काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित नेपालका नौ जना नागरिक अगुवाहरूले गाजामा जारी इजरायली आक्रमणलाई ‘नरसंहार’को संज्ञा दिँदै तत्काल अन्त्य गर्न र हमासको अपहरणमा परेका निर्दोष नागरिकहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् । 

सोमबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले गाजाको मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। वक्तव्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथै पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वसरकारी अधिकारी विद्याधर मल्लीक, प्रा.कृष्ण खनाल, डा.अर्जुन कार्की, प्रा.विपिन अधिकारी, डा.रीता थापा र केदारभक्त माथेमाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वक्तव्यमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले सुरु गरेको सैनिक कारबाहीमा हालसम्म ७०,००० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको र जसमध्ये ८० प्रतिशत सर्वसाधारण नागरिक रहेको उल्लेख छ। मारिनेहरूमा ६० प्रतिशत महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक रहेको भन्दै यसलाई २१ औँ शताब्दीको मध्ययुगीन बर्बरताको संज्ञा दिइएको छ।

‘इजरायली सरकारले मानिसको आधारभूत अधिकारको उल्लङ्घन गरेर जुन जघन्यपूर्ण अपराध गरिरहेको छ, हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भोकले तड्पिरहेका निर्दोष बालबालिका, महिला, वृद्ध र अन्य नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राहत सामग्रीहरूलाई शीघ्र गाजा क्षेत्रमा जान दिन जोडदार माग गर्दछौँ।’

नागरिक अगुवाहरूले गाजामा उत्पन्न भोकमरी र कुपोषणको अवस्थालाई ‘डरलाग्दो र सङ्कटपूर्ण’ भन्दै यसका लागि इजरायल सरकारले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई रोक्ने नीति जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले समेत गाजालाई अनिकालग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तथ्यलाई उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।