काठमाडौँ । नेपालका हजारौँ नागरिक वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक मलेसिया तथा अन्य गन्तव्यतर्फ जाने क्रम निरन्तर जारी छ।

यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएको भए पनि श्रमिकहरूले असुरक्षित कार्य अवस्था, कानुनी संरक्षणको अभाव, मानसिक दबाब तथा आधारभूत सेवामा पहुँच नपाउनेजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।

यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन  नेपाल र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबिच नयाँ सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ। माइग्रन्ट राइट्स एण्ड डिसेन्ट वर्क परियोजना दोस्रो चरण अन्तर्गत, स्विस विकास सहयोग को सहकार्यमा सम्पन्न यस सम्झौताले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितमा दिगो तथा प्रभावकारी सेवा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सम्झौताका प्रमुख उद्देश्य

संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि – गैर आवासीय नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाई, आपत्कालीन अवस्थामा श्रमिकलाई छिटो र व्यवस्थित सहयोग पुर्‍याउने।

नीति संवाद तथा वकालत – नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग श्रमिक अधिकार, सुरक्षित रोजगारी र न्यायोचित श्रम व्यवस्थाका लागि निरन्तर पहल गर्ने।

मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग – विशेष गरी महिला तथा अनियमित अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम, अनलाइन सत्र र सूचना सामग्रीमार्फत सहयोग गर्ने।

नेतृत्वकाे भनाइ

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपालका देशीय निर्देशक नमुना ओजकानले भने ः“आप्रवासी श्रमिकहरू नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्।

तर उनीहरू अझै पनि असुरक्षित कार्य अवस्था, संरक्षणको कमी र विदेशमा एक्लोपन भोगिरहेका छन्। एनआरएनएसँगको यो सहकार्यले संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै, मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउँदै, श्रमिकको अधिकारलाई व्यवहारमै सुरक्षित गर्नेछ।”

त्यसैगरी, गैर आवासीय नेपाली संघअन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले भने,'ःगैरआवासीय नेपाली सङ्घ  ले ९० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरिसकेको छ र ८० हजारभन्दा बढी सदस्यता पाएको छ। दुई दशकभन्दा लामो यात्रामा प्रवासी नेपालीको अधिकार र हितमा कार्य गर्दै आएका हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन सँगको यो सहकार्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि थप व्यवस्थित, सशक्त र दिगो सहयोग प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।'

कार्यक्रमको अवधि

यो कार्यक्रम सेप्टेम्बर २०२५ देखि मे २०२६ सम्म (९ महिना) सञ्चालन हुनेछ। कोभिड १९  महामारीको समयमा हजारौँ आप्रवासीलाई प्रदान गरिएको संयुक्त सहयोगलाई आधार बनाई, यसलाई अझ संस्थागत, दिगो र प्रभावकारी बनाउन यो पहल अघि बढाइएको हो।

यस अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम, स्रोतसाधन र दूतावासहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गरिनेछ, जसबाट श्रमिकहरूले आवश्यकता परेको बेला विश्वासिलो र व्यवस्थित सहयोग प्राप्त गर्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपाल र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबिचको यो सहकार्य नेपालका आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसले नेपाल सरकारका प्रतिबद्धतालाई सबल बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विश्वव्यापी अभियान—न्यायोचित, सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन प्रवर्द्धन—सँग पनि प्रत्यक्ष जोडिनेछ।

यस पहलमार्फत खाडी मुलुक र मलेसियासहित विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई अझ सुरक्षित, सम्मानित र आश्वस्त वातावरणमा काम गर्ने आधार उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।