विराटनगर । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असफल रहेको तथ्य छरपष्ट भएको छ । प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयमा कुनै न कुनै विवाद छन् । प्रदेशबाट सरुवा भएका सचिवहरू रमाना लिनै नमान्ने र आएका सचिवहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनसमेत सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम र सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबिचको विवाद हो ।

कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईलाई दिइएको छ । कांग्रेसभित्रको विवादका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले एउटा मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको सचिवालयले ‘क्यूआर’ पठाएर पैसा असुल गरेको विषय सार्वजनिक भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले एक पटक पनि उनीसँग बसेर छलफल गरेनन् । कांग्रेस अनिर्णीत बन्दा मन्त्री मण्डललाई बेलगाम छोडियो । अहिले पनि ‘क्यूआर’ पठाउने व्यक्तिले मन्त्रालयमै हालिमुहाली गरिरहेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेको पनि साउन २६ गते संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा भयो । घिमिरेले अहिलेसम्म रमाना लिएका छैनन् । ‘सचिवज्यू सरुवा रोक्न लागिरहनु भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ । पर्यटन वर्षको कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न नसकेको र तेह्रथुममा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको बताइएको छ ।

उता, साउन २६ गते नै सरुवा भएका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहको संघीय सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । उनी रमाना लिएर गइसकेका छन् । उनको ठाउँमा नयाँ सहर आयोजना बबरमहलबाट आएका सहसचिव मिलन आचार्यलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पदस्थापना गरिएको छैन ।

‘मन्त्री भुपेन्द्र राईले आचार्यलाई हाजिर गराउन नमानेको कारण उनको पदस्थापना हुन नसकेको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आचार्य अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेका छन् ।’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने निमित्त सचिवको रूपमा सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर रमेश कुमार श्रेष्ठले काम गरिरहेका छन् । पूर्वाधार मन्त्रालयले साउन ३१ गते नै १४ जिल्लाकै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूको टुङ्गो लगाएर मुख्यमन्त्री कार्यालय सिफारिस पठाएको छ, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म उक्त सरुवाको फाइल रोकेर राखेको छ ।

‘विभागीय मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सरुवाको फायल रोकेर राख्नुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन गर्ने भन्ने त २÷४ दिनको कुरा होला, तर यत्रो दिन भइसक्यो । यहाँ कुनै अर्कै चलखेल भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ ।’

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सरुवा भएका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले रमाना नलिइरहेकै बेला गत आइतबार उनको कोशी प्रदेश, मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थमौती भयो । उनलाई पुनः कृषि मन्त्रालयमा पठाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पुनः सचिव पाण्डेलाई मन्त्रालयमा पठाउने भएपछि मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामसँग पाण्डेको विवाद चर्किएको छ ।

मन्त्री हाङ्गामले सोमबार उनले प्रयोग गरिएको गाडीको चाबी नै सचिवालयका कर्मचारी प्रयोग गरेर खोसेका छन् । मन्त्री र सचिवबिच विवाद बढ्दै जाँदा मन्त्रालयमा दन्तबझान सुरु भएको छ । कर्मचारी संगठनहरूले मन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने र मन्त्रीका समर्थकहरूले सचिवको विरोध गर्ने क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । बरु मन्त्रालयका सचिवमाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने, कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलन गर्नसक्ने भन्दै मन्त्रालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अहिलेसम्म अनभिज्ञ छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने काठमाडौँतिर लागेका छन् । ‘कृषि मन्त्रालयमा बिजोग छ । गत वर्ष छुट्ट्याएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन । सचिवज्यूले पनि स्टण्ट देखाउने काम भयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

कतिपय कर्मचारीहरू मन्त्रीको अनावश्यक दबाब दिने कारणले काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूले त मिलाएर काम लिने पो हो त । हप्कीदप्की र गुण्डागर्दी गरेजस्तो गरेर काम कसरी हुन्छ ? पढेर आएका कर्मचारीहरूलाई घरको कामदारजस्तो गरेर हुन्छ ?,’ ती कर्मचारीले भने ।

मन्त्री हाङ्गामले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा नै ताप्लेजुङको पाथीभरा विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबेलाई कुटपिट गरेका थिए । मन्त्री पदमा बहाल हुनु अगाडि हाङ्गामले ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङमा प्रहरीसँग भएको विवादमा डीएसपी राजन लिम्बूको पेस्तोल खोसेर दुई दिनसम्म राखेका थिए ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी पनि विवादमा परेका छन् । प्रदेश आमसञ्चार विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराउन असफल भएका उनलाई हाँसोको पात्रको रूपमा लिने गरिएको छ । ‘संविधान नै मैले बनाएको भन्नुहुन्छ । हामीले दिएको सल्लाह, सुझाव मान्नु पनि हुन्न । यसरी मन्त्रालय धेरै समय चल्न सक्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कानुन निर्माण र मन्त्रालय सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको सल्लाह पनि मन्त्री भण्डारीले नमान्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘आम सञ्चार विधेयकमा पनि मुख्यमन्त्रीले दिएको सल्लाह मन्त्रीज्यूले नमानेकै कारण पारित हुन सकेन,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

भण्डारीसँग एमालेकै बहुमत सांसदसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । ‘यसरी एकोहोरो ढंगले कसरी हुन्छ ? मानिसहरूका कुरा सुन्दै नसुन्ने । सल्लाह, सुझाव लिँदै नलिने, आफैँ जान्ने र आफैँ बाठो हुने प्रवृत्तिले उहाँलाई असफल बनाउँदैछ,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईलाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेतले चलाउने गरेको चर्चा छ । मन्त्रालयका कतिपय काममा बस्नेतले नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाको काम कारबाहीमा पनि मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । ‘कर्मचारीको सेटिङमा चल्ने, समयमै राजनीतिक निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालय कसरी चल्छ ?’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अहिले सचिव छैनन् । मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालको गत भदौ २ गते अवकाश भइसकेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि संघीय सरकारले कोही पनि सचिव पठाएको छैन । सो मन्त्रालयमा हाल निमित्त सचिवको रुपमा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले काम गरिरहेका छन् ।

उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.राधिका थपलिया पनि रमाना लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गइसकेकी छन् । उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका यदुचन्द्र घिमिरेको पदस्थापना भइसकेको छ ।

• विवाद किन भइरहेको छ ?

कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त गठबन्धनबाट एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग कांग्रेसबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरूको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन नसक्दा समस्या भएको स्रोत दाबी गर्छ । गठबन्धन सरकार बन्दा एक वर्षमा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो, तर कांग्रेसभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा सेलाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन र सुझावहरू मन्त्रीहरूले नमानिदिँदा राजनीतिक व्यवस्थापनमात्रै नभएर प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि भद्रगोल हुँदै गएको छ । कृषि मन्त्रालयको सचिव पाण्डेको सरुवा थमौतीका लागि मुख्यमन्त्री कार्की आफैँ संलग्न थिए भने सचिव सरुवा गराउन मन्त्री हाङ्गाम आफैँ लागेका थिए । यसअघि नै मुख्यमन्त्रीसँग विवाद गरेका मन्त्री हाङ्गामले आफूलाई हटाउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई अटेरी गर्ने भएपछि सचिवलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीले मन्त्री हाङ्गामलाई दबाबमा राख्न खोजेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

उता, मुख्यमन्त्रीसँग पर्यटनमन्त्री मण्डलको पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसका मन्त्रीहरूमध्ये सिनियर रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसँग पनि त्यति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि उनीसँग जोरी खोजे पद नै धरापमा पर्नसक्ने देखेर मुख्यमन्त्री चुप लागेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीभन्दा मन्त्री ठुलो, मन्त्रीभन्दा सचिव ठुलोजस्तो भइरहेको छ,’ प्रदेशका सत्ता गठबन्धन घटकका एक सांसदले भने, ‘यहाँ कोहीभन्दा कोही कम छैन । योजना छनौट, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा समस्या भएको छ ।’

प्रदेश सरकारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकराज कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना र राज्यमन्त्री सिर्जना राई सहभागी छन् ।

कांग्रेसबाट भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीमा भुपेन्द्र राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा सदानन्द मण्डल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा खगेनसिंह हाङ्गाम तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा भूमिप्रसाद राजवंशी छन् । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार २०८१ साल साउनमा बनेको हो ।