकअर्काको देशमा व्यापार गर्नका लागि सो क्षेत्र प्रयोगमा ल्याउन लागेका हुन् तर नेपाल अहिलेसम्म विरोध गरेर मात्र बसेको छ ।’

भारत र चीन बिच सम्झौताको नेपालमा विरोध भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यतिवेला सीमा समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । त्यसअन्तर्गत रहेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज रहेको संयुक्त आयोगले प्राविधिक काम गर्न सीमा कार्यदललाई जिम्मा दियो ।

त्यो कार्यदलको पटक पटक बैठक बस्यो, तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे कहिल्यै छलफल भएन । नेपाल–भारत सीमाको विषयलाई लिएर दुई देशबिच बनेका कार्यदलको बैठक पटक–पटक हुने गरेको छ तर लिपुलेकलगायत विषय कहिल्यै उठ्ने गरेको छैन ।