विराटनगर । संघीय सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विराटनगरमा आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन् । 

विधेयकका प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै सोमबार विराटनगरमा प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले विधेयक नसच्याइए आफूहरू ‘वारपारको लडाइँ’ मा जान बाध्य हुने र देशभरका २ लाख स्कुल बस सडकमा तेस्र्याएर देश ठप्प पार्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

विराटनगरको महेन्द्रचोकबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली सहरको परिक्रमा गर्दै देवकोटा चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा उपस्थित सयौं विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आक्रोशित थिए । उनीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेका थिए । कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने नियतले नै यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । 

आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र : पुरी

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले देशको एक मात्र आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘आज देशमा हरेक तयारी वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर शिक्षा क्षेत्र आफ्नै लगानी, परिश्रम र पौरखमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यही आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई अहिलेको विधेयकले खल्बल्याउने र धराशायी बनाउने काम गर्दैछ,’ उनले भने । 

आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेका ‘कर्मवीर’ र ‘कलमवीर’ हरूमाथि राज्यले नै प्रहार गरेकोमा उनले  दुःख व्यक्त गरे । ‘कुनै समय दार्जिलिङ, कस्र्याङ र नैनितालमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जानबाट रोक्न सफल निजी क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सेर आज लाखौँ विद्यार्थी र अरबौँ रुपैयाँ विदेशिइरहेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर छैन,’ उनले भने, ‘५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षाको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रको खुट्टा बाँध्ने र चल्नै नसक्ने नीति ल्याउन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘यदि सरकारले हामीलाई काम गर्न नदिने, हातखुट्टा बाँध्ने गरी नै नीति ल्याउँछ भने हामी यो क्षेत्रबाट हात धुन बाध्य हुनेछौँ । त्यसपछि नेपालको शैक्षिक भविष्य कहाँ पुग्छ, त्यसको कल्पना सरकारले नै गरोस् ।’ 

दुई लाख बसले देश ठप्प पार्छौंः पोखरेल

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले सरकार र सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखे । उनले  २०४७ सालको संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ को सिद्धान्तमा चल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराए । ‘आज त्यही व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘अहिले अँध्यारो कोठामा बसेर ऐन बनाउने सांसद र नेताहरूलाई अक्षर चिनाउने र ज्ञान दिने यिनै निजी विद्यालय हुन् भन्ने कुरा नबिर्सन म चेतावनी दिन चाहन्छु ।’ 

उनले राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई चुनौती दिँदै भने, ‘एकचोटि ऐनामा आफ्नो कालो मुख हेर्नुहोस् । यदि यो ऐन पास गर्ने दुस्साहस गर्नुहुन्छ भने, ए सांसदज्यूहरू ए राजनीतिक पार्टीका झोलेहरू, हामीले विध्वंस गर्दैनौँ, तर देशभरका दुई लाख स्कुल बस सडकमा तेर्स्याएर देश ठप्प पार्नेछौँ ।’ उनले सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण नेपालका १६० वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएर सीमावर्ती भारतीय सहरमा खुल्न बाध्य भएको उदाहरण दिँदै निजी विद्यालयलाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्‍याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘हामी प्रतिशोधको आन्दोलन गर्दैनौँ, तर हाम्रा गाडीहरू तेस्र्याएर र स्कुलका सामग्री सडकमा पछारेर आफूलाई नै हानि पुर्‍याएर विरोध गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीलाई सम्झाउन नआउनुहोला,’ उनले भने । 

के हुन् निजी क्षेत्रका मुख्य माग ?

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकका केही प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूका प्रमुख पाँच मागहरू रहेका छन् । पहिलो माग ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी र खाजा विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने,  कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने,  छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै निहित हुनुपर्ने र उच्च शिक्षा र सीटीईभीटीमा केवल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र आरक्षण पाउने विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने रहेको छ । 

संसदीय समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको यो विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र राष्ट्रको शैक्षिक भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ । यदि सरकारले सरोकारवालाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोजेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।