काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै दुई सचिवले राजीनामा दिएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तर) डा. टेकराज घिमिरे र सचिव भरतमणि सुवेदीले राजीनामा दिएका हुन् । 

साउन ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने डा. घिमिरेले साउन २ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत ग¥यो । 

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले साउन ६ गते साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गर्दा १० नम्बर निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले २०८२/४/२ देखि लागु हुने गरी पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने ।’

राजीनामा स्वीकृत भएको एक महिना नपुग्दै उनले अर्को राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । उनलाई भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बताएका थिए । 

डा. घिमिरे सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटस्थ भएको जानकारहरू बताउँछन् ।  

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्ने की नराख्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएका बेलामा डा. घिमिरेले राजीनामा स्वीकृत भएको ३२ दिनमा राजनीतिक नियुक्ति हात पारे । विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ । 

प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।   

घिमिरेले राजीनामा दिएर अर्को पदमा नियुक्त भएको एक सातामै अर्का सचिव सुवेदीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सुवेदीले पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा ४ महिना अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिए । भदौ ८ गते सचिव सुवेदीले दिएको राजीनामा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेम आचार्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

सचिव सुवेदी आगामी पुस २९ गते पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए । त्यसको ४ महिना अगाडि नै उनी निजामती सेवाबाट बाहिरिएका हुन् ।

सचिव सुवेदीलाई राजीनामा दिनुका कारणबारे सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । निकटस्थहरू भने उनले राजनीतिक नियुक्ति लिनका लागि नभई धेरै पेलिएकाले राजीनामा दिएको बताउँछन् ।