काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि संशोधित कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारबाट उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रकमको व्यवस्थापन गर्नेछ।

असार मसान्तसम्म कुल ९४,९२० ऋणीलाई ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइसकेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३५,८६१ ऋणीले ५७ अर्ब ५५ करोड प्राप्त गरेका छन् भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ५७,६३६ महिला उद्यमीले २० अर्ब ९ करोड पाएका छन्। अन्य शीर्षकमा १,४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड कर्जा अझै बक्यौता रहेको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार, बैंकहरूले पुँजीकोष अनुपात गणनाका लागि सरकारबाट पाउने ब्याज अनुदानलाई शून्य प्रतिशत जोखिमभारको रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बैंकहरूले आफ्ना ऋणीको विवरण त्रैमासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सरकारले परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण जस्ता उद्देश्यका लागि कर्जा सीमा वृद्धि गरेको छ। 

अब कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, स्टार्टअप कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा ५ लाखसम्म तोकिएको छ।