विनापूर्वसूचना गरिएको विद्युत् कटौतीसम्बन्धी रिट निवेदनलाई ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’को विषय भन्दै उच्च अदालत पाटनले हालै खारेज गरिदियो । अदालतको निर्णयलाई मान्नु नागरिकको दायित्व रहन्छ । यद्यपि यस रिटको निवदेक म आफैँ भएकाले यसमा मेरा केही तर्कसहितका विमति छन् । यस निर्णयले जनताले भोगिरहेको वास्तविक पीडा र संवैधानिक ग्यारेन्टीबिचको ठुलो खाडललाई थप गहिरो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकका रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । प्रश्न उठ्छ— जब नागरिकका मौलिक अधिकारलाई राज्यका निकायको सहजता र औपचारिकताका लागि बलि चढाउन थालिन्छ, तब न्यायालयको भूमिका कहाँ रहन्छ ? के अदालतले संस्थागत सुविधा मात्र हेर्ने कि नागरिक अधिकारको रक्षामा सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने ? यही प्रश्नले यस निर्णयलाई गम्भीर आलोचनाको घेरामा ल्याउँछ । 

विद्युत् कटौती ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’ मात्र होइन, जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । विद्युत् आपूर्तिजस्तो संवेदनशील विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’का रूपमा व्याख्या गरिँदा सर्वसाधारणको दैनन्दिन जीवनमा परेको मर्का बेवास्तामा परेको छ । विद्युत् सेवा कुनै साधारण प्रशासनिक कार्यका लागि मात्र नभई आजको युगमा जीवनको आधारभूत आवश्यकता र अत्यावश्यक पूर्वाधार बनेको छ । यसको अभावले निम्त्याउने बहुआयामिक प्रभावलाई सामान्यीकरण गर्नु न्यायको मूल मर्मविपरीत हुन्छ ।

विद्युत् कटौतीको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ भेन्टिलेटर वा अक्सिजन थेरापीमा रहेका बिरामीको जीवनमाथि सिधा खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तै, अनलाइन कक्षा र कार्यालयको काम विद्युतमा निर्भर भएकाले पूर्वसूचनाविनाको कटौतीले विद्यार्थीको पढाइ र पेसाकर्मीको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । यसका अतिरिक्त ठुला उद्योगदेखि साना व्यवसायसम्म विद्युतविना चल्न सक्दैनन्, जसले उत्पादन घट्ने, रोजगारी गुम्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम बढाउँछ । विद्युत् आपूर्तिजस्तो गम्भीर सेवालाई केवल संस्थाको आन्तरिक नीति वा व्यवस्थापनको मामिला मानिँदा नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र समग्र कल्याण ओझेलमा परेको छ ।

विद्युत् कटौतीको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ भेन्टिलेटर वा अक्सिजन थेरापीमा रहेका बिरामीको जीवनमाथि सिधा खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तै, अनलाइन कक्षा र कार्यालयको काम विद्युतमा निर्भर भएकाले पूर्वसूचनाविनाको कटौतीले विद्यार्थीको पढाइ र पेसाकर्मीको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा

अदालतले निवेदन खारेज गर्न अर्को तर्क गरेको छ— सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा (पब्लिक इन्टेरेस्ट लिटिगेसन– पीआईएल) दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने । यो तर्कले त पीआईएल को आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ । पीआईएलको मर्म नै यो हो कि कुनै व्यक्ति प्रत्यक्ष पीडित नभए पनि जनहितमा अदालत धाउन सक्छ । यसले आवाजविहीन, पहुँचविहीन वा सिधै अदालतमा पुग्न नसक्ने वर्गलाई कानुनी संरक्षणको बाटो खोल्छ । सार्वजनिक सरोकारकै मुद्दा दर्ता गर्न त्यही निकायको अनुमति चाहियो र जसविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ भने यो अवधारणा व्यावहारिक रूपमै समाप्त हुन्छ । किनभने कुनै पनि राज्य वा अर्धराज्य निकायले आफ्नाविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन कहिल्यै अनुमति दिनेछैनन् । त्यसैले अदालतको यस्तो औपचारिकताले भविष्यमा जनहितका मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्ने खतरनाक दृष्टान्त स्थापित गरेको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले ‘विद्युत् कटौती आकस्मिक कारणले पनि हुनसक्छ; जस्तै : पोल ढल्नु वा तार चुँडिनु र त्यस अवस्थामा पूर्वसूचना दिन सम्भव हुँदैन’ भन्ने तर्क दिएको थियो । प्रश्न उठ्छ— आजको डिजिटल युगमा जहाँ मोबाइल एसएमएस, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सजिला र छिटो सूचना प्रवाहका साधन उपलब्ध छन्, त्यहाँ उपभोक्तालाई पूर्वसूचना दिन ‘असम्भव’ भन्नु कति तर्कसंगत हो ? आकस्मिक कारणले तुरुन्त सूचना दिन सकिँदैन भने पनि विद्युत् कटौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा न्यूनतम पारदर्शिता र जवाफदेहीपन त अवश्य देखाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, विद्युत् कटौती भएको क्षेत्र र पुनः आपूर्ति हुने अनुमानित समयबारे तत्काल वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिन सकिन्छ । 

उपर्युक्त निर्णयको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । पहिलो, यसले विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, अन्य सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि जनताको अधिकारभन्दा आफ्नै सुविधा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गर्नेछ । दोस्रो, यसले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नयाँ अवरोध खडा गर्नेछ, जसले भविष्यमा नागरिकलाई अदालत धाउन असहज बनाउनेछ । तेस्रो, यसले नागरिकमा न्यायालयप्रति रहेको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेछ । किनभने अदालतबाट संरक्षण पाउने अपेक्षा राख्दा उल्टै संस्थागत सहजताका नाममा अधिकार उपेक्षा भएको अनुभव नागरिकले गर्नेछन् । 

(प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)