काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था पुनः ब्युँतिने भएको छ । केही वर्षदेखि रोकिएको ब्याज अनुदानमा सञ्चालन हुने उक्त ऋणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गरेसँगै सहुलियतपूर्ण ऋणमा कर्जा वितरण गर्नसक्ने बाटो फेरि खुलेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नयाँ कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिका लागि ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ब्याज अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा थियो । यस अनुसार शीर्षक अनुसार २ लाखदेखि ५ करोडसम्मको कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ कार्यविधि अनुसार ५ लाखदेखि ५ करोडसम्मको कर्जामा यस्तो सुविधा दिन सकिनेछ । शीर्षकगत आधारमा यसअघिभन्दा कर्जाको सीमा र दायरालाई समेत बढाइएको छ । 

कुन शीर्षकमा कति पाइन्छ कर्जा ? 

अहिले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि नयाँ कर्जा वितरण रोकिए पनि यसअघि पनि यो सीमा ५ करोड नै तोकिएको थियो । नयाँ कार्यविधिले शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको नाममा ७ लाखसम्म दिने व्यवस्था थियो । 

महिला उद्यमशील कर्जाका लागि २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सोही नामको कर्जामा १५ लाखसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको थियो । यस्तो व्यवसायमा शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई २० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसअघि विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाखसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । श्रम स्वीकृति प्राप्त कुनै देशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएका व्यक्तिले यो कर्जामा लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

दलित समुदायका लागि ‘भगत सर्वजित कर्जा’ नाममा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि अनुसार दिन सकिनेछ । यसअघि दलित समुदाय विकास कर्जाको नाममा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । 

यसबाहेक स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाखसम्म कर्जा दिनसक्ने गरी नयाँ कर्जाको शीर्षक राखिएको छ । यसअघि युवा वर्ष स्वरोजगार कर्जाको नाममा ५ लाखसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्टार्टअप कर्जाका लागि व्यवसाय स्थापना भएको १० वर्ष पूरा नभएकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

उद्योगमा तापक्रम कायम गर्न प्रयोग गरिने बोइलर मेसिनलाई प्रतिस्थापन गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो । 

यसअघि भूकम्प पीडितका लागि तीन लाखसम्मको आवासीय कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था थियो । यसको दायरा र सीमा दुवै फराकिलो बनाइएको छ । अब प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन भएका जोकोहीलाई पनि नयाँ घर बनाउन यस्तो कर्जा दिन सकिनेछ । यसको कर्जा सीमा ५ लाख पुर्‍याएको छ । यस्तो कर्जा लिन सरकारको प्रकृतिक विपद् प्रभावितको सूचीमा परेको हुनुपर्नेछ । 

यसअघि उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि ५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ कार्यविधिले यसलाई हटाएको छ । 

के छ सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रिया ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ । व्यवसाय गर्न चाहनेको हकमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यद्यपि प्रकृतिक विपत्तिमा रहेका व्यक्तिलाई घर कर्जाका हकमा यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छैन । 

त्यस्तै, व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी प्रस्ताव र १० लाखभन्दा धेरैको कर्जाको हकमा स्थानीय तहको व्यवसायसम्बन्धी शाखाको सिफारिसपत्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा लिएको व्यक्तिले फेरि ब्याज अनुदानमा कर्जा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि उद्यमीले आफूले यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण स्वीकृतिको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै कारणले कर्जा अस्वीकृत गर्नुपरेमा निवेदकलाई यसको पर्याप्त आधार र कारणसहित लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो कर्जाको सुरक्षण (बीमा) अनिवार्य गरिएको छ । यदि कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्मको हो भने सरकारले ५० प्रतिशत बीमा प्रिमियम अनुदान दिने जनाइएको छ । सोभन्दा धेरैको बीमाको हकमा भने शतप्रतिशत प्रिमियम ऋणीले व्यहोर्नुपर्नेछ । 

कति पाइन्छ ब्याज अनुदान ?

महिला उद्यमशीलता बाहेक सबै प्रकारका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानको प्रस्ताव गरिएको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाका हकमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसमध्ये ३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणमा बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न पाउने छैनन् ।

त्यसो त कार्यविधिले ५ करोड भन्दा बढी कर्जाको हकमा पनि सो सीमासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिन सकिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका कर्जामा ब्याज अनुदान बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि हुनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको भुक्तानी किस्ताबन्दीमा गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

अनुदानका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुनेगरी अनुदान खाता खोल्नेछ । ब्याजदर अनुदानका लागि गठित केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सीईओ सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्देशक समिति रहनेछ । 

धितोको लागि यस्तो छ व्यवस्था  

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भावनालाई मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्भाव्य परियोजनाका लागि एकाघर परिवारको सामूहिक जमानीमा ऋण दिनसक्ने व्यवस्था छ । 

यसरी सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जामा कुनै सदस्य समूहमा आवद्ध रहिरहन नसकेमा आफ्नो हिस्साको रकम चुक्ता गर्ने वा बाँकी सदस्यले चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धताको कागज बैंकमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानसम्बन्धी ऋण बजारमा छ । ९४ हजार ९२० जनाले उक्त अनुदानको उपयोग गरिरहेका छन् । सहुलियत कर्जाको नाममा अनुदानको दुरुपयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्जा वितरण रोकेको थियो । तर सरकारको दबाबपछि फेरि नयाँ कार्यविधि ल्याएर यसलाई निरन्तरता दिएको हो । 

यो पनि

६०० उद्यमीले पाए ८८ करोडको स्टार्टअप कर्जा