न्यायाधीशहरूको निष्पक्ष नियुक्ति लोकतन्त्रका निमित्त बलियो आधारशिला हो । न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास निर्माण गर्न यस विषयमा सुधार र बहस आवश्यक छ । निश्चय नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निष्पक्षता र पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषय हो । कुनै पनि राजनीतिक, व्यक्तिगत वा गुटगत प्रभावविना योग्यता, क्षमता र उच्च नैतिक मापदण्डका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यता हो ।

भनिन्छ, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कानुनको प्रयोग र व्याख्याका लागि एक केन्द्रीय गुण हो । यद्यपि ‘पकेट प्रणाली’ अन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्ति हुने पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई पक्षपाती र अपारदर्शी बनाउँछ, साथै आर्थिक र सामाजिक हैसियत कमजोर भएका नागरिकको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिप्रति सदैव आशंका जन्माउँछ ।

‘पकेट प्रणाली’ भन्नाले न्यायपरिषद्, संवैधानिक अंगहरू वा अन्य नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गराउने उद्देश्यले संविधानले नै चिन्ने गरी बनाइएका सङ्गठित गुट वा समूहलाई जनाउँछ । यी कानुनी गुटले एक–अर्कासँग ‘सम्झौता’ गरेर आ–आफ्नो ‘पकेट’ भित्रका उम्मेदवार सिफारिस गर्छन् । यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई एक प्रकारको ‘भागबन्डा प्रणाली’मा रूपान्तरण गरिदिन्छ ।

न्याय परिषद्, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू रहनुले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पार्टीगत हितले प्राथमिकता पाउँछ, जसलाई परिषद् सदस्यहरूबिच आ–आफ्नो गुट बनाएर भागबन्डा मिलाउने प्रवृत्तिका रूपमा चिनिन्छ । भागबन्डा प्रणालीमा नियुक्ति प्रक्रिया गोप्य, अस्पष्ट र अस्पष्टीकृत निर्णयमा आधारित हुन्छ । कानुनमा रहेको ‘अनुभव’, ‘योग्यता’, ‘नैतिक चरित्र’ जस्ता मापदण्डलाई व्यक्तिको अनुकूल व्याख्या गरिन्छ । 

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायपरिषद्का सदस्यबिच ‘भागबन्डा मिलाएर’ आ–आफ्ना स्वार्थप्रेरित मान्छेलाई सिफारिस गरिएको भन्ने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । 

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ कानुनी मापदण्डमा आधारित होइन, नैतिक, निष्पक्ष र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । पकेट प्रणाली अन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्तिको अभ्यास विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पूर्णतः असंगत देखिन्छ ।

बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले समय–समयमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको माग गर्दै आएका छन् । आवेदन, मूल्याङ्कन, सिफारिस र अन्तिम निर्णय सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यावसायिक सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । योग्य उम्मेदवारका लागि खुला आवेदन र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । नियुक्ति प्रक्रियामा स्वतन्त्र पर्यवेक्षण र मिडिया निगरानीका लागि वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जतिसुकै पारखीय कुरा गरे पनि पकेट प्रणालीबाट नियुक्त भएकाहरु आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति नै वफादार बन्छन् वा परोक्ष रूपमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छन् कि भन्ने त्रास सदैव रहन्छ । जसको उचित सम्बोधन गर्न नसके न्यायिक प्रणालीको सम्भावित परिणामहरूले निष्पक्ष निर्णय गर्ने न्यायाधीशको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछन् । कार्यकारिणी शक्ति वा अधिकार एक व्यक्तिमा निहित हुनेबित्तिकै अदालतको उच्च नेतृत्वले त्यस्ता व्यक्तिलाई मद्दत गर्न विभिन्न तरिकाले आफ्नो मार्गको खोजी गर्न थाल्छन् । यस्ता विषयलाई लिएर न्यायपालिकाविरुद्ध आम सर्वसाधारणले सडकमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्न थाल्छन् ।

प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदायको दृष्टिकोणमा हेर्दा संविधानले प्रत्याभूत गर्ने न्यायको सारभन्दा विपरीत छ, पकेट प्रणाली । कानुनको सर्वोच्चता, समानताको सिद्धान्त र संवैधानिक तत्त्वहरूको संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तहरू कानुनी शासनको सुनिश्चितताका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुन्छ भनी प्रसिद्ध कानुनविद् डायसले दाबी गरेका छन् । पहुँच, गुट वा निहित पहिचानयुक्त सदस्यताका आधारमा नियुक्तिहरूले समान अवसरको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ । 

न्यायिक स्वतन्त्रताको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधर न्यायाधीशहरू कुनै पनि बाह्य दबाब वा कार्यकारिणीको प्रभावबाट मुक्त भएर प्रभावकारी रूपमा निर्णय गर्न चाहन्छन् । विधिशास्त्र भनेको न्याय, कानुनको प्रकृति, सिद्धान्त र उद्देश्यहरूको व्यवस्थित एवं गहन अध्ययन हो । 
विश्लेषणात्मक कानुनी सम्प्रदायका अग्रणी कानुनविद् एचएलए हार्टका अनुसार, विधि भनेको एक कानुनी प्रक्रिया हो, चाहे त्यो नैतिक होस् वा नहोस् । पकेट प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा कानुनद्वारा मान्यताप्राप्त छ भने त्यसरी स्थापित कानुनी संरचनाले गरेको निर्णय प्रक्रियालाई स्वतः वैध मान्न सकिन्छ । 

प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायका आधुनिक दार्शनिक लोन फुलरका अनुसार कानुनको वैधता, नैतिकता र कानुनको उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ । प्याकेट प्रणालीले नैतिकता र कानुनको सार उल्लङ्घन गर्छ र त्यसैले यो अनैतिक र गलत छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट फुलरको तर्क प्याकेट प्रणालीको आलोचनामा केन्द्रित छ ।

प्रकृतिवादी प्रसिद्ध कानुनविद्हरूको मत रहेको छ कि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गरिन्छ, जसले सम्भव भएसम्म सबैभन्दा योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने लक्ष्य राख्छ, जसले गर्दा सरोकारवालाबिच विश्वास पुनर्स्थापित हुन्छ । यो मान्यता प्राप्त छ कि न्याय एक योग्य एवं सक्षम न्यायाधीशद्वारा प्रशासित हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक वा बाह्य दबाब वा प्रलोभनबाट मुक्त । 

नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन । वर्तमान पकेट प्रणालीमा मनमानी रूपमा न्यायाधीश गरिन्छन्, अर्थात्् नियुक्त गर्नेको शक्तिको दायरा भित्रबाटै न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका पनि औपचारिकतामा सीमित छ । बार नेतृत्व माउ पार्टीको इसाराभन्दा उन्नत ढंंगले अघि बढ्ने कुरा न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा परिवर्तन नहुन्जेल पूर्णतः असम्भव नै छ । नेपाली न्यायप्रणालीमा यस प्रकारको कर्मकाण्डी नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहन्छ । 

न्यायधीश नियुक्ति वृत्तिविकासका दृष्टिकोणले ज्येष्ठताका आधारमा प्रमोसन हुँदै जाने विधा नै होइन । यसरी दृष्टि बनाउने कुरा आफैँमा न्यायमूर्तिको गरिमालाई ओझेलमा पार्ने कुरा हो । कार्यकारिणीको इसारामा वा शक्तिको आडमा नभई ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र निजले फैसला गर्दा आर्जन गरेको जनविश्वासका आधारमा छनोट गरिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको मुख्य स्पिरिट भनेको समावेशी भन्ने नै हो । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु आफैँमा संवैधानिक मूल्य–मान्यताको सम्मान र पालना पनि हो । समावेशिताका आधारमा छनोट गर्नुपर्दा समेत समावेशी वर्ग तथा समुदायमा एकसे एक अब्बल दर्जाका कानुन व्यवसायी छन् । अब्बल भएर पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कपितय पछाडि परेका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको एक मुख्य आधारस्तम्भ हो । यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ तर सुशासनको कमजोर मानक रहेका नेपालजस्ता अनेकौँ देशमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कहिल्यै निष्पक्ष र पारदर्शी छैन । पछिल्ला वर्षमा ‘पकेट प्रणाली’को अभ्यासले न्यायपालिकाभित्र गम्भीर संकट उत्पन्न गरिरहेको छ ।

पकेट प्रणालीले न्यायाधीश नियुक्तिको वैधानिकता, नैतिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अति आवश्यक छ । न्यायालयले आफैँभित्रको संरचनात्मक कमजोरी सुधार गर्न सकेन भने, न्यायमा पहुँच, समानता र स्वतन्त्रताको संवैधानिक मूल्य गुम्न सक्छ । अतः पकेट प्रणाली अन्त्य गरी संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ ।

अन्त्यमा विधिशास्त्रले देखाउने बाटो अनुसार, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ कानुनी मापदण्डमा आधारित होइन, नैतिक, निष्पक्ष र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । पकेट प्रणाली अन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्तिको अभ्यास विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पूर्णतः असंगत देखिन्छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विधिको शासन र नागरिकको भरोसामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याउँछ । विधिशास्त्रले भनेको न्याय प्रणाली केवल कानुनी प्रक्रिया नभई नैतिक मूल्य, निष्पक्ष अभ्यास र मानव अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले पकेट प्रणाली अन्त्य गरी विधिशास्त्रमा आधारित निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रणाली विकास गर्नु नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासनको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अनिवार्य छ ।
(अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर अधिवक्ता डा. घिमिरेले ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनमा दण्डहीनता रोकथाम’ शीर्षकमा विद्यावारिधि हुन् ।)