पोखरा । मनास्लुको व्यापक प्रचार र संरक्षण गरेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पर्छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र भएका कारण पालिकाले प्राकृतिक स्रोतबाट कुनै आम्दानी गर्न पाएको थिएन ।

पालिकाले २ वर्ष अघिदेखि आफ्नो पालिका भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गर्‍यो । बर्सेनि मुस्किलले ११ लाख कमाइरहेको चुमनुब्रीले पर्यटक शुल्क लिन थालेपछि पहिलो वर्ष २०८१/०८२ मै १ करोड १७ लाख आम्दानी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा त्यो रकम बढेर १ करोड ४९ लाख पुगेको छ ।

‘पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुन्छ, पर्यटक डाइभर्ट हुन्छ भनेर शुल्कको चर्को विरोध भयो । जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा असर पर्छ कि भनेर डराउनुभयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले भने, ‘सबैलाई सम्झाई बुझाई गरेर शुल्क लिन थाल्यौँ । अहिले सहजै उठिरहेको छ ।’

गाउँसभाबाटै निर्णय गराएर विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति १ हजारका दरले पालिकाले शुल्क उठाइरहेको छ ।

‘उठेको रकमबाट विपद् र पदमार्ग निर्माण तथा सरसफाइमा काम गरिएको छ । ठाउँठाउँमा शौचालय बनेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने, ‘पालिकाले शुल्क लगाएर न पर्यटक घटेका छन्, न कसैले विरोध गरेका छन् ।’

यही पालिका ढाकेको एमक्यापले पर्यटकबाट ४ करोड १२ लाख ५० हजार आम्दानी गरेको छ । विदेशी पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क बापत एमक्यापले प्रतिव्यक्ति ३ हजारका दरले उठाउँछ । एमक्यापको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ हजार ६ ७१ जनाले यो क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये सार्क मुलुकका ६३४ र अन्य मुलुकका १५ हजार २५३ जना छन् । यस्तै, ७८४ जना नेपालीले एमक्याप वर्षभरिमा घुमेका आयोजना प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिए ।

यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष २०८१/०८२ भन्दा ४१ प्रतिशत बढी हो । एमक्यापमा हुने जडीबुटीबाट सरकारले १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले ३ लाख ३ हजार कमाएका छन् । ती रकमचाहिँ एमक्यापमा नआउने शेरचनले बताए ।

यो पनि

संरक्षण क्षेत्रको नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्ने निषेधित क्षेत्रबाट मात्रै सरकारले २१ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमन्थाङ र ल्होघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका तथा बारागुङ मुक्तिक्षेत्रको केही भाग निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । यी ठाउँमा भ्रमण गर्दा अध्यागमन कार्यालयमै पर्यटकले ५ सय डलर तिर्नुपर्छ । अहिले संघ सरकारले यसको शुल्क घटाएर प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेको छ ।

एक्यापको तथ्याङ्क अनुसार, ४ हजार ४२४ जना मुस्ताङ र १ हजार ३३८ जनाले मनाङको निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन् । वर्ष २०८१/०८२ मा मनाङको नार्पाभूमिले २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । मुस्ताङको ल्होघेकरले १३ लाख ७३ हजार, लोमन्थाङले १८ लाख ७५ हजार, बारागुङले ४३ लाख ६८ हजार कमाएको छ । चार वटै पालिकाको हिसाब गर्दा १ करोड २ लाख हुन्छ ।

करोडौँको स्रोत भएका यी पालिकाले आफैँ आम्दानी गर्ने बाटो पाएका छैनन्, भएका आम्दानी पनि संघमै लगेर राखिदिँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट पाउँदैनन् ।

स्रोतमा संघ सरकारले अङ्कुश लगाएपछि उनीहरूले पटकपटक निषेधित क्षेत्र हटाइदिन माग पनि गरेका छन् । ‘निषेधित क्षेत्रका नाममा हामीले आर्थिक गतिविधि गर्न पाएका छैनौँ । पर्यटक आउँदैनन्, खोलेका होटल बाह्रै महिना रित्तै हुन्छन्,’ माथिल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशका वनमन्त्री नम्डु गुरुङले भने, ‘यो तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । लोमन्थाङ भनेर विश्वले गर्व गर्ने, हाम्रा नागरिकले केही नपाउने भए त्यो किन चाहियो ?’

गत वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै एक्याप क्षेत्रभित्र ५ लाख ८ हजार पर्यटक गएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सार्क मुलुकका ३ लाख ८४ हजार छन् भने अन्य देशका १ लाख २४ हजार छन् । पूरा पर्यटकको १.१३ प्रतिशतमात्रै निषेधित क्षेत्रमा गएको तथ्याङ्क छ । मन्त्री गुरुङले निषेधित क्षेत्र हटाए सबै पर्यटक माथिल्लो भूगोलमा पनि जाने र स्थानीयले आम्दानी गर्न सक्ने तर्क गर्छन् । ‘मुक्तिनाथसम्म लाखौँ पर्यटक पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेका पर्यटक निषेधित क्षेत्र नहुँदो हो त लोमन्थाङसम्मै पुग्थे,’ उनले भने, ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, वर्षभरिमा केही हजारमात्रै छुसाङ कटेर जान्छन् ।’

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो भूगोलमा रहेका पदमार्गमा पदयात्रा गर्ने पर्यटकबाट शुल्क लिने निर्णय गर्‍यो । २०८१/०८२ मा केही रकम उठ्यो पनि । तर, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको विरोधका कारण त्यसले निरन्तरता पाएन । धेरैतिरबाट विरोध भयो । शुल्क उठाउन राखिएको ट्रस भवन नै भत्काइयो ।

गण्डकीका १६ पालिका संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्छन् । चुमनुब्री गाउँपालिका एमक्यापमा पर्छ भने बाँकी १५ पालिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)भित्र पर्छन् । उनीहरू स्रोत उपयोग गर्न नपाएकोमा संरक्षण क्षेत्रसँगै रुष्ट छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीकी उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन एक्यापका कारण स्रोत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘हाम्रो पालिकाको तीन वडामा एक्याप पर्छ । नियम–कानुन सरकारको भन्दा उहाँहरूकै चल्छ,’ उनले भनिन्, ‘नदीजन्य उत्खननको ईआईए गरेर ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ । एक्यापले रोकेको छ । स्थानीय तहले उठाउन र बिक्री वितरणको अधिकार पाएन ।’

आम्दानी गर्न नपाएकोमा मात्रै होइन, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बस्ती संरक्षणको काममा समेत अवरोध भएकोमा चिन्तित छन् । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचन कालीगण्डकीको कटानबारे बोल्दाबोल्दै हैरान भइसकेका छन् । उनले हरेक फोरममा कालिगण्डकी नदीको सतह बढेर बस्तीतिर पस्ने अवस्था बनेको गुनासो राख्छन् ।

‘नदीमा बर्सेनि ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएको छ । नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ । अहिले त बस्तीबाटै नदी हिँड्ने बेला भयो,’ उनले भने, ‘ती ढुंगा, गिटी, बालुवा बगेर जसरी पनि तलै झर्ने हो । यसलाई त बेचौँ न, खानीको रूपमा प्रयोग गरौँ । पैसा त्यसै बगेर गएको छ ।’

यो पनि

लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी बहस जायज

स्थानीय तहले जसरी प्रदेशसँग गुहार मागिरहेका छन्, गण्डकी प्रदेशले पनि हरेक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र समन्वय परिषदको बैठकमा संरक्षण क्षेत्र तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न माग राख्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘एक्याप र एमक्यापको विषय नउठाएको कुनै बैठक छैन । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ, तर संघ सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन ।’

उनले दुवै संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि हिस्सा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, संरक्षण क्षेत्रभित्र हुने विकास निर्माणको काममा सहजीकरणको माग पनि उनले राखेका छन् ।

‘बाटो बनाउँदा पनि एक्यापलाई सोध्नुपर्ने । जनतालाई पानी दिनुपर्दा पनि एक्यापलाई नसोधी काम गर्न नपाइने कुरा गलत छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामी आफैँ सरकार हौँ । फेरि अर्को सरकार यहाँ आवश्यक छैन । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे हुन्छ ।’

एक्याप र एमक्यापले उठाएको स्रोत सिधै संघ सरकारमा जानु वित्तीय संघीयताको खिलाफ भएको उनको तर्क छ । अहिले पनि गण्डकी सरकारले मुस्किलले ३ अर्ब हाराहारीमात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक्याप र एमक्याप प्रदेश मातहत ल्याउन आफूहरू निरन्तर लागिरहेको सुनाए ।

स्रोतको बाँडफाँट जायज भएको एक्यापका निर्देशक डा. रविन कडरिया पनि स्वीकार्छन् । ‘स्थानीय तहहरू आफैँले प्रत्यक्ष सङ्कलन गर्ने राजस्व निकै न्यून भएकाले उनीहरूले पर्यटकीय शुल्कमा हिस्सेदारी खोज्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर माग गर्दै गर्दा हालसम्म स्थापित सफल संरक्षण मोडल नै भत्काउनु बुद्धिमत्ता हुँदैन ।’

उनले संरक्षण क्षेत्रको संशोधन हुने नियमावलीमा लाभको बाँडफाँटलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘संशोधन हुन लागेको नियमावलीअनुसार एक्यापले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत लाभांश पाउँदा स्थानीय तहको स्रोतको आवश्यकता पनि सम्बोधन हुन्छ र संरक्षणमा सबैको अपनत्व पनि कायम रहन्छ,’ कडरियाले भने ।

• एक्याप क्षेत्रबाट वर्षमा कति कमाइ हुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत करिब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । प्रवेश शुल्कबाट मात्र एक्यापले नेपाल सरकारलाई वार्षिक करिब ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएको छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र पर्ने माथिल्लो मुस्ताङ, नार र फु जस्ता विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको अनुमति शुल्कबापत सङ्कलन हुने वार्षिक करिब २१ करोड रुपैयाँ अध्यागमन विभागमार्फत सिधै संघीय सरकारको राजस्व खातामा जान्छ । अन्नपूर्ण प्रथम, चौथो, लमजुङ, हिमलुङ जस्ता हिमाल आरोहणबापत वार्षिक करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ पर्यटन विभागले सङ्कलन गर्छ ।

एक्याप क्षेत्रभित्र हाल २३ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने १९ वटा निर्माणाधीन छन् । कुल ३०३१ मेगावाट क्षमता बराबरका यी आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको स्थापित नियमअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ ।

एक्याप अन्तर्गतका ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छन् । यी समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका काठ, दाउरा, ढुंगा, गिट्टीको स्थानीय उपयोगबापत वार्षिक करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्छन् । यो रकम स्थानीय समिति आफैँले निर्णय गरेर स्थानीय हित र संरक्षणमा खर्च गर्छन्, जसको लेखापरीक्षण एक्यापले गर्छ ।

यस क्षेत्रमा सङ्कलन हुने जडीबुटीबाट स्थानीय समुदायले वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । त्यस्तै, किसानले आफ्नो निजी जग्गाको काठ बिक्री गरेर वार्षिक २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्, जसबाट सरकारलाई १ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाइन्छ ।

यस क्षेत्रभित्रका १५ वटा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट वार्षिक जम्मा १ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्र प्रत्यक्ष सङ्कलन गर्न सकेका छन् । सरदर वर्षमा १ अर्ब १० करोड भन्दा बढी एक्यापबाट आम्दानी हुन थालेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रका कारण पालिकाले आम्दानी गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भेला भएर पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न माग पनि गरेका छन् । कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १६ वटै पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भेला बसेर तुरुन्तै संरक्षण क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । उनीहरूको बैठक बसेको केही महिनामै सरकारले थप ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मा दियो ।

यसले गर्दा स्थानीय तह झनै रुष्ट बनेको छ । अब एक्याप र एमक्यापको म्याद २०८५ साल असार मसान्तसम्म बाँकी छ । संरक्षण क्षेत्र नभएका अधिकांश पालिकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर आम्दानी बढाएका छन् । अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि उनीहरूले आम्दानीमा उपयोग गरेका छन् । तथापि, स्थानीय तहहरू आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास भने गरेका छैनन् । उनीहरू स्थापनाको समयमा जुन दायराको स्रोतमा थिए, अहिले पनि उस्तै हालतमा छन् ।

गण्डकीका अधिकांश पालिका अझै पनि संघ र प्रदेशको अनुदानमै निर्भर छन् । स्थानीय तहहरूको बजेटको आकार बर्सेनि बढेको देखिन्छ, तर आन्तरिक आम्दानी सधैँ उस्तै अंकमा सीमित छ । ८५ वटै पालिकाको बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आयको अनुपात कुल बजेटको तुलनामा ५ देखि १० प्रतिशत हाराहारी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ मा गण्डकीका पालिकाहरूले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । सोही वर्ष पालिकाहरूले ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट बनाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक आम्दानी भएको देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले कमाउने रकम र बाँकी ८४ पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बराबरजस्तो देखिन्छ । पोखरा महानगर एक्लैले १ अर्ब १४ करोड कमाउँदा अरु पालिकाको कुल आम्दानी पनि उस्तै छ । धेरै आन्तरिक आय भएका पालिकाहरूमध्ये पोखरा महानगरपछि तनहुँको व्यास नगरपालिका पर्छ । व्यासले २१ करोड ४६ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । पोखराबाहेक गण्डकीका ९ पालिकाले ५ करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्छन् । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको १४ करोड ४७ लाख आम्दानी हुँदा गैंडाकोट नगरपालिको १२ करोड ७६ लाख, मध्यविन्दुको १२ करोड ४६ लाख, कावासोतीको ९ करोड ६२ लाख, देवचुलीको ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी छ ।

तनहुँकै शुक्लागण्डकीको १२ करोड ९४ लाख र आँबुखैरेनीको ५ करोड ७८ लाख कमाइ छ भने स्याङ्जाको पुतलीबजारको ५ करोड ७५ लाख आम्दानी छ ।

संघ सरकारले जुन ठाउँलाई देखाएर सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्छ, विडम्बना त्यही ठाउँका पालिकाले सबैभन्दा कम आम्दानी गरेका छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा कम आम्दानी हुने पालिका ल्होघेकर दामोदर कुण्डको १३ लाख ७३ हजारमात्रै छ । लोमन्थाङको १८ लाख ७५ हजार र नार्पाभूमिले २६ लाख ३२ हजार वर्षभरिमा प्राप्त गरेका छन् । १ करोडभन्दा कम आम्दानी हुने कैयौँ पालिका छन् । आन्तरिक आय धेरै भएका पालिकाको प्रमुख स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बनेको छ । माथिल्लो भूगोलमा संरक्षण क्षेत्र आयोजना जस्तै, तल्लो क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध छ भने ढोरपाटन सिकार आरक्ष पनि यही प्रदेशमा पर्छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको खुला कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा धेरै पालिकाले आम्दानी बढाउन नसकेको टिप्पणी गर्छिन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनका प्रावधानहरूले त्यसलाई रोकिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले काम गर्न खोज्दा अनेकौँ कानुनी अड्चन आइपर्छन् । वन ऐनले त कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको अस्तित्वलाई नै बेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ ।’

विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारहरू नीतिगत समस्याको सिकार भएको उनको तर्क छ । उनले स्थानीय सरकारलाई गाडीको प्राविधिक तालिमविना चाबीमात्रै दिइएको बताइन् ।

‘हामीलाई गाडीको चाबीमात्र दिएर भएन, गाडी चलाउने तालिम र सही नक्सा पनि चाहियो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘अहिले हामीलाई अभिभावकको भूमिकामा रहेको संघ र प्रदेश सरकारले सहयोगीभन्दा पनि नियन्त्रकको व्यवहार गरिरहेको छ ।’

यता, संघीयताका जानकार गिरधारी सुवेदी पालिकाले आफ्नो हैसियतको पहिचान अझै गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा नियमित हाटबजार सञ्चालन गर्नु आन्तरिक राजस्व वृद्धिको सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । यसले कृषि उपजमा माफियाको रजगज तोड्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।

हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनलाई स्थानीय पहिचानसहित ब्रान्डिङ गरेर बजारसम्म पुर्‍याउन पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जानकारहरू स्रोतको पहिचान र परिचालनमा स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा एकमत छन् ।